सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिमा जोड- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिमा जोड

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — चार जिल्लाका १५ पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको भेलाले सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिमा जोड दिएको छ । सिद्धार्थ आर्थिक करिडोर क्षेत्रको विकासका लागि पहिलो काम राजमार्ग स्तरोन्नति भएको भेलाले निष्कर्ष निकालेको हो ।

रूपन्देही, पाल्पा, स्याङ्जा र कास्कीबाट प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भेला पोखरामा आयोजना गरिएको थियो । भेलाले ६ बुँदे साझा घोषणापत्र जारी गरेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलबाट यस क्षेत्रको विकासमा स्थानीय तहको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने भेलाको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सिद्धार्थ आर्थिक करिडोरको मूल आधार सिद्धार्थ लोकमार्ग स्तरोन्नतिका लागि मापदण्ड अनुसार आवश्यक कार्यका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा आवश्यक पहल र समन्वय गर्नुपर्ने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । करिडोरअन्तर्गत पर्ने विभिन्न पालिकाहरूमा उत्पादन हुने कृषि उपजको व्यवसायीकरण, बजारीकरणको व्यवस्थापनमा जोड दिन पनि राजमार्गको स्तरोन्नति हुनुपर्ने उनले बताए । ‘पोखराबाट भारतको सुनौली बजारसम्म चार घण्टामा पुग्ने गरी सडक स्तरोन्नति हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लुम्बिनी र पोखराका साथै पाल्पाको पर्यटन विकासलाई पनि जोड्न सकिन्छ ।’

तानसेनका नगर प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले यस क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक समुन्नतिका लागि अन्तर–पालिका सहकार्य आवश्यक भएको बताए । सार्वजनिक निजी साझेदारीको मूल विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर भेला सम्पन्न भएको बुटवल उपमहानगरका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुसहरहरूको भूमि अधिकार

कमला भट्टराई

निर्बुदी ऋषिदेव झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–१० स्थित मुसहर बस्तीमा बसोबास गर्दै आएको ५८ वर्ष भयो । उनका दुई छोरा र छोरी छन् । बस्दै आएको जमिन उनको नाममा छैन । कानुनतः मोहियानी हकबाट उनी वञ्चित छन् ।

२०२१ सालदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको ४ बिघा जमिनमा न उनको स्वामित्व छ न त बस्दै आइरहेको घरलाई सुरक्षित बनाउन सकेका छन् । ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, कलबलगुडीको ५५ बिघा जमिनमध्ये ४ बिघामा ऋषिदेवको परिवारले खेती गर्दै आइरहेको छ । भोगचलन गरेको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा आउनुपर्छ भन्ने थाहा नहुँदा र स्थानीय सरकारले पनि यो विषयमा ध्यान नदिँदा ऋषिदेवजस्ता कैयौं मुसहर भूमिहीन भएर बस्न बाध्य छन् । अझ धेरैको जीवन त उनको भन्दा दयनीय छ ।

झापामा मात्रै तीन दर्जनभन्दा बढी सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको बसोबास छ, तिनैमध्येको एक हो— भूमिहीन मुसहर समुदाय । बिर्तामोड नगरपालिकाका ३ र १० वडामा १७ मुसहर परिवारको बसोबास छ । पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्दै आएका उनीहरू कसैसँग पनि जग्गाको स्वामित्व छैन । यो बस्ती १० वर्षअघिसम्म एउटै थियो, जनसंख्या बढेसँगै विभाजित भयो । त्यसपछि केही मुसहर बिर्तामोड–१० को अन्धुवा खोला किनारमा बसोबास गर्न थालेका छन् । उक्त बस्तीसम्म जाने बाटो छैन । खानेपानीको व्यवस्था छैन । बर्खामा पूरै डुबानमा पर्छ । बस्तीका अधिकांशसँग नागरिकता छैन । उनीहरूले आफ्ना यस्ता समस्या सरोकारवाला निकायसम्म पुर्‍याउन सकेका छैनन्, न त सरोकारवालाहरूको ध्यान नै उनीहरूसम्म पुगेको छ ।

