उजिरसिंह रंगशाला अलपत्र

३७ करोड लागत अनुमान गरिएको रंगशालाको केही जग्गा वन क्षेत्रको परेकाले प्राप्तिमा ढिलाइ
कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — बुटवल–१३ मा उजिरसिंह खेलकुद रंगशाला बनाउने योजना कागजमै सीमित भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट छुट्याए पनि निर्माण अलपत्र परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बुटवल उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थित खेल मैदान बनाउने योजना बनाए अनुसार भूपू सैनिक खेल मैदानलाई उजिरसिंहका नामबाट स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाइएको हो ।

५० लाख रुपैयाँ खर्चेर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको छ । बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणको डीपीआरमा ३७ करोड लगानीमा व्यवस्थित रंगशाला बन्ने उल्लेख गरिएको छ । रंगशालाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने काम ३ वर्ष लम्बियो । ईआईएको काम पूरा गरे पनि केही जग्गा वन क्षेत्रको परेकाले जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारको रंगशाला बनाउने योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार साढे ४ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने भनिएको रंगशालाको १५ मिटर जग्गा जितेश्वरी सामुदायिक वनमा पर्छ । रंगशालाको पश्चिमतर्फको सामुदायिक वन बुट्यानसहितको ढिस्कोलाई मिलाएर प्यारापिट निर्माण गर्ने डीपीआर तयार गरिएको छ । तर, वनको जग्गा प्राप्तिको निर्णय संघीय सरकारले गर्नुपर्ने भएपछि निर्माणको काम त्यत्तिकै रोकिएको हो । भूपूसैनिक क्लब बुटवलका अध्यक्ष गोपीराम पुनले वनको जग्गा प्राप्त नहुँदा व्यवस्थित खेल मैदान योजना अलपत्र परेको बताए । तीन सरकार तीनतिर फर्किंदा खेल मैदान नबनेको उनले गुनासो गरे । ‘रंगशाला बन्ने भयो भनेर निकै उत्साहित भएका थियौं । तर, यो वा त्यो मिलेन भनेर काम अलपत्र भयो । निराश भएका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले डीपीआर बनायो, प्रदेशले अगाडि सार्‍यो । त्यसमा संघीय सरकारले सहयोग गरेन ।’

प्रदेशले स्तरीय रंगशाला निर्माण गर्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सालदेखि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । त्यसअघि प्रदेश सरकारको १० लाख रुपैयाँ र उपमहानगरको ५ लाख गरी १५ लाख रुपैयाँमा रंगशालाको ईआईएको काम सम्पन्न भएको थियो । डीपीआरमा साढे ४ बिघा क्षेत्रफलको उजिरसिंह रंगशालाको चारैतर्फ प्यारापिट राख्ने र २० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको हुने गरी डिजाइन गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?