न्याय पर्खंदै मिटरब्याजपीडित

‘अहिलेसम्म ७ लाख रुपैयाँ ब्याजस्वरूप बुझाइसकेँ तर ऋण चुक्ता भएको छैन । साहुले अझै पनि ८ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको बताइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सात वर्षसम्म कमाएर तिरियो । जग्गा फुकुवा र हिसाब मिलानका लागि अहिले जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएको छु ।’

प्रतापपुर–४ का जितबहादुर थारू वर्षौंदेखि ब्याज तिर्दै आए पनि अझै साँवा तिर्न सकिरहेका छैनन् । २ लाख रुपैयाँ ऋणको ५० प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्दै आएका छन् । तर, वर्षभरिको आम्दानीले घर चलाउन र ब्याज तिर्न पनि पुग्दैन । ब्याज तिर्न नसकेपछि ब्याजलाई साँवा बनाएर साहुले थप मारमा पार्ने गरेको उनले बताए । ‘एकपटक साहुसँग ऋण लिएपछि तिर्नै नसकिने भइयो । साँवाभन्दा बढी ब्याज तिर्दासमेत अझै पैसा मागिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सधैं ऋणको तनावमा बस्नुपर्ने, घरबार लिलाम हुने डरले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

खरले छाएको सानो झुपडीे घर, भान्सामा एक सातालाई पुग्ने अन्न छैन । मजदुरी गरेर बिहान–बेलुकाको छाक टार्नुपर्ने सरावल–६ का आजम अलि धुनियाले मिटरब्याजबाट उन्मुक्ति पाउन जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दर्ता गराएको बताए । ६ वर्षअगाडि सुनिलकुमार जैसवाल र जगदीश जैसवालसँग लिएको ऋण अझै चुक्ता भएको छैन । ‘कागज गर्ने समयमा हामीलाई जालझेलमा पारियो । साहुले जे भने सोहीअनुसार गरियो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले नै उजुरी दिन भनेपछि प्रशासनमा उजुरी दिएका छौं । अब न्याय पाउने आशा जागेको छ ।’

साहुको डर र धम्कीका कारण खुलेर उजुरी गर्न नसकेका जिल्लाका पीडितहरू अहिले धमाधम उजुरी दर्ता गराउने र आन्दोलनमा सहभागी हुन थालेका छन् । वर्षौंसम्म कुनै पनि निकायले नसुनेको उजुरी अहिले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनपछि सरकार आफैंले उजुरी दिन आग्रह गरेपछि पीडितहरू न्याय पाउने आशामा छन् । ‘साहुले उजुरी गरे पनि केही हुँदैन । हामीले जग्गा कानुनअनुसार दृष्टिबन्धक गरेका छौं । जहाँ गए पनि जा उजुरी गर्न भनेर धम्क्याउने गर्थे,’ प्रतापपुर–१ का मुकेश चौधरीले भने, ‘अब भने सरकार आफैंले उजुरी गर्न भनेको छ । उजुरी पनि दिएका छौं । अब मिटरब्याजको अत्याचारबाट मुक्ति पाइने आशा जागेको छ ।’ जिल्लामा चर्चामा रहेका मिटरब्याज लगाउने सुनिल बानियाँ र जगदीश बानियाँबाहेक अन्य धेरैविरुद्ध पनि मिटरब्याज लगाएको आरोपमा निवेदन परेको छ ।

वर्षौंसम्म चर्को ब्याज असुल गर्ने र गरिब तथा विपन्नलाई घरबारविहीन बनाउने काममा धेरै जना संलग्न रहँदा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने यसबारे बेखबरजस्तै बनेका थिए । अहिले गृह मन्त्रालयले उजुरी गर्न सकिने र छानबिन हुने भनेपछि जनप्रतिनिधिले पनि यसबारे चासो दिन थालेका छन् । मिटरब्याजसम्बन्धी गुनासो आएकाले यसबारे स्थानीय र संघ सरकारले बनाएको मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययन गर्ने कार्यदललाई नै राखेर छलफल गर्न लागिएको प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए । ‘यो विषय गम्भीर बन्दै गएको छ । हाम्रो तहबाट हुने र कानुनले दिएसम्मको प्रक्रिया र छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘वास्तविक पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । यसका लागि सधैं जनताको साथमा छौं । यसलाई निर्णायक तहमा नै पुर्‍याउने छौं ।’

