‘संघले महत्त्वपूर्ण कानुन नबनाउँदाको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि’- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

‘संघले महत्त्वपूर्ण कानुन नबनाउँदाको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि’

अमृता अनमोल

काठमाडौँ — कानुन निर्माणमा संघीय संसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई प्राथमिकतामै नराखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । यसले गर्दा ५ वर्षे कार्यकालमा बन्नैपर्ने, संविधानले निर्देश गरेका महत्त्वपूर्ण कानुन पनि बन्न नसकेको र संघले कानुन नबनाउँदा त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत असर परेको उनीहरूले गुनासो गरे ।

नेपाल कानुन समाजले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘कानुन निर्माणमा संघीय संसद्‌को योगदान र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले मौलिक अधिकारका विषयमा समेत सबै कानुन नबन्दा नागरिकले अधिकार उपभोग गर्न नपाएको दुखेसो पोखे । संघीय संसद्‌ले ५ वर्षमा १ सय ५२ विधेयक दर्ता गरेको छ भने र ९० वटा ऐन बनाएको छ । यद्यपि नागरिक सवालका धेरै कानुन नबन्दा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियामै जटिलता आएको सरोकारवालाहरूले बताए ।

अधिवक्ता जीवनारायण अधिकारीले शिक्षा, प्रहरी, नागरिकता लोकसेवाजस्ता महत्त्वपूर्ण ऐन नबन्दा त्यसको असर संघीयतामै देखिएको बताए । संसद्‌मा सर्वाधिकार हुँदा पनि नागरिकमैत्री कानुन बनाउन नसक्दा नागरिकको विश्वास कम हुँदै र नतिजा घट्दै गएको बताए ।

अधिवक्ता मनोज भुसालले दलहरूको अधिकांश समय सरकार बनाउन र गिराउन लागेकाले सांसदहरू पनि त्यतैतिर भुल्दा कानुन बनाउनेमा ध्यान नदिएको उनीहरूले बताए । राजनीतिक सहमतिमा नेताहरू मिल्ने र सरकारले छोटो बाटो भन्दै सिधै कानुन ल्याउँदा बनेका कानुनमा पनि नागरिकको सहभागिता र उनीहरूका आवाज नसमेटिएकाले यसलाई सुधार्न उनले आग्रह गरे ।

त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निर्मला क्षेत्रीले कानुन निर्माण महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि चुनावी प्रतिबद्धता र विकास, पूर्वाधारलगायतमा धेरै नागरिकका गुनासा आउने भएकाले सांसदहरू पनि त्यतै अल्झिएको बताइन् । यद्यपि प्रदेश सभा नया संरचना भएकाले प्रदेश सभा सञ्चालनदेखि स्थानीय तहसम्मका महत्त्वपूर्ण कानुन बनाएको र विज्ञहरूबाट सुझाव लिने र नागरिकबीच पुग्ने गरेको उनले दाबी गरिन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ६ वटा संसदीय समिति रहेको ७२ वटा कानुन बनेको र ७ वटा प्रदेशसभामा दर्ता भएको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य खेम लोहोनीले अघिल्ला संसद्‌को तुलनामा वर्तमान संसद् नागरिकमुखी भएको र नागरिकका समस्याका कुरा संसद्‌मा राखिएको बताए । उनले कानुन बनाउँदा नागरिक समाज र विषयविज्ञबाट सुझाव लिनेलगायत काम गरिएको उनले जनाए । यद्यपि राजनीतिक अस्थिरता हुँदा सरकार स्थायित्व नहुने र त्यसको असर पनि संघीय संसद्‌मा परेको र कानुन निर्माणमा असर परेको उनले जनाए ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७९ १२:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बेरुजु

सार्वजनिक लेखा समितिले थाल्यो छलफल  
अमृता अनमोल

बुटवल — काममा निर्धारित नीति र प्रक्रिया उपयोग नगर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु बढ्दै गएको छ । महालेखाले औंल्याएको बेरुजु फस्र्यौटमा तदारुकता नदेखाउँदा उल्लेख्य रूपमा बेरुजु घटाउनसमेत सकिएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यसमध्ये ११ करोड ७६ लाख ९१ हजार ५ सय ३९ असुल उपर गर्नुपर्ने नै छ । यस्तै नियमित गर्नुपर्ने र प्रमाण पेस गर्नु पर्ने बेरुजु १ अर्ब करोड १३ करोड, ९५ लाख, ५७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ७८ करोड ७१ लाख ९७ हजार २६.५२ पेश्की फस्र्यौट गर्न बाँकी छ ।

