‘संघले महत्त्वपूर्ण कानुन नबनाउँदाको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि’

नेपाल कानुन समाजले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘कानुन निर्माणमा संघीय संसद्‌को योगदान र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले मौलिक अधिकारका विषयमा समेत सबै कानुन नबन्दा नागरिकले अधिकार उपभोग गर्न नपाएको दुखेसो पोखे । संघीय संसद्‌ले ५ वर्षमा १ सय ५२ विधेयक दर्ता गरेको छ भने र ९० वटा ऐन बनाएको छ । यद्यपि नागरिक सवालका धेरै कानुन नबन्दा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियामै जटिलता आएको सरोकारवालाहरूले बताए ।

अधिवक्ता जीवनारायण अधिकारीले शिक्षा, प्रहरी, नागरिकता लोकसेवाजस्ता महत्त्वपूर्ण ऐन नबन्दा त्यसको असर संघीयतामै देखिएको बताए । संसद्‌मा सर्वाधिकार हुँदा पनि नागरिकमैत्री कानुन बनाउन नसक्दा नागरिकको विश्वास कम हुँदै र नतिजा घट्दै गएको बताए ।

अधिवक्ता मनोज भुसालले दलहरूको अधिकांश समय सरकार बनाउन र गिराउन लागेकाले सांसदहरू पनि त्यतैतिर भुल्दा कानुन बनाउनेमा ध्यान नदिएको उनीहरूले बताए । राजनीतिक सहमतिमा नेताहरू मिल्ने र सरकारले छोटो बाटो भन्दै सिधै कानुन ल्याउँदा बनेका कानुनमा पनि नागरिकको सहभागिता र उनीहरूका आवाज नसमेटिएकाले यसलाई सुधार्न उनले आग्रह गरे ।

त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निर्मला क्षेत्रीले कानुन निर्माण महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि चुनावी प्रतिबद्धता र विकास, पूर्वाधारलगायतमा धेरै नागरिकका गुनासा आउने भएकाले सांसदहरू पनि त्यतै अल्झिएको बताइन् । यद्यपि प्रदेश सभा नया संरचना भएकाले प्रदेश सभा सञ्चालनदेखि स्थानीय तहसम्मका महत्त्वपूर्ण कानुन बनाएको र विज्ञहरूबाट सुझाव लिने र नागरिकबीच पुग्ने गरेको उनले दाबी गरिन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ६ वटा संसदीय समिति रहेको ७२ वटा कानुन बनेको र ७ वटा प्रदेशसभामा दर्ता भएको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य खेम लोहोनीले अघिल्ला संसद्‌को तुलनामा वर्तमान संसद् नागरिकमुखी भएको र नागरिकका समस्याका कुरा संसद्‌मा राखिएको बताए । उनले कानुन बनाउँदा नागरिक समाज र विषयविज्ञबाट सुझाव लिनेलगायत काम गरिएको उनले जनाए । यद्यपि राजनीतिक अस्थिरता हुँदा सरकार स्थायित्व नहुने र त्यसको असर पनि संघीय संसद्‌मा परेको र कानुन निर्माणमा असर परेको उनले जनाए ।