प्रदेश सरकारविरुद्ध उजुरी बढ्दै

कुल मुद्दामध्ये ८० वटा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । सबैभन्दा धेरै सर्वोच्च अदालतमा परेका ६० वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा परेका १४ वटा मुद्दाको पनि किनारा लागेको छैन । उच्च अदालत तुलसीपुरमा ५ र उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा एउटा मुद्दा प्रक्रियामा छ । नागरिक स्तरबाट परेका उजुरीमा सरकारले निर्माण गरेका भौतिक संरचना मापदण्ड विपरीत भएका, काम गुणस्तरहीन भएका, समयमा निर्माण सम्पन्न नभएका, सरकारले दिएका ठेक्का प्रक्रियामा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन भएका, लक्षित समुदाय छनोटमा भेदभाव भएका, ऐन नीति निर्माणमा सबै वर्ग नसमेटिएका, तीन तहकै साझा अधिकारमा हस्तक्षेप गरेका लगायत धेरै छन् ।

प्रदेशका मन्त्रालय तथा प्रदेश सभाका गाडी खरिद, उपकरण खरिद, मर्मतसम्भार, निर्माणमा लापरबाही गरिएको, संघ र प्रदेशका कर्मचारीबीच तह नमिलेका, लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया नमिलाई कर्मचारी आह्वान गरेका र केही उजुरी दलीय विभाजन र अदलबदलका कारण प्रदेशसभा सदस्यको खारेजी र बचाउबारे सरकार र प्रदेशसभालाई परेका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले सरकारले गरेका नियुक्ति, निर्णय र निर्देशनका विरुद्ध समेत पछिल्लो समय धेरै उजुरी परेको बताए । अस्थिर सरकार, अस्थिर राजनीतिका बेला छोटो र छरितो बाटो अपनाएर सरकार अगाडि बढ्दा त्यस्ता कामका विरुद्ध धेरै उजुरी परेको उनले जनाए ।

प्रदेश सरकारले गरेका काम र कार्यविधि विरुद्ध मात्र होइन, प्रदेशसभाबाट पारित भएका ऐन कानुन विपरीत पनि उजुरी परेका छन् । जस्तो कि, संविधानको परिकल्पना विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूका लागि मासिक पारिश्रमिक दिने गरी सेवा सुविधा ऐन २०७५ बनायो । संविधानसँग बाझिएको ऐन भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन पर्‍यो र ऐन खारेज भयो । त्यसयता प्रदेशमा पारिश्रमिकको साटो सेवा सुविधा ऐन कार्यान्वयनमा छ । प्रदेश सरकारविरुद्ध उजुरी बढ्दा नियमित कार्यक्रम तथा योजनामा काम गर्न र ऐन कार्यान्वयन लैजान असहज भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले सरकारले राम्रै कामको थालनी गरे पनि नागरिक हक र विद्यमान कानुन मिचिएको बताउँदै उजुरी पर्ने गरेको बताए । ‘यसले विकास निर्माणका काम थाल्न, सरकारको बजेट र योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ,’ उनले भने ।