पाल्पाका ताल र झरनामा पर्यटकको भीड- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

पाल्पाका ताल र झरनामा पर्यटकको भीड

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाका रानी झरना, सिद्ध सरोवर (भूतखोला), सुकेताल, सत्यवती ताल, रामपुरको तालपोखरा र चिन्ते झरनामा आन्तरिक पर्यटक पुग्ने क्रम बढेको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पाको तिनाउँ-३, दोभानस्थित सिद्ध सरोबर (भूतखोला झरना) मा आन्तरिक पर्यटकको भीड । तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुर

परम्परागत रूपमा सञ्चालनमा रहेका तालतलैया, झरनालाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गरेपछि पर्यटक बढेका हुन् । प्रदेश सरकारले ५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म झरना, ताल व्यवस्थित गर्न बजेट निकासा गर्दै आएको छ । संघीय सरकारले ५० लाखसम्म बजेट पठाएको छ । ‘संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोगमा केही व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छौं,’ डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले भने, ‘अहिले सामुदायिक वन समूहका सदस्यले चासो दिएकाले पनि सहज भएको छ ।’

भूतखोला झरना तथा सिद्ध सरोवरको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अवलोकन गर्दै आन्तरिक तथा भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने बताए । यो झरना सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत तिनाउ गाउँपालिका–३ दोभान नजिक छ । दैनिक दुई सयभन्दा बढी आन्तरिक तथा भारतीय पर्यटकको भीड लाग्ने गर्छ ।

‘विगतमा झरनाको पानी झर्ने क्षेत्र गहिरो भएर मानवीय क्षति हुने गरेको थियो,’ भूतखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दिलकुमारी रोकामगरले भनिन्, ‘अहिले त्यस क्षेत्रको जोखिम हटाएर दैनिक रूपमा कर्मचारीहरू खटाउँदै झरना सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।’

भूतखोला झरना अवलोकनका लागि २० रुपैयाँ टिकट मूल्य राखिएको छ । यहाँको जल साउनको सोमबारको दिनमा सिद्धबाबा मन्दिरमा चढाउने परम्परा छ । झरना व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयमार्फत २० लाख, गाउँपालिकाको ४ लाख र स्थानीय श्रमदानसमेत रहेको छ । झरना क्षेत्रको सौन्दर्यकरण, पर्यटकहरूले हेर्ने, रमाउने तथा पौडी खेल्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

रामपुर नगरपालिका–१, गाँडाकोटस्थित चिन्ते सामुदायिक वनमा रहेको छाङदी झरना आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको छ । एक वर्षअघिसम्म गुमनाम चिन्ते झरना कालीगण्डकी करिडोरको स्तरोन्नतिसँगै चर्चामा आएको हो । ‘डिभिजन वन कार्यालयमार्फत सहयोग पाएपछि हामीले व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्‍यौं,’ चिन्ते सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष खिमबहादुर नेपालीले भने, ‘पर्यापर्यटनका लागि सौन्दर्यकरणको काम गरेका छौं । त्यसपछि भने सुनसान झरना परिसर भरिभराउ हुन थालेको छ ।’

झण्डै सय मिटर माथिबाट झर्ने झरनाको पानीमा रमाउन, पौडी खेल्न र दृश्य अवलोकनका लागि दैनिक २ देखि ३ सयको हाराहारीमा आन्तरिक पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । अन्य दिनमा २ देखि ३ सय पुग्छन् भने शनिबारको दिन ५ सय बढीको भीड लाग्ने गरेको अध्यक्ष नेपालीले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ ११:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुमति नपाउँदा गोदाममै थन्कियो जडीबुटी

२ हजार टन निकासी हुन सकेन,सरकारी प्रोत्साहन नहुँदा उत्पादनमा पनि कमी 
रुपा गहतराज

नेपालगन्ज — भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टाइनको लिस्टमा नेपाली जडीबुटी नसमेटिंदा बाँकेबाट यतिबेला जडीबुटी निर्यात हुन सकेको छैन । भारत सरकारले नेपालको ल्याबलाई मान्यता दिए पनि सेन्टर ल्याब ठिक नभएकाले नेपाली जडीबुटी सूचीकृत हुन नसकेको सरोकारवालाले बताए ।

