जग्गा वर्गीकरण नगर्दा घट्यो राजस्व

सरकारले गएको जेठ २७ मा भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्न १२ बुँदे निर्णय जारी गरेको हो । यससँगै कित्ताकाट रोकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दुर्गाप्रसाद खनालले बताए । ‘त्यसपछिका दिनमा मालपोत कार्यालयमा राजस्व संकलनमा कमी हुने नै भयो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा कामको चाप पनि कम भएको छ ।’ उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष साउनमा पुँजीगत लाभकर ८ लाख रुपैयाँ उठेको थियो । यस वर्ष ४ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । रजिस्ट्रेसन, न्यायिक, रोक्का, सेवा, पुँजीगत लाभकर र विविध शीर्षकमा मालपोतमा राजस्व संकलन हुन्छ । कित्ताकाट गर्न रोके पनि स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको नापी कार्यालयका प्रमुख अर्जुन पौडेलले बताए ।

पछिल्ला दुई महिनामा घरजग्गाको कारोबार, राजस्व संकलन र कित्ताकाटसमेत घटेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । विभागको परिपत्रअनुसार खेतीयोग्य जग्गा कृषि वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले वर्गीकरण गर्नुपर्छ । तर, यो काम समयमै स्थानीय तहले नगर्दा मालपोत र नापी कार्यालयमा कामको चापसमेत छैन । ‘कर्मचारीले काम पाएका छैनन् भने राजस्व संकलनमा पनि कमी आएको छ,’ मालपोत प्रमुख खनालले भने, ‘यसमा स्थानीय तहको भूमिका बलियो हुनुपर्ने हो तर भएको पाइएको छैन ।’

स्थानीय तहमा गठन भएका भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्छ । सोही निर्णय अनुसार स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने नापी अधिकृत पौडेलले बताए । कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउने भन्ने जटिल काम भएको तानसेन नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष रामबहादुर रावलले बताए । ‘तानसेन नगरपालिकामा सामान्य सहजीकरणको काम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसपछि भने काम अघि बढाउन सकिएको छैन । धेरै जटिल काम भएकाले यसमा छलफल अझ हुनुपर्छ भन्ने छ ।’

स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउन चासो दिएका छैनन् । पछिल्लोपटक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ सम्म कृषि तथा गैरकृषि जग्गा छुट्याउन परिपत्र गरेको छ । तत्कालका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट निर्णय गरी कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याइने वडाध्यक्ष रावलले बताए । नापी विभागले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, त्यसको विद्युतीय अभिलेख र तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । त्यसै अनुसार स्थानीय तहले नक्सा तथा तथ्यांकको प्रयोग गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने छ ।

जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । रामपुर नगरपालिकाले केही प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अन्य स्थानीय तहमा कामै सुरु भएको छैन । तानसेन नगरपालिकाले एउटा बैठक राखे पनि काम अघि बढेको छैन । झण्डै तीन महिनादेखि जग्गाको कारोबार, अंशबण्डा तथा कित्ताकाटको काम भएको छैन । भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट तथा अन्य प्रक्रियामा जान नसकिने प्रावधान छ । यही नियमावलीमाथि टेकेर स्थानीय तहले १० भागमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र जग्गाको कित्ताकाट, अंशवण्डा, जग्गा बेचबिखनको काम गर्न सक्छन् । जग्गाको वर्गीकरण र नक्सांकनका लागि नापी कार्यालय तयार भए पनि पालिकाले वर्गीकरण नगर्दा समस्या भएको हो ।

रामपुरका केही वडामा भने कृषियोग्य जमिन, आवास, औद्योगिक क्षेत्रका लागि कुन स्थान र कस्ता जमिन छनोट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यहाँ वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा भूउपयोग समिति गठन भएका छन् । देशभर खेतीयोग्य जग्गाको जथाभावी भइरहेको खण्डीकरण रोक्न भूउपयोग ऐन अनुसार नियमावली ल्याइएको हो ।