सरकारले बेरुजु फस्र्यौटमा चासो नदेखाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले मंगलबार बुटवलमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७७– २०७८ सम्मको बेरुजु रकम प्रस्तुत गरेको हो । जबकि गत असारमा पेश्कीबाहेक प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम १ अर्ब ७० करोड ६७ लाख ४० हजार रुपैयाँ थियो । त्यसमध्ये जम्मा ४५ करोड बेरुजु मात्रै नियमित भएको छ ।

नियमत सरकारको बेरुजु फस्र्यौटमा ताकेता गर्न प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने र छलफल गर्ने गरिन्छ । तर, सरकार बनाउने र गिराउने धन्दामा लाग्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विगत २ वर्षका महालेखा प्रतिवेदनलाई प्रदेशसभामा प्रस्तुतसमेत गरेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भने नयाँ संरचना र कम कर्मचारीको भरमा काम गर्दा बेरुजु आएको बताए । ‘नियत गलत भएरभन्दा सिकाइका क्रममा रहेकाले यस्तो भएको हो,’ उनले भने ।

प्रमुख सचिव दीपक काफ्लेले प्रदेशको एकीकृत वित्तीय प्रणाली नबन्नु र अनुगमन एवं प्रगति मूल्यांकन कमजोर हुँदा बेरुजु हुने र फम्र्याटमा समस्या भएको बताए । ‘मन्त्रालय हेरफेर हुँदा र कर्मचारी फेरिँदा कसको बेरुजु कति भन्ने यकिन गर्न र फस्र्यौटमा ताकेता गर्न सकिएको छैन । यसले बेरुजु फर्यौटमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीले सार्वजनिक स्रोत साधनको उपयोग खर्च र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/०७८ मा देखिएका समस्या र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका १० वटा निकायले ८ करोड ३९ लाख रकम सिधै खरिद गरेको देखिएकाले यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, मन्त्रालयहरूले आफै रोक्न सक्ने भए पनि परामर्श सेवा खरिदमा धेरै खर्च गरेको बताउँदै नियमविपरीत प्रदेशका ११ निकायले योजनाहरूको सर्वे डिजाइन र विस्तृत परियोजनाका ३५ करोड ६५ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको बताउँदै यसलाई सुधार्न सुझाव दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारको ७ अर्ब २९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम गएपनि योजना अधुरो रहेको देखिएको छ ।

७५ प्रतिशत बजेट तेस्रो चौमासिक र त्यसको ठूलो हिस्सा असारमा मात्र खर्च गरेकाले सुधार्न आग्रह गरेको छ । ६४ ठेक्काको ५० करोड ३ लाख भुक्तानी दिन बाँकी देखिन्छ भने १२ वटा उपभोक्ता समितिलाई काम नै नभइ ३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ दिएको पाइएको छ । ६ कार्यालयले कम सहभागितामा १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । सवारी साधनको खरिद र परिचालनमा समस्या देखिएको भन्दै आन्तरिक आम्दानी बढाएर मात्र खर्च गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बेरुजु हुन नदिन अबण्डा बजेट राख्ने र बाँड्ने प्रवृत्ति रोक्न आग्रह गरे । प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद घिमिरे सुशासनलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्ने तर प्रक्रिया नपुर्‍याइ सामान खरिद गर्नु र बेरुजु निकाल्नु गलत भएको बताए ।

महालेखाको सुझावपछि हरेक मन्त्रालयका सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा रहेको बेरुजु रकमबारे बताएका थिए । जसमा न्यून कर्मचारी हुनु र एउटै कर्मचारीले दोहोरो तेहरो भूमिका निभाउँदा बेरुजु बढी आएको जनाएका थिए । प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले मन्त्रालयहरूले एकीकृत विवरण नराख्ने र नदिने समस्या भएको बताए । मन्त्रालयलाई फस्र्यौट रकमबारे १५–१५ दिनमा सूचना दिन निर्देशन गरे पनि अहिलेसम्म ५ वटा मन्त्रालयले मात्रै विवरण उपलब्ध गराएको उनले जनाए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारलाई दिएका अनुदानमा खर्चको मापदण्ड पठाउने मेकानिज्म नहुँदा जति पठायो त्यसलाई खर्च मानेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विष्णु पन्थीले बेरुजु बढ्नुले प्रदेश सरकारप्रति नै अविश्वास खडा भएकाले यसलाई सुधार्न आग्रह गरे । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले २ वर्षसम्मका महालेखा प्रतिवेदन छलफल नहुनु सरकार र सदनको गम्भीर त्रुटि रहेको बताए ।

उनले झन्डै ४० अर्ब राज्यको रकम खर्च गर्न सक्नेले मितव्ययिता अपनाउन अप्ठेरो मान्नु गलत रहेको जनाए । महालेखा परीक्षक शर्माले सार्वजनिक लेखा समितिले पनि बेला बेलामा मन्त्री र सचिवहरूलाई राखेर छलफल गर्ने र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गर्न सुझाव दिए ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७९ १०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×