२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६५

ट्यांकी बन्यो, पानी आएन

बजेट सुनिश्चित नहुँदै मन्त्री र नेताको दबाबमा योजना थपिँदा पैसा खर्च भए पनि खानेपानीको अभाव
बाँकेमा ८५ प्रतिशत घरधुरी अहिले पनि ह्यान्डपाइप, कुवा र इनारको पानी खान बाध्य
जे पाण्डे, रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — सीमावर्ती जयसपुर मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको गाउँ हो । तर, गाउँमा थालिएका खानेपानी योजना अलपत्र हुँदा स्थानीय लामो समयदेखि शुद्ध खानेपानीबाट वञ्चित छन् । ‘ट्यांकी निर्माण गरियो, पाइलाइन विस्तार भइसकेको छैन । नेताहरू नै योजनाका बाधक बनेका छन्,’ जयसपुर खानेपानी सरसफाइ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बाकर अली राईले भने, ‘मन्त्रीकै गाउँमा २ सय घरधुरीका बासिन्दाले पानी खान पाएका छैनन् । यो त ठूलो विडम्बना हो ।’

ट्यांकी बन्यो, पानी आएन

मन्त्री राईकै निर्वाचन क्षेत्र नरैनापुर गाउँपालिकामा खानेपानीका नौ वटा योजना छन् । तर सबै अधुरा छन् । ११ वर्षदेखि निर्माण थालिएका योजनासमेत अलपत्र छन् । वडा–वडामा ठड्याइएका खानेपानीका ट्यांकी रित्ता छन् । ‘१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसक्यो । उपभोक्ताले एक थोपा पानी पाएका छैनन्,’ खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख तिलक न्यौपानेले भने, ‘ती अधुरा योजना पूरा गर्न २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम चाहिन्छ तर बजेट छैन ।’

यस्तै अवस्था छ, राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा पनि । बाँकेकै सबैभन्दा धेरै २० वटा खानेपानीका योजना छन् । ४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, स्थानीयले पानी वितरण गर्न निर्माण गरिएका ट्यांकी हेरर चित्त बुझाउँदै आएका छन् । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । ‘संघीय र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित ७५ देखि ८० योजनाको अवस्था पनि उस्तै छ,’ डिभिजन प्रमुख न्यौपानेले भने । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले नेता र मन्त्रीको दबाबमा सञ्चालन गरिएका योजनामा गत वर्ष २४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर, कुनै योजना सम्पन्न भएका छैनन् । बजेट सुनिश्चित नहुँदै मन्त्री र नेताको दबाबमा योजना थपिँदा पैसा खर्च हुने तर स्थानीयले शुद्ध खानेपानी नपाउने अवस्था देखिएको हो ।

बाँकेमा ८५ प्रतिशत घरधुरी अहिले पनि ह्यान्डपाइप, कुवा र इनारको पानी खाइरहेका छन् । १४ दशमलव ९० प्रतिशतले भने शुद्ध पानी खान्छन् । १४ हजार १ सय ३० घरमा पाइप प्रणालीको धारा जडान भएको छ । जबकि, सन् २०३० सम्ममा सबै घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने दिगो विकास लक्ष्य छ । अहिलेकै गतिले काम हुने हो भने सन् २०५० सम्म पनि लक्ष्य पूरा नहुने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले यस वर्ष बाँकेमा खानेपानीका लागि १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशत बजेट घटेर आएको हो । यस्तो अवस्थामा मन्त्री र सांसदले भोटको राजनीति गर्न कनिका छरेझैं भद्रगोल ढंगले निर्माण गर्न दबाब दिँदा खानेपानीका योजना अधुरा रहने निश्चित छ । तर पनि यस वर्ष १० वटा खानेपानीका आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अघि बढाएको सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको दाबी छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारमा समेत त्यसको असर पर्नुको सन्देश के हो ?