संस्कृत विश्वविद्यालयको ताला खोल्न अदालतको आदेश

उच्च अदालतकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दिक्षित र न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले आइतबार ताला खोल्न र विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन र पठनपाठन अवरुद्ध हुने कार्य नगर्न/नगराउन आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता कुलबहादुर डाँगीले तालाबन्दी गर्ने नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय संघर्ष समितिलाई विपक्षी बनाई दिएको निषेधाज्ञा परमादेशको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।

नेपाल विद्यार्थी संघले विभिन्न १४ बुँदे माग राख्दै वैशाख १९ गतेदेखि विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । नेविसंघले आंशिक माग पूरा भएको भन्दै साउन १७ गते सेवा आयोगको ताला खोले पनि १८ गते अनेरास्ववियूले तालाबन्दी गरेको थियो ।

तीन महिनाभित्र दिक्षान्त समारोह गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति २ सय प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने, आंशिक प्राध्यापकहरूको व्यस्थापन हुनुपर्ने, सेवा आयोगले चैत १६ मा प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्ध गर्नुपर्नेलगायत माग राखी नेविसंघले तालाबन्दी गरेको थियो ।

आयोगले साउन १७ मा उपप्राध्यापकको विज्ञापन प्रक्रिया स्थगित गरेको सूचना प्रकाशन गरेपछि नेविसंघले ताला खोलेको थियो । प्रतिस्पर्धा रोक्न नहुने भन्दै फेरि अनेरास्ववियूले ताला लगाएको थियो । एकपछि अर्को तालाबन्दीले विश्वविद्यालयका आर्थिक र प्रशासनिक कामहरू ठप्प भएको कूलसचिव माधव अधिकारीले बताए । आन्दोलनरत पक्षसँग पटकपटक वार्ता गरे पनि ताला खोल्न सहमत नभएको उनले बताए ।