जिल्लाका अधिकांश मिटरब्याजपीडित सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाका छन् । केही ऋणीले प्रशासनमा उजुरी दिए पनि गाउँघरमा नै व्यवहार मिलाउने भन्दै सयौं ऋणीले अझै उजुरी दिएका छैनन् । जिल्लामा हालसम्म मिटरब्याजीविरुद्ध १ सय २ वटा उजुरी परेका छन् । यसअघि मिटरब्याजले घरबारविहीन हुनुपरेको भन्दै २५ जनाले मात्र प्रशासनमा जानकारी गराएका थिए । तर, गृह मन्त्रालयले औपचारिक निवेदन नै माग गरेपछि उजुरी दिनेको संख्या बढेको हो । भदौ पहिलो सातासम्ममा जिल्लामा मिटरब्याजसम्बन्धी १ सय २ बटा उजुरी परेको पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले बताए ।

‘जिल्लाको दक्षिणी भेगबाट मिटरब्याजसम्बन्धी धेरै उजुरी परेको छ भने वर्दघाट, सुनवललगायतका बजार क्षेत्रबाट आर्थिक ठगीसँग सम्बन्धित उजुरी परेको छ,’ उनले भने, ‘दर्ता भएका निवेदनविरुद्ध गृहको निर्देशनअनुसार जिल्लामा काम अगाडि बढाउने छौं ।’ यसअघि जिल्लाको प्रतापपुर, सुस्ता, पाल्हीनन्दन र बर्दघाटका मिटरब्याजपीडितहरू काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्दा २५ जनाले प्रशासनमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । जसमध्ये २० वटा मिटरब्याजसम्बन्धी कारोबार साहु, ऋणी र प्रशासनबीच छलफल गरेर मिलाइएको थियो ।

...

कार्यदलमा समेट्न माग

मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधानका लागि गठित मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलमा पीडितलाई पनि समावेश गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । सरकारले गठन गरेको कार्यदलले जिल्लाको सुस्ता र प्रतापपुरमा मिटरब्याजपीडित, प्रशासन, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग मिटरब्याज प्रकरणका बारेमा बिहीबार छलफल गरेको हो ।

स्थानीयले वास्तविक पीडितको सहभागिता नभएको भन्दै सोही कार्यक्रममा नाराबाजी गर्दै कार्यदलमा पीडितलाई पनि सदस्य बनाउनुपर्ने माग गरेको मिटरब्याजपीडित अवदेश कुसवाहले बताए । ‘पीडित नै समावेश नभएको कार्यदलले हामीलाई के न्याय दिन्छ भनेर आश गर्नू ?,’ उनले भने, ‘पीडितको सहभागिता भएपछि मात्र हाम्रो माग सम्बोधन हुनेछ ।’ कार्यदलका संयोजक सहसचिव भीष्मकुमार भुसालसहितको टोलीले पीडितको गुनासो र समस्या समाधानका लागि गर्न सकिने आगामी कामका विषयमा बुझ्न प्रभावित क्षेत्रमा आएको बतायो । सरकारले गठन गरेको ८ सदस्यीय कार्यदलमा मिटरब्याजपीडितको सहभागीता छैन ।

सरकारले कार्यदललाई एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन समय तोकेकाले स्थलगत रूपमा आएर पीडितको गुनासो र सरकारी पक्षबाट गर्नुपर्ने कामको विषयमा छलफल गरिएको कार्यदल संयोजक भुसालले बताए । ‘हामीले सरकारले दिएको समयसीमाभित्र वास्तविक अवस्थाबारे बुझेर प्रतिवेदन बुझाउने हो,’ उनले भने, ‘पीडित भएको स्थानमा नै आएर सत्यतथ्य बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौं ।’