मुख्यमन्त्री केसीको एक वर्ष : उपलब्धि कम, विवाद बढी

सरकारका प्रमुख उफलब्धिमा गोष्ठी, अन्तर्त्रिया, पोर्टल निर्माण, होटल, ट्राभल एजेन्सी दर्ता, सीसीटीभी जडान, समन्वय परिषद्को बैठकलगायत कार्यक्रम छन् । सार्वजनिक गरिएका केही दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कार्यक्रम भने अघिल्लै सरकारले सुरु गरेका हुन् ।

लुम्बिनीमा २०७८ साउन २८ मा ५ दलीय गठबन्धनबाट माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सरकारको नेतृत्व आठ/आठ महिने आलोपालोमा गर्ने कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति भए पनि अहिले केसी नेतृत्वकै सरकार छ । एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा पनि प्रभावशाली मन्त्रीको रूपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा साढे तीन वर्ष बिताएका मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र स्पष्ट योजनासमेत नबनाएको आरोप सहयात्री दलहरूबाटै लाग्दै आएको छ ।

एक वर्षमा ठूला विवाद र अनियमितता प्रकरणबाहेक अन्य कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेस र आफ्नै दलबाट समेत बढी आलोचना भइरहेको छ । आलोचना र आरोपकै बीचमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन केन्द्रित ‘चुनावी प्रचार’का लागि सरकारले सामान्य कार्यक्रम राखेर उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो । तर, उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममै मुख्यमन्त्री केसी उपस्थित थिएनन् ।

पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको साढे ६ अर्बभन्दा बढीको भवन निर्माण ठेक्का सेटिङ प्रकरणमा मुख्यमन्त्री केसीको संलग्नता जोडिएको देखिएको छ । अघिल्लो टेन्डर प्रकरणमा केसीले भनेकै निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिलाउन दबाब दिएपछि पूर्वाधार निर्माण प्राधिकरणका निर्देशक अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा नै दिएका थिए । उनको राजीनामापछि ठेक्का रद्द भएको थियो । उक्त ठेक्कामा डेढ अर्ब बढी राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍याउने गरी सेटिङ गरेको देखिएको थियो ।

उक्त ठेक्का रद्द भएपछि प्राधिकरणमा नयाँ निर्देशक छविराज पोखरेल नियुक्त गरिएका छन् । उनले पनि निश्चित व्यवसायीले मात्र ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने गरी पुनः सेटिङ मिलाएको आरोपपछि विवाद बढेको छ । विवाद उच्च अदालतमा पुगेको छ । यसपटकको ठेक्का राज्यलाई झन्डै २ अर्ब नोक्सानी हुने गरी सेटिङ भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद समितिले नै रोक्न पत्र पठाइसकेको छ ।

अस्पतालको ठेक्का प्रकरणबाहेक लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नियुक्ति, बजेट निर्माणका क्रममा माओवादीकै नेताको हालीमुहाली हुँदा सत्ता गठबन्धनकै कांग्रेस, जसपा, नेकपा एसको असन्तुष्टि, स्थायी संरचनाबिना राजधानी सार्न कर्मचारीलाई दिएको अनावश्यक दबाबले पनि मुख्यमन्त्री विवादमा पर्दै आएका छन् । सरकारका मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । चालु आवको साउन महिना सकिंदा पनि मन्त्रालयगत योजना बनेका छैनन् । मुख्यमन्त्री केसीकै अनावश्यक दबाबले मन्त्रालयहरूका सचिव र कर्मचारीले पनि काममा आलटाल गर्न थालेको मुख्यमन्त्री कार्यालयकै एक अधिकृतले बताए ।

‘राम्रो कामभन्दा पनि पार्टी र आफ्नो हित हुने गरी काम गर्न दबाब आउन थालेपछि कुनै पनि कर्मचारीले जाँगरले काम गरेजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय संरचना नभए पनि राजधानी सार्ने र कर्मचारी जानैपर्ने दबाबले मुख्यमन्त्रीप्रति कर्मचारी पनि सकारात्मक छैनन् ।’ सरकारको आलोचना बढेपछि त्यसको जवाफ दिन अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका काममा अहिलेका सामान्य कार्यक्रमलाई जोडेर वर्षभरिका उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको उनले बताए ।

