प्रदेश सरकारविरुद्ध उजुरी बढ्दै- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश सरकारविरुद्ध उजुरी बढ्दै

नियमित कार्यक्रम, योजना र ऐन कार्यान्वयनमा असहज
कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — नीति निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विधि विधान र नीति नियम मिच्दै जाँदा पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ । सरकारको मुद्दा प्रतिरक्षा गर्ने निकाय मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापनापछि सरकारविरुद्ध अहिलेसम्म १ सय ६७ उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ६६ वटा उजुरी गतवर्ष मात्रै परेका हुन् ।

कुल मुद्दामध्ये ८० वटा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । सबैभन्दा धेरै सर्वोच्च अदालतमा परेका ६० वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा परेका १४ वटा मुद्दाको पनि किनारा लागेको छैन । उच्च अदालत तुलसीपुरमा ५ र उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा एउटा मुद्दा प्रक्रियामा छ । नागरिक स्तरबाट परेका उजुरीमा सरकारले निर्माण गरेका भौतिक संरचना मापदण्ड विपरीत भएका, काम गुणस्तरहीन भएका, समयमा निर्माण सम्पन्न नभएका, सरकारले दिएका ठेक्का प्रक्रियामा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन भएका, लक्षित समुदाय छनोटमा भेदभाव भएका, ऐन नीति निर्माणमा सबै वर्ग नसमेटिएका, तीन तहकै साझा अधिकारमा हस्तक्षेप गरेका लगायत धेरै छन् ।

प्रदेशका मन्त्रालय तथा प्रदेश सभाका गाडी खरिद, उपकरण खरिद, मर्मतसम्भार, निर्माणमा लापरबाही गरिएको, संघ र प्रदेशका कर्मचारीबीच तह नमिलेका, लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया नमिलाई कर्मचारी आह्वान गरेका र केही उजुरी दलीय विभाजन र अदलबदलका कारण प्रदेशसभा सदस्यको खारेजी र बचाउबारे सरकार र प्रदेशसभालाई परेका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले सरकारले गरेका नियुक्ति, निर्णय र निर्देशनका विरुद्ध समेत पछिल्लो समय धेरै उजुरी परेको बताए । अस्थिर सरकार, अस्थिर राजनीतिका बेला छोटो र छरितो बाटो अपनाएर सरकार अगाडि बढ्दा त्यस्ता कामका विरुद्ध धेरै उजुरी परेको उनले जनाए ।

प्रदेश सरकारले गरेका काम र कार्यविधि विरुद्ध मात्र होइन, प्रदेशसभाबाट पारित भएका ऐन कानुन विपरीत पनि उजुरी परेका छन् । जस्तो कि, संविधानको परिकल्पना विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूका लागि मासिक पारिश्रमिक दिने गरी सेवा सुविधा ऐन २०७५ बनायो । संविधानसँग बाझिएको ऐन भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन पर्‍यो र ऐन खारेज भयो । त्यसयता प्रदेशमा पारिश्रमिकको साटो सेवा सुविधा ऐन कार्यान्वयनमा छ । प्रदेश सरकारविरुद्ध उजुरी बढ्दा नियमित कार्यक्रम तथा योजनामा काम गर्न र ऐन कार्यान्वयन लैजान असहज भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले सरकारले राम्रै कामको थालनी गरे पनि नागरिक हक र विद्यमान कानुन मिचिएको बताउँदै उजुरी पर्ने गरेको बताए । ‘यसले विकास निर्माणका काम थाल्न, सरकारको बजेट र योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डेंगी परीक्षण किट अभाव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — डेंगीका बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि गण्डकी प्रदेशमा डेंगी रोग परीक्षण गर्ने किट अभाव भएको छ । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार संघीय सरकारले सीमित मात्रामा किट दिँदा गण्डकीमा अभाव भएको हो । निर्देशनालयकी ल्याब टेक्निसियन सुशीला कार्कीले गण्डकी प्रदेशमा डेंगीका बिरामीको संख्या बढ्दै गएकाले केन्द्रको मात्र आस गर्ने अवस्था नरहेको बताइन् । 

