१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको ५ वर्षपछि काम सुरु

पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रियालगायत अघि बढेपछि उद्योगी उत्साहित
रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — घोषणाको ५ वर्षपछि बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढ्ने भएको छ । विगतमा जग्गा विवादलगायत विभिन्न समस्या देखिए पनि पछिल्लो समयको कार्य प्रगतिले उद्योगी तथा व्यवसायीमा आशा जगाएको हो ।

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको ५ वर्षपछि काम सुरु

२०७२ चैत १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । २०७५ कात्तिक ७ मा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । शिलान्याससँगै पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रियालगायत काम भइरहेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताए । ‘अब पूर्वाधार निर्माण हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको नीतिअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग दर्ता, भन्सार तथा कर कार्यालय स्थापना गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार डिजाइन गरिएको छ ।’ जग्गा विवादलाई पनि टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको पुनले सुनाए ।

बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लाभित्र रहेको ५ सय २५ बिघा सरकारी जग्गामध्ये ३ सय ३८ बिघा जग्गा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका नाममा आइसकेको छ । उक्त क्षेत्रमा ९ देखि ३० रोपनी क्षेत्रफलका कुल १ सय ११ वटा प्लट निर्माण गरिनेछ । उक्त प्लटमा औद्योगिक पूर्वाधार बन्नेछन् । औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना सम्पन्न गर्न कुल ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारको अनुमान छ । तत्कालीन समयमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा समय लम्बिएको सम्बद्धहरू बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापना हुने उद्योगलाई आवश्यक सबै सुविधा उपलब्ध गराउने डीपीआरमा उल्लेख छ । उक्त क्षेत्रमा सडक, विद्युत्, पानी, औद्योगिक, आवास, प्रशासन, सेवा, भन्सार, इन्धन पम्प, दूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङलगायतका पूर्वाधार तयार गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीका लागि चाँडै नै आवेदन माग गरिने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाउने सरकारको अनुमान छ ।

डीपीआरअनुसार नै उद्योगको क्लस्टरबमोजिम प्लट छुट्याइएको र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई विशेष ग्राह्यता दिइने जनाइएको छ । ‘स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग हाम्रो प्राथमिकतामा छन्,’ पुनले भने, ‘सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक उत्पादनमूलक उद्योग यस औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुनेछन् ।’ नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि यहाँको अर्थतन्त्र फस्टाउने उद्योगी, व्यवसायीको अपेक्षा छ । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र उद्योगी, व्यवसायीका लागि महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ रहेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले सुनाए । ‘औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन मद्दत पुग्नेछ,’ उनले भने ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका क्रममा विगतमा केही समस्या आए पनि अहिले उद्योगी, व्यवसायीमा धेरै आशा जगाएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा आशयपत्र माग गर्दा ३ सय ५० वटा आशयपत्र कार्यालयलाई प्राप्त भइसकेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । परियोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि पाँच वर्षसम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगलाई आकर्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि सरकारले न्यूनतम पाँच वर्षका लागि जग्गा भाडामा पूर्ण छुट र १० वर्षपछि मात्र पूर्ण रूपमा भाडादर कायम हुने घोषणा गरिसकेको छ । उद्योगले खपत गर्ने पानीमा सहुलियतको व्यवस्था गरिने, विद्युत् खपतको आधारमा छुट दिने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिने, विद्यमान रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरी उद्योगमैत्री बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, मिल–मेसिनरी पैठारी गर्दा भन्सारमा लाग्ने विलम्ब शुल्क छुटका लागि पहल गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गामा उद्योग स्थापना गर्दा बैंकबाट ऋण लिन उद्योगलाई कठिन परिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै कर्जा प्रवाह सरलीकरण गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । पहिलो चरणमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा देखापरेका विवाद समाधान गर्दै हामी अघि बढ्ने क्रममा छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि सुकुम्बासी आयोग, भूमिसुधारलगायत निकायसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७९ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?