१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

लुम्बिनीमा सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली

अमृता अनमोल

बुटवल — सामाजिक अवस्था र लैंगिक हिंसाबारे एकीन जानकारी दिन भन्दै लुम्बिनी प्रदेशमा सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुरुवात गरिएको छ । छरिएर रहेका लैंगिक तथ्यांकलाई एकीकृत गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सूचना एकै ठाउँमा संकलन गर्न प्रणालीको सुरुवात गरिएको हो ।

लुम्बिनीमा सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली

संघीय सरकारको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बनाएको प्रणालीको बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रमा घर्तीले उद्घाटन गरिन् । उनले सूचना प्रणालीमा लैंगिकता, महिला र सामाजिक विषयका सबै कागजातलाई एकीकृत गरी लैंगिक तथ्यांक पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिइएको बताइन् ।

एकीकृत सूचना नहुँदा लैंगिक समानता र हिंसाविरुद्ध काम गर्न समस्या भएको भन्दै उनले अब सरकारी कामकाजका लागि समेत सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘सरकारी नीति तथा योजना बनाउन, कार्यक्रम ल्याउन र आवश्यकता परेको समूहमा पुग्न एकीकृत तथ्यांक सहयोगी बन्ने छन्,’ उनले भनिन् ।

लैंगिक हिंसा र घरेलु हिंसाका तथ्यांक सहजै उपलब्ध नहुने र दोहोरिने समस्या धेरै छ । जसमा महिला, बालबालिका, किशोरी, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिकका छुट्टाछुट्टै सूचना र तथ्यांक राखिएको छ । बालगृह, बाल सुधारगृह वृद्धाश्रम, मानव बेचेबिखन तथा ओसारपसार, लैंगिक परिचयपत्र, प्रतिवेदनहरुको विवरण छुट्टाछुट्टै रुपमा पाइने बताइएको छ ।

संघीय सरकारको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका महिला सशक्तीकरण महाशाखा निर्देशक भरतराज शर्माले मन्त्रालयले तथ्यांक संकलन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा माइती नेपाल सहितको सहजीकरण समिति बनाएर काम गरेको थियो । हाल लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके र बर्दियाका १३ स्थानीय तहका सूचना राखेर प्रणाली सुरु गरिएको हो । विस्तारै १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा पुर्‍याउने योजना रहेको उनले बताए ।

नेपालमा सन् १९७० मा विकासमा महिला भन्ने अवधारणा आएपछि मात्रै लैंगिकसम्बन्धी तथयांक राख्न थालिएको हो । माइती नेपालका कार्यकारी निर्देशक विश्वराम खड्काले त्यसयताका तथ्यांक विकासक्रमलाई मध्यनजर राखेर सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गरेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७९ २०:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?