२०७८ असोज २ गते प्रमाणीकरण भएको भूमि सम्बन्धी (सातौं संशोधन) ऐन–२०७५ मा सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी, भूमि सम्बन्धी (सातौं संशोधन) नियमावली–२०७५ ले ऐन बमोजिम भूमिहीन दलितलाई हिमाली क्षेत्रमा अधिकतम एक रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका र जिल्लाभित्रका सबै नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र १ सय ८० वर्गमिटर र सोबाहेक अन्य क्षेत्रमा आधा रोपनी, तराईको सम्पूर्ण क्षेत्रमा १ सय ८० वर्गमिटर जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत दलितको हकको धारा ४०(५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम जमिन उपलब्ध गराउन र धारा ४०(६) मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिमको बसोबासको व्यवस्था गर्न स्पष्ट किटान गरेको छ । मौलिक हकमै किटान गरिएको यो व्यवस्थालाई उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ । तर वर्षैभरि खेतबारीमा काम गर्ने बिर्तामोडका मुसहर बस्तीलाई आजसम्म संविधानका यस्ता व्यवस्थाले छुन सकेका छैनन् ।

करिब २ लाख ३४ हजार ३ सय ५८ को संख्यामा रहेका मुसहर ३५ जिल्लामा छरिएका छन् । सबैभन्दा बढी आबादी सिरहामा छ । भूमिहीन मधेशी दलितको हकहितका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू नबनेका होइनन् तर ती परिणाममुखी छैनन् । संविधानले नै भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भू–उपयोग नीति अवलम्बन गरी भूमि व्यवस्थापन र यसको आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिएको छ । तर व्यवहारमा लागू नभएपछि यस्तो व्यवस्थाको के मतलब ? केही वर्षअघिको एउटा तथ्यांक अनुसार, तराईमा ४४ प्रतिशत दलित पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन् । जमिन भएका ९० प्रतिशतको पनि त्यसबाट जीविकोपार्जन हुँदैन ।

नेपाली समाजमा भूमिमाथि स्वामित्वको सवाल व्यक्ति, परिवार र समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हैसियत निर्माणको मुख्य स्रोत रहँदै आयो । तर कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको दलित समुदाय भने भूमि अधिकारबाट आधारभूत रूपमै वञ्चित छ । भूमि अधिकारकै लागि धेरै आन्दोलन भए । भूमिप्राप्तिको आन्दोलनमा सप्तरीका बलदेव रामको नाम छुटाउनै नहुनेमा पर्छ । उनी दलितको भूमि अधिकारलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर जीवनभरि लडिरहे । विशेष गरी उनी चमारहरूका लागि भूमि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीको व्यवस्थाका लागि विभिन्न अभियान चलाउने गर्थे । तर सपना पूरा हुन नपाउँदै उनको केही वर्षअघि निधन भयो । विभेदकारी भू–सम्बन्धको अन्त्य गर्दै न्यायोचित भूमि वितरणका लागि दलित आन्दोलन भएको निकै समय भयो । संवैधानिक र कानुनी रूपमा भूमिहीन दलितलाई जीविकोपार्जनका लागि पुग्ने गरी न्यायोचित रूपमा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र भूमि वितरण गरिँदा पहिलो प्राथमिकता दलितलाई दिइनुपर्ने माग अझै पूरा हुने देखिन्न ।

देशको अर्थतन्त्र बलियो नहुनुको कारण भूमिमा आधारित असमान व्यवस्था नै हो । हरेक नागरिकको भूमिमा पहुँच हुनुले राज्यप्रतिको अपनत्व महसुस गराउँछ । देशबाट गरिबी हटाउने प्रमुख आधार पनि भूमिमा समान पहुँच नै हो । वर्षैभरि खेतमा काम गर्ने मजदुर तथा दलित मधेशी, जसले देशको कृषि उत्पादन बढाइरहेका छन्, उनीहरू नै भूमिबाट वञ्चित छन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको भूमि सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेर दलित भूमिहीनता अन्त्य गर्दा समाजले फड्को मार्छ । र, यो अवसर राज्यसँग ऐतिहासिक रूपमा उपस्थित छ । ऋषिदेवहरूलाई भू–स्वामित्व दिलाउन संविधान तथा कानुनका व्यवस्थाहरूको पालना अब हुनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यलाई चारैतिरबाट दबाब दिनु आजको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×