१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

बढैयाताल गाउँपालिकाद्वारा उच्च अदातलको आदेश अटेर

उद्यम सहयोगीले पाएनन् १४ महिनाको तलब
ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — बढैयाताल गाउँपालिकाले उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले उद्यम सहयोगी चौथो तहको कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा करार नवीकरण गर्न दिएको आदेशको अटेर गरेको छ ।

बढैयाताल गाउँपालिकाद्वारा उच्च अदातलको आदेश अटेर

०७७ पुस १ गते भ्याकेन्सीमा छनोट भई उद्यम सहयोगी चौथो तहमा कार्यरत पुष्पा शर्माले एक वर्षदेखि पारिश्रमिक नदिएको र करार सम्झौता नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेकी थिइन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र टंकप्रसाद गुरुङको संयुक्त इजलासले २०७९ असार गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, बढैयाताल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले नियतवश १४ महिनाको पारिश्रमिक नदिई करार सम्झौतासमेत नवीकरण गर्न आलटाल गर्दै आएका छन् । पीडित शर्माले पटकपटक पारिश्रमिक माग गर्दा अनेक बाहना बनाएर प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतले दु:ख दिने गरेको गुनासो गरिन् ।

‘मैले बढैयाताल गाउँपालिकाको कार्यालयबाट उद्यम विकास सहयोगी चौथो तहमा लिएको सबै परीक्षामा सफल भई ०७७ पुस ९ गतेदेखि ०७८ सम्मको करार सम्झौता गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएकी छु । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०७९ साउन ४ गतेसम्म करार सम्झौता थपेको छ,’ पीडित शर्माले भनिन्,‘मन्त्रालयको आदेशसमेतलाई पालिकाले अटेर गरेको छ । त्यसविरुद्ध उच्च अदालतचतमा रिट गरेपछि पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र करार सम्झौतालाई निरन्तरता दिने आदेश लत्याइएको छ ।’

उच्च अदालत नेपालगन्जको आदेशमा भनिएको छ, ‘करार सम्झौता गरेका कर्मचारीको कार्य सन्तोषजनक रुपमा नगरेको लागेमा अध्यक्षले आवश्यक छानबिन गरी वा गर्न लगाई सफाइको मौका दिई कार्यालयले जुनसुकै बखत हटाउन सकिने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर, यी निवेदिकालाई लगाइएको आरोपको सम्बन्धमा प्रारम्भिक रुपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका दिएको नदेखिएकाले सिर्फ करार सम्झौताअनुसार नियमित कामकाज गरिरहेकी निवेदिका करार सम्झौता नगर्ने भन्ने प्रमुख प्रशासकीयको टिप्पणी आदेश प्रथम दृष्टिमा नै अधिकार क्षेत्रविहीन गैरकानुनी, पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण देखिन आएकाले करार सम्झौता थप नगर्न गरिएको कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर छ । कामकाज गरेको अवधिको तलबभत्ता समेत भुक्तानी दिनू ।’

बढैयाताल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानले भने करार सम्झौताका लागि कागजात नपुगेको भन्दै आलटाल गर्दै आएका छन् । उनले प्रक्रिया नपुगेको र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेका कारण करार सम्झौता नगरिएको दाबी गरेका छन् । तर, उच्च अदालतले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दाबी गरेको तर्कलाई न्यायसंगत नभएको भन्दै बदर गरिदिएको छ ।

नागरिक समाज बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण लामिछानेले अदालतको आदेश अटेर गर्ने अधिकारीहरूलाई कारबाहीको माग गरे । उनले अदालतको आदेश कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने सबैको दायित्व रहेको सुझाए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १२:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?