२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३००

तलबवृद्धिमा विभेद्‍ भएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित

माधव अर्याल

पाल्पा — तलब वृद्धिमा विभेद्‍ भएको भन्दै पाल्पाका कर्मचारीहरू मंगलबार आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले प्रक्रिया मिचेर पर्याप्त अध्ययनबिना नै कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गेटमा कर्मचारीहरू धर्ना बसेका हुन् । 

तलबवृद्धिमा विभेद्‍ भएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित

सदरमुकाम तानसेन क्षेत्रमा रहेका नायव सुब्बा लगायत पाँचौं तहभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा सहभागी छन् । निजामती कर्मचारी युनियन संघका अध्यक्ष रवि अर्यालका अनुसार पाँचौं तह र नायव सुब्बाभन्दा तल्लो तहका सबै कर्मचारी आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए ।

उनीहरू मंगलबार कार्यालयमा हाजिरसमेत गरेका छैनन् । निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीले मंगलबार धर्ना दिएको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका जिल्ला अध्यक्ष मनोज आचार्यले बताए ।

कर्मचारीको तलबमान असमान ढंगले बढाउन खोजिएको भन्दै तानसेनमा रहेका कर्मचारीहरू प्रशासनको गेटमा एक घण्टा धर्ना दिएको कर्मचारी युनियनका पूर्वअध्यक्ष विनोद घिमिरेले बताए । बजेट वक्तव्यमा भएको व्यवस्था विपरीत र कर्मचारीभित्रै विभेद्‍ हुने गरी तलब बढाउन खोजिएपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनु परेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले बताए ।

पाल्पामा निजामती सेवातर्फ पाँचौं तहभन्दा मुनि ५ सयभन्दा बढी छन् भने स्थानीय तहका समेत गर्दा १ हजार ५ सय बढी कर्मचारी रहेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका यमलाल पोखरेलले जानकारी दिए ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले विभेद अन्त्य गर्न, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत समेटेर निजामती सेवा ऐन जारी गर्न, सबै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन् ।

कर्मचारीको विरोधपछि अर्थ मन्त्रालय तलबसँग सम्बन्धित विषय आयोग गठन गरेरै टुंग्याउने निर्णयमा पुगेको र प्रस्तावित तलबमान कायम नगर्ने भनेर मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाए पनि कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले विज्ञप्ति निकालेर ट्रेड युनियनहरूको सुझावलाई समेटर यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै निजामती सेवाका श्रेणीविहीन, राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित कर्मचारीहरूको बीचमा विद्यमान तलबमानमा भएको विभेदलाई अन्त्य गरी सबै राष्ट्रसेवकहरूको सम्बोधन हुने गरी तलब निर्धारण समिति मार्फत् तलब समायोजन गरी लागू गर्नुपर्ने माग उनीहरूको रहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ १६:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?