कागतीको गुलियो व्यापार

२०७० सालमा धनकुटाबाट ल्याएको कागतीको बिरुवाबाट कलमी गरेर खेती गर्दै आएकी उनले खेतमा अहिले ४ सय बोट पुगेको सुनाइन् ।

तीन वर्षमै फल दिने कागतीबाट मात्र वार्षिक १० लाख रुपैयाँ आम्दानी भइरहेको उनको भनाइ छ । नर्सरी बनाएर बिरुवा बिक्री गर्दा थप ४ लाख कमाइ हुने गरेको उनले बताइन् । बगैंचा व्यवस्थापन, रोगकिराबाट जोगाउने, मल, पानी राम्रो दिने हो भने कागतीबाट राम्रो कमाइ हुने उनको अनुभव छ । ‘पहिलो र दोस्रो वर्ष कमाइ हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि भने प्रत्येक वर्ष आम्दानी वृद्धि हुँदै जान्छ । मुख्य कुरा भनेको कागतीलाई मल, पानी मिलाएर दिनुपर्छ ।’

उनको अनुभवमा हरेक वर्ष दोब्बर उत्पादन लिन सकिन्छ । यसलाई मल, पानी राम्रो दिनुपर्छ । एक वर्षमा ९ महिनाभन्दा बढी समय फल दिएको उनले बताइन् । मकै, तोरी, गहुँ लगाउने बारीमा अहिले कागतीले ढाकिएको छ । यसबाट राम्रो कमाइ भएपछि सिकाइ केन्द्रजस्तै बनेको छ । उनका श्रीमान् हुमनाथ भण्डारीले २२ वर्ष विद्यालयमा पढाए । तर, त्यसबाट पटक्कै चित्त बुझेन । उनले तीन वर्ष भयो, यही कागती खेतीलाई मुख्य पेसा बनाएको । ‘मैले लामो समय विद्यालय पढाएँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले मलाई कागती खेती गर्दा छुट्टै सन्तुष्टि मिलेको छ ।’

तराईदेखि मध्यपहाडी भेगमा कागतीको उत्पादन हुन्छ । यसको व्यावसायिक खेती गर्ने किसान भने कम छन् । अझै पनि व्यावसायिक खेती गर्नेको संख्या न्यून छ । विगतमा व्यावसायिक र व्यवस्थित बगैंचाको कमीले उत्पादन बढ्न सकेको थिएन । स्थानीय तह, संघीय र प्रदेश सरकारले सरकारी अनुदानमा बिरुवा वितरण थालेपछि कागती लगाउने किसान बढेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिक मिलन गैरेले जानकारी दिए । पाल्पामा ९ वर्षअघि सुरु भएको कागती खेती अहिले विस्तार भएर ४० हजारभन्दा बढी बिरुवा हुर्किसकेको उनको भनाइ छ ।

कागतीबाट राम्रो कमाइ हुने देखेर स्थानीय तहले ५० प्रतिशत अनुदानमा बिरुवा वितरण गरेका छन् । जिल्लाको मस्याममा मात्रै १५ हजार बढी कागतीका बिरुवा किसानले लगाएका छन् । ज्ञान केन्द्रले कागती मिसन कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको छ । यसबाट अहिलेसम्म १० हजार बढी बिरुवा वितरण गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पनि ५ सय बढी कागतीका बिरुवा यस वर्ष लगाएका छन् ।

रैनादेवी छहरा, तानसेन नगरपालिका, रामपुर नगरपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, तिनाउ गाउँपालिका, रम्भा गाउँपालिकाले पनि १५ हजार बढी कागतीका बिरुवा वितरण गरेका छन् । पूर्वखोला, निस्दी गाउँपालिकामा पनि कागती वितरण भएको छ । ‘कतिपय विपन्न परिवारका लागि निःशुल्क पनि दिइएको छ,’ रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुक्मांगत भट्टराईले जानकारी दिए । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले कागती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु गरेपछि किसानमा हौसला बढेको तानसेन नगरपालिका–१ नारायणडाँडाका सन्तोष बस्यालले बताए । ‘यस वर्ष २ सय बढी कागतीका बिरुवा लगाएको छु,’ उनले भने, ‘मल्चिङसहित लगाएको कागती राम्रो हुर्केको छ ।’

कतिपय सरकारी निकायले कागतीका बिरुवाको ढुवानीमा अनुदान दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), हेफर प्रोजेक्ट नेपाललगायतका संघसंस्थाले पनि अनुदानमा कागतीका बिरुवा वितरण गरेका छन् । सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा पछिल्लो समयमा खेती विस्तार भएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । अनुदानले गर्दार् किसानमा खाल्डा खन्ने, मल–पानीको जोहो गर्न हौसलासमेत मिलेको किसान बस्यालले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले मात्र नभएर जिल्लामा संघीय र प्रदेश सरकारका कार्यालयले पनि बिरुवामा ५० प्रतिशत अनुदान दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दीपक भट्टराईका अनुसार सरकारले सञ्चालन गरेको कागती मिसन कार्यक्रमबाट पनि बिरुवा लगाउने र हुर्काउने काम भइरहेको छ ।

कागती प्रतिगोटा सरदर १० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । यसको उत्पादन बढाए किसानलाई नै फाइदा पुग्ने भएकाले पनि उत्पादन वृद्धि गराउनुपर्ने ज्ञान केन्द्र प्रमुख कामना अधिकारीले बताइन् । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तानसेनमा १ हजार ६ सय, बगनासकालीमा ७ सय ६०, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका र रामपुर नगरपालिकामा चार/चार सय, निस्दी गाउँपालिकामा २ सय कागतीका बिरुवा वितरण गरिएको छ ।

हरेक वर्ष माग बढ्ने कागतीको आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन बढाउने नै हो । उत्पादन बढाउन कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रमार्फत कागती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधि आएको चार वर्ष भइसकेको छ । क्षेत्र विस्तार तथा पुराना बगैंचाको पुनर्ताजगी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर किसानको आयस्तरमा सुधार ल्याउन सकिने कृषि ज्ञान केन्द्रकी प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत अधिकारीले बताइन् ।

१० जिल्ला पकेट क्षेत्र

सरकारले काभ्रे, भोजपुर, डडेलधुरालगायत १० जिल्लालाई कागतीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका जिल्लामा बिरुवा वितरण गरेको हो । हालसम्म २८ वटा स्थानीय तहका ४२ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा १ लाख वटाभन्दा बढी कागतीका बिरुवा वितरण भएको कृषि विभागका उपमहानिर्देशक जानुका पण्डितले जानकारी दिइन् ।

नेपालका धेरै जिल्लामा कागती खेती गर्न सकिन्छ । तर, मुलुकमा कागती आयातमा निर्भर हुनुपरेको कृषि विभागले जनाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८० करोडको कागती आयात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९१ करोड रुपैयाँको कागती आयात भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कागती तथा फलफूललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने हो भने वार्षिक करोडौं रुपैयाँको कागती आयात रोकिने उनले बताइन् । यति मात्रै नभएर मुलुकबाट कागती निर्यात पनि गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना रहेको उनले बताइन् ।