बाँकेका किसान उत्पादित जडीबुटी देखाउँदै।

ओसारपसारमा कडाइ भएसँगै भारत पठाउन नसकिएपछि झन्डै २ हजार टन जडीबुटी नेपालगन्जस्थित जडीबुटी व्यवसायी संघमै थुपारिएको छ । बाँकेमा जडीबुटीसम्बन्धी १२ उद्योग छन् ।नेपालगन्जमा थुप्रिएको जडीबुटी कुहिने अवस्थामा पुगेको व्यवसायी रवीन्द्रनाथ शुक्लाले बताए । उनले आफ्नो १ करोड रुपैयाँजतिको उत्पादन यत्तिकै रहेको बताए ।

‘बजारमा डिमान्ड छैन । राज्यको कुनै प्रोत्साहन नीति छैन । डिमान्ड घटेपछि किसानलाई पनि नोक्सान भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशसम्म पुर्‍याउँदा हामीले कुनै अनुदानसमेत पाउँदैनौं ।’

नेपाल जडीबुटी संघ बाँकेले गत वर्षसम्म ५ हजार टनसम्म जडीबुटी निर्यात गरेकामा अहिले यो दर घटेको छ । यस वर्ष २ हजार टन मात्र जडीबुटी निर्यात भएको छ । मुलुकको झापादेखि कञ्चनपुर र इलामदेखि दार्चुलासम्मका जिल्लामा जडीबुटी खेती गरिएको र जंगलबाट संकलन गरिएका ३० प्रकारका जडीबुटी बाँकेमा ल्याउने गरिन्छ ।

सरकारले जडीबुटीप्रति ध्यान नदिएको र समस्या सहजीकरण नगर्दा समस्या भइरहेको नेपाल जडीबुटी संघका अध्यक्ष टंकप्रसाद शर्माले बताए । सरकारले जडीबुटीको उत्पादन र निर्यातमा ध्यान दिने हो भने लक्षित वर्गका किसानले रोजगारी पनि पाउने र जडीबुटी पनि आफ्नै देशमा उल्लेख्य मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘जडीबुटी कम उत्पादन हुनु, भारतीय कस्टममा निर्यातमा समस्या, भारतको क्वारेन्टाइनमा नेपालका जडीबुटी सूचीकृत नहुँदा नै निर्यातमा कमी आएको हो,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘सरकारकै बेबास्ताका कारण जडीबुटी व्यवसाय धरापमा परिरहेको छ ।’

जडीबुटी व्यवसायी सकिल अहमद जसगढले सरकारले निर्यातमा समन्वय नगरेकाले व्यवसायीले समस्या झेल्नुपरेको बताए । ‘यदि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउने हो भने नेपालमा २० करोड बराबरको जडीबुटी उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘छिमेकी देशहरूमा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ ।’ बाँकेमा मात्रै १ सय १२ हेक्टर जमिनमा जडीबुटी खेती गरिंदै आएको छ । यहाँका किसानले ९३ हेक्टरमा मेन्था र १२ हेक्टरमा केमोमाइल खेती गरेका छन् भने ७ हेक्टरमा अन्य जडीबुटी खेती गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षदेखि यहाँ कुरिलो खेतीको सुरुवात गरिएको छ । नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघ बाँकेका पूर्वअध्यक्ष मोहम्मद याकुव अन्सारीका अनुसार सरकारी नीति फितलो हुँदा जडीबुटी खेती फस्टाउन सकेको छैन ।

सरकारले लोपोन्मुख वनस्पति जडीबुटीको संरक्षण, इथ्नो बोटानिकल अध्ययन, वनस्पति संरक्षण र सम्बर्द्वन तथा वनस्पतिको रासायनिक गुणको प्रतिफल स्थानीय स्तरमा पुर्‍याउने उद्देश्यले नेपालगन्जमा वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रसमेत स्थापना गरेको हो ।

केन्द्रले बाँकेमा जडीबुटी खेतीको संरक्षण र प्रवर्द्वन, जडीबुटीको विकास, वनस्पति संरक्षण एवं उद्यम विकास, वनस्पति अध्ययन अनुसन्धान तथा बजारीकरणसम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार आफ्नो भूमिकालाई अघि बढाएको देखिंदैन । ढकेरीमा रहेको वनस्पति उद्यानमा वनस्पतीय जडीबुटीका विरुवा उत्पादन र विक्री वितरण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानसमेत हुने गरेको छ । यहाँ हुर्काइएका जडीबुटीका विरुवा पश्चिम क्षेत्रका जिल्लाका किसानलाई केन्द्रले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि ३० प्रजातिका जडीबुटीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । बाँकेमा हाल कुरिलो, अमला, मेन्थालगायत प्रजातिका जडीबुटीको खेती बढी हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ ११:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×