‘आपूर्ति स्वास्थ्य केन्द्रले केही मात्रामा किट दिएको थियो, अहिले सकियो,’ उनले भनिन्, ‘अब प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवार बन्दै आफैं किट किन्नुपर्छ । डेंगीका बिरामीको संख्या बढिरहँदा केन्द्रको किट कुर्ने समय नै छैन ।’ उनले अघिल्लो साता प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशकले सबै प्रदेशका सबै पालिकालाई आफैं किट किन्नका लागि अनुरोध गरेको बताइन् ।

कार्कीका अनुसार प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा महामारीको शीर्षकमा केही बजेट रहेकाले सोही बजेट खर्च गरी किट किन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएकी छन् ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीले आयोजना गरेको डेंगीसम्बन्धी अन्तरक्रियामा असोज र कात्तिकमा डेंगीको बढी जोखिम रहेको जनाइयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमन्त शर्मा पौडेलले डेंगीबाट बच्नु भनेको सरसफाइ नै रहेको बताए । डेंगीी भइहालेमा जथाभावी औषधि प्रयोग नगर्ने र सिटामोल मात्र खाने, झोलिलो खानेकुरामा जोड दिनुपर्ने उनले सुझाए । पोखरा महानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्यालले पोखरामा किट अभाव भएको हुँदा महानगरले केही दिनमै करिब ५ सय किट किन्ने तयारी गरेको बताए ।

‘पहिलो चरणमा ३ सय किट भए पनि पुग्छ,’ उनले भने, ‘अहिले ५ सय किट किन्ने हो भने समस्या हुँदैन ।’ प्रमुख अर्यालले ५ सय किट महानगरले किन्यो भने पोखराका जुनसुकै ल्याबमा पनि निःशुल्क डेंगी परीक्षण गर्न सकिने बताए । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टर सुदीप त्रिपाठीले डेंगीका बिरामीका लागि बेड अभाव भएको बताएका छन् ।

त्रिपाठीले प्रत्येक दिन बिरामीको संख्या बढ्दै गएकाले बेड अभाव भएको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले कुनै पनि सरुवा रोगको उपचारका लागि संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना गरेको हो । सो अस्पतालमा अहिले डेंगीका बिरामी ५ जना मात्र छन् । अस्पताल लेखनाथमा भएकाले त्यति धेरै बिरामी नजाने र त्यही क्षेत्रका मात्र बिरामी जाने गरेको अस्पतालका चिकित्सक स्वयं बताउँछन् ।

गण्डकीमा आइतबारसम्म डेंगीका बिरामीको संख्या ६ सय ४ रहेको छ । यस्तै, दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा गोरखाको गोरखा नगरपालिकाकी ज्योति तामाङ र पालुङटार नपाकी सुशीला अधिकारी छन् । उनीहरूको उपचारका क्रममा काठमाडौंमा नै मृत्यु भएको प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको आइतबारसम्मको तथ्यांकअनुसार हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा अहिलेसम्म डेंगीको संक्रमण फैलिएको छैन भने मनाङमा डेंगीका बिरामी दुई जना छन् । यस्तै, बागलुङमा ३९ जनालाई डेंगी भएको छ भने गोरखामा १ सय १३, कास्कीमा १ सय ३६, लमजुङमा ६२, म्याग्दीमा १५, पूर्वी नवलपरासीमा १७, पर्वतमा ६९, स्याङ्जामा ७३ र तनहुँमा ७८ जनालाई भएको हो । नेपालमा २०६१ सालदेखि देखापरेको डेंगी पछिल्लो वर्ष महामारीको रूपमै फैलिएको स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख बद्रीराज आचार्यले बताए ।

एडिस एजिस्टाई नामक लामखुट्टेले कुनै संक्रमितलाई टोकेपछि अन्यमा सार्ने हो । एकपटक संक्रमित भएको लामखुट्टे कहिल्यै निको नहुने हुँदा यस्ता लामखुट्टेको टोकाइबाट जोखिनु नै उपयुक्त रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×