काम उही, नाम फेरबदल

सरकारले सार्वजनिक गरेका एक वर्षका प्रमुख उपलब्धिमध्ये पहिलो बुँदामा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम राखिएको छ । अघिल्लो सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीमा केसी आएपछि उनले शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बनाएका हुन् । गत वर्षदेखि नै सुरु भएको यो कार्यक्रम प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमै पुगेको छ । सरकारले दोस्रो बुँदामा चारवटा प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।

चार योजनामा राप्ती उपत्यकामा स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्नासम्मको सडक निर्माण उल्लेख गरेको छ । यी चारमध्ये लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयबाहेक तीनवटै योजना अघिल्लो सरकारले नै प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि सारेर तीन वर्षदेखि निरन्तर काम भइरहेका योजना हुन् ।

प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण, ल्यान्ड पुलिङ, राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरणलाई पनि सरकारले मुख्य उपलब्धि ठानेको छ ।

सरकारले प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौं बैठक सम्पन्न, स्थानीय तहका निर्वाचित जनफ्रतिनिधिसँगको अन्तर्त्रिया, समन्वय फ्रमुखसँगको अन्तर्त्रिया, संघीय र फ्रदेश सरकारका सांसदसँगको अन्तर्त्रियालाई पनि उपलब्धि मानेको छ । सरकारले एकीकृत सूचना पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, प्रभावकारी रूपले चलेको छैन ।

त्योसँगै हटलाइन सेवा, कर्मचारीको दरबन्दी विवरण र प्रकाशन, ७ सय ६० जनप्रतिनिधि र २ हजार ३ सय ४ जना कर्मचारीको क्षमता विकास तालिमलाई पनि सरकारको उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशसभाका एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सरकारले जनताको समृद्धि र प्रदेशको विकासका लागि कुनै काम गर्न नसकेपछि अघिल्लो सरकारका अधिकांश कार्यक्रम राखेर एक वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको बताए ।

‘हामीले सरकार गठनकै बेला भनेका थियौं, यो सरकार काम गर्नका लागि बनेकै होइन,’ उनले भने, ‘जनताका बीचमा जाने गरी एउटा पनि काम गर्न नसकेको सरकारले चुनावका लागि फन्डा गराउन तालिम र गोष्ठीलाई उपलब्धि ठानेको छ ।’ सरकार प्रदेशको विकासभन्दा पनि गठबन्धनका नेताको चुनाव खर्च जुटाउने उद्देश्यका साथ अघि बढेको उनले बताए । ‘जम्बो मन्त्रिमण्डलदेखि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल त्यसकै प्रमाण हो,’ उनले थपे, ‘सरकार जनता निराश बनाउने र प्रदेशप्रतिको वितृष्णा जगाउने काममा मात्र लागेको छ ।’

‘राम्रा कामको प्रचार नै भएन’

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै आफूहरूले गरेका महत्त्वपूर्ण ठूला काम बाहिर नल्याएर साना कामको प्रचार बढी गर्ने गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकारले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ३६ प्रतिशतले वृद्धि र राष्ट्रिय कुल उत्पादनमा १४ दशमलब १ प्रतिशतले योगदान भएको कुरालाई वास्तै नगरेको बताए ।

‘प्रदेशको राजधानी निर्माण, क्यान्सर तथा मुटुरोगीलाई जनही २ लाख रुपैयाँ राहत, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा ओपीडी र जनरल बेड निःशुल्क गराइएका विषय प्रचार नै भएनन्,’ उनले भने, ‘नियोजित रूपमा सरकारको बदनाम गराउने काममात्र प्रचार भइरहेको छ ।’

सरकारले प्रदेशमा २ सय २३ किलोमिटर सडक कालोपत्र, २ सय ६५ किलोमिटर ग्राभेल र १ सय २१ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम गरेको र ७२ सडक पुल निर्माण भएको उनले बताए । कोभिड महामारीकै बीचमा ८१ दशमलव ९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेशमा आव ०७८/०७९ मा भने ७१ दशमलव १४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । आव २०७६/०७७ मा पनि ८८ दशमलव ७६ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।