रेसुङ्गा क्याम्पसले हटायो अध्यापक र कर्मचारी

समितिले सह–प्राध्यापक चन्द्रकान्त पन्थी, उपप्राध्यापकहरू ढुण्डिराज पोखरेल, अशोक कुमार पाण्डे, विष्णुकान्त पन्थी, लक्ष्मण रिजाल, पदम प्रसाद पाण्डे, गोविन्द गौतमलाई अवकास दिएको छ । त्यस्तै कर्मचारीहरूमा लाइब्रेरीयन लोकनाथ गौतम र स्टोर पिताम्बर मरासिनीलाई पनि अवास दिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियम अनुसार १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको अवस्थामा कक्षा चलाउन नपाइने भएकाले विद्यार्थी संख्या कम भएका प्राध्यापकलाई अवसका दिइएको क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद भलामीले बताए । ‘विश्वविद्यालयको नियमअनुसार उहाँहरूको कक्षा चल्न नसक्ने अवस्थामा अनिवार्य अवकास दिइएको हो ’, भलामीले भने ।

क्याम्पस आर्थिक संकटमा गुज्रिन थालेपछि गत साउन ३० गते सञ्चालक समितिले आर्थिक संकटकाल घोषणा गरी प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासका लागि आह्वान गरेको थियो । सो आह्वान अनुसार ७ जना प्राध्यापक र ६ जना कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकासका लागि आशयपत्र बुझाएका थिए । सञ्चालक समितिले उनीहरूमध्ये ४ जना प्राध्यापकको र २ जना कर्मचारीको आशयपत्र स्वीकृत गरेको छ । उपप्राध्यापकहरूमध्ये लक्ष्मण रिजाल, पदम प्रसाद पाण्डे र गोविन्द गौतमले भने स्वेच्छिक अवकासको लागि आशयपत्र पेस नगरे पनि सञ्चालक समितिले हटाएको छ ।

स्वेच्छिक अवकास पाएर र हटाइएका प्राध्यापक कर्मचारीको उपदान र उपचारकोष बापतको रकम करिब पौने दुई करोडभन्दा धेरै हुने क्याम्पसले जनाएको छ । उपदान र उपचारकोष बापतको रकम किस्ताबन्दीमा आगामी असार मसान्तसम्म उपलब्ध गराइने सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ ।

सञ्चालक समितिले क्याम्पसका अध्यापक तथा कर्मचारीलाई कुनै पनि संघसंस्थाको प्रमुख र पदाधिकारीमा कार्यकारी पदमा बस्न नपाउनेसमेत निर्णय गरेको छ । त्यस्तै क्याम्पसका प्राध्यापकले बाहिरको कुनै शिक्षण संस्थामा पढाउन नपाउने निर्णय गरेको प्रशासक चनक बहादुर कुँवरले बताए ।

२०३९ सालमा स्थापना भएको क्याम्पसले गत पुसदेखि प्राध्यापक र कर्मचारीलाई पारिश्रमिक बापतको एक करोड ५८ लाख ५६ हजारभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । क्याम्पमा २४ जना पूर्णकालीन प्राध्यापक, १० जना पूर्णकालीन कर्मचारी र ७ जना आंशिक प्राध्यापक कार्यरत थिए ।

अहिले विद्यार्थीको शुल्कबाट मासिक करिब साढे सात लाख आम्दानी हुने तर खर्च २० लाखभन्दा माथि रहेको क्याम्पस प्रमुख हरिबहादुर केसीले बताए । अनावश्यक प्राध्यापक र कर्मचारी भर्ती, प्राध्यापकहरूको विलासी सेवा सुविधा, मनपरी खर्च, अध्यापनको गुणस्तर खस्कँदै जानु, विद्यार्थी आकर्षणमा बेवास्ता लगायत कारणले जिल्लाको पुरानो शैक्षिक धरोहर आर्थिक रुपमा संकटमा परेको गुनासो आएपछि सञ्चालक समितिले अध्यापक र कर्मचारी हटाउन सुरु गरेको हो ।