पानी नपरेपछि खेतमै सुक्यो धान- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

पानी नपरेपछि खेतमै सुक्यो धान

सिँचाइ अभावमा १५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएकोमा पानी नपर्दा रोपेको धान पनि सुक्यो
रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–५ मटैहयाका श्यामताप्रसाद लोनियाले प्रत्येक वर्ष ४२ कट्ठामा धान खेती गर्दै आएका थिए । यसपालि समयमा पानी नपरेपछि १५ कट्ठामा मात्रै रोपाइँ गरे । त्यही धान पनि बोटमै सुकेपछि उनी अहिले निराश छन् । सुकेको धान टुलुटुलु हेर्नुबाहेक उनीसँग अरू विकल्प छैन । त्यही खेतीको भरमा २० जनाको परिवार पाल्दै आएका उनको परिवार दुई सातादेखि खेतमा पुग्न सकेका छैनन् ।

‘खेत हेरे मन त्यसै पोल्छ, त्यसैले जानै छाडें,’ उनले भने, ‘२७ कट्ठा खेत बाँझै छ । रोपाइँ गरेको खेत पनि सबै सुक्यो । अब भोकै बस्नुपर्ने दिन आउने होला ।’ असार र साउनमा एक पटक मात्र पानी पर्‍यो । उक्त वर्षाले एउटा खाल्टो पनि नभरिएको उनले सुनाए ।

नरैनापुर–५ मोतीपुरका शशिराम बुढाथोकीको १५ कट्ठा खेत छ । त्यसमध्ये सात कट्ठामा धान रोपेका छन् । जमिनमुनिबाट पानी तानेर रोपेका थिए । अहिले मोटर चलाउँदा पानी आउँदैन । बोरिङ चलाउन पैसा छैन । एक कट्ठा खेतका लागि तीन/चार घण्टा पानी चलाउँदा १ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च लाग्छ । ‘पैसा हुनेले त गर्लान्,’ उनले भने, ‘हामीजस्ता गरिबले रोपाइँ गर्न त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउने ?’ लामो खडेरीका कारण नरैनापुरका ह्यान्डपाइप र बोरिङबाट पानी आउन छाडेको छ । बोरिङ र ह्यान्डपाइपले एक–दुई गरा खेतमा रोपेको धान पनि सुकेको छ ।

नरैनापुर–५ का रामनिवास यादवले डेढ बिघा जमिनमा धान र मकै लगाएका छन् । ‘पानी लगाउँदै गयो, पानी सुक्दै जान्छ । खेत पनि भिज्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘नहर खनिसकेको अवस्थामा पानी छोडदिएको भए पनि हुने । राप्तीको पानी भारतमा त्यसै बगिरहेको छ । यता हामी पानीबिना छट्पटाइरहेका छौं ।’

आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ गरेका यहाँका किसानले अहिले पानी नपर्दा समस्या भोगिरहेको बताए । नरैनापुरको धेरै जमिन अहिले बाँझै छ । नरैनापुरमा ४ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएकामा अहिले १५ प्रतिशतमा मात्रै रोपाइँ भएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सदन भण्डारीले बताए । ‘यहाँ १५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । त्यही रोपो पनि पानी नपर्दा सुकेको छ,’ उनले भने, ‘खेतीमै निर्भर किसानको बिजोग छ ।’ पानी अभावमा छट्पटाइरहेका किसानलाई स्थानीय तह एवं कुनै पनि निकायबाट राहतको कार्यक्रम नपुगेको उनीहरूले बताए । ‘भूमिगत सिँचाइमा पानी रिचार्जको समस्या प्रमुख हो,’ कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख सागर ढकालले भने, ‘भोलि गएर खानेपानीको समस्या पनि पर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसैले वैकल्पिक बालीको अवधारणा ल्याउने प्रयासमा छौं ।’ यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहयोगका लागि समन्वय गरिरहेको उनले बताए ।

नरैनापुरलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा

पानी अभावमा रोपाइँ हुन नसकेपछि नरैनापुर गाउँपालिकालाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । गाउँपालिकामा १५ प्रतिशत जमिनमा मात्रै रोपाइँ भएको र त्यही धान पनि सुक्दै गएपछि गाउँपालिकाले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेको हो । ‘किसानको मर्म प्रकृतिले पनि बुझेन । नेपालगन्जमा परेको पानी नरैनापुरमा परेन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष सैयद इस्तियाक अहमद शाहले भने, ‘मोटर र बोरिङको सहारामा रोपेको धान पनि खेतमै सुक्यो । त्यसकारण नरैनापुरलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नुको विकल्प रहेन ।’ नरैनापुरमा पानीको संकट भएपछि कार्यपालिका बैठकले मालपोतमा ८० प्रतिशत कर छुट दिने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले बताए । ‘सिँचाइका लागि डिप बोरिङलगायत अन्य वैकल्पिक व्यवस्था, सहुलियतस्वरूप डिजेलको व्यवस्था र कृषि विद्युतीकरणका साथै कृषि मिटर उपलब्ध गराई विद्युत् महसुल निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशलाई पनि सहयोगका लागि पहल गरिरहेका छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एकीकृत सरकारी भवन हस्तान्तरण

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — तानसेनमा एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । तानसेन नगरपालिका–४, बारुदखानमा निर्माण भएको दुई भवनमा ६० कोठा छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजनाले भवन निर्माण गरेको हो ।

एकीकृत सरकारी भवन बुधबार जिल्लास्थित चारवटा कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । मालपोत, नापी, घरेलु तथा साना उद्योग र तथ्यांक कार्यालयका प्रमुखलाई सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले भवन हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले जनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने कार्यालय भएकाले सोहीअनुसारको सेवासुविधा प्रदान गर्न पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । ‘सरकारको आत्मा बलियो बनाउन जनताको आत्मा पनि बलियो बनाउनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले जनताको चित्त नदुख्ने खालको व्यवहार गर्नुपर्छ ।’ भवन निर्माणका लागि ठेक्का भने सात वर्षअघि नै भएको हो । ३० महिनामा सक्ने गरी निर्माण सुरु भएकामा निर्माण कम्पनी रविना कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सात वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरेको हो । ८ करोड ९७ लाख ३८ हजारमा दुई वटा भवन बनेका छन् ।

संघीय आयोजना कार्यालय भैरहवाका लेखा अधिकृत महेन्द्र पुरीका अनुसार नवनिर्मित कार्यालय भवनमा आवास सुविधासमेत छ । ‘निर्माण क्रममा केही ढिलाइ हुन गए पनि भवन भूकम्पप्रतिरोधी छ,’ उनले भने । भवन निर्माणसँगै जिल्लाका केही कार्यालयले राहत पाएका छन् । संघीय सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयले जिल्ला समन्वय समिति, करदाता सेवा कार्यालयलगायत कार्यालयको भवनका लागि समेत पहल गर्न माग गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीले जनताको मनोभावना बुझेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताइन् । ०६२ सालको तत्कालीन माओवादी आक्रमणबाट पाल्पा दरबार ध्वस्त भएपछि मालपोत कार्यालय र तथ्यांक कार्यालय भाडामा बस्दै आएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×