गुल्मी — गुल्मीका स्थानीय तहले इन्धनमा अत्यधिक खर्च गरेका छन् । पाँच वर्षमा जिल्लाका १२ स्थानीय तहले ७ करोडभन्दा बढी रकम डिजेल र पेट्रोलमा खर्च गरेको पाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि ०७८/०७९ सम्म ७ करोड २७ लाख रुपैयाँको डिजेल र पेट्रोल प्रयोग गरेका हुन् । स्थानीय तहले पदाधिकारी, कार्यालय प्रयोजन र विविध कामका लागि भन्दै तीन शीर्षकमा इन्धन खर्च गर्न पाउँछन् ।
पाँच वर्ष अवधिमा मालिका गाउँपालिकाले इन्धनमा सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । मालिकाले पाँच वर्षमा १ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च गरेको छ । पालिकाको एउटा आफ्नै स्कार्पियो, एउटा भाडाको जिप, एउटा भाडाको डोजर, तीनवटा वर्षामा चल्ने डोजरका साथै एउटा जेनेरेटर र १३ वटा मोटरसाइकलका लागि उक्त इन्धन खर्च भएको सूचना अधिकारी जगत पौडेलले बताए ।
गाउँपालिकामा विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा जेनेरेटर चलाइरहनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘अरू स्थानीय तहमा भन्दा हाम्रो खर्च धेरै आउनुमा हामीले नियमित रूपमा जेनेरेटर चलाउनुपर्ने बाध्यता छ किनभने यहाँ नियमित बत्ती नै आउँदैन ।’
इन्धनमा धेरै खर्च गर्ने स्थानीय तहमध्ये दोस्रो नम्बरमा रेसुंगा नगरपालिका छ । रेसुंगामा गत पाँच वर्षमा इन्धनमा ९८ लाख ६९ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । रेसुंगामा २ वटा स्कार्पियो, एउटा ट्याक्टर, एउटा दमकल, एउटा जेसीभी र ३० वटा दुईपांग्रे सवारी साधन रहेका छन् ।
गाउँपालिकाले सहुलियतको हाटबजार सञ्चालन गरेकाले त्यसका लागि तरकारी संकलन गर्ने क्रममा धेरै इन्धन खर्च भएको सूचना अधिकारी गौतमले बताए । तर, हाटबजार सञ्चालन नगरेका र भौगोलिक क्षेत्रफल तथा वडा संख्या कम भएका कतिपय स्थानीय तहको पनि इन्धन खर्च धेरै छ । इन्धनमा धेरै खर्च गर्ने स्थानीय तहमध्ये तेस्रोमा गुल्मी दरबार गाउँपालिका परेको छ । जसले ८५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले बताए । गुल्मी दरबारमा एउटा जिप, एउटा एम्बुलेन्स र २३ मोटरसाइकल रहेका छन् ।
इस्मा गाउँपालिकाले ८५ लाख, धुर्कोट गाउँपालिकाले ७६ लाख, छत्रकोट गाउँपालिकाले ५१ लाख , मुसिकोट नगरपालिकाले ४७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्चेका छन् । तीमध्ये इस्मा गाउँपालिकामा एउटा स्कार्पियो र २२ वटा मोटरसाइकल, धुर्कोटमा एउटा स्कार्पियो, २ वटा जिप, एउटा टिपर र २१ वटा मोटरसाइकल, छत्रकोटमा एउटा एम्बुलेन्ससहित ३ वटा चारपांग्रे र १६ वटा मोटरसाइकल, मुसिकोटमा एउटा निसान, एउटा स्कार्पियो, २ वटा ट्याक्टर र २२ वटा मोटरसाइकल रहेका छन् ।
पाँच वर्षमा इन्धनमा ४० लाख ७२ हजार खर्च गरेको कालिगण्डकी गाउँपालिकामा एउटा चारपांग्रे र १५ वटा मोटरसाइकल छन् । त्यस्तै एउटा चारपांग्रे र १५ वटा मोटरसाइकल रहेको सत्यवतीले इन्धनमा ३४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च गरेको छ । त्यस्तै चन्द्रकोट गाउँपालिकाले ३० लाख ४९ हजार, मदाने गाउँपालिकाले २४ लाख र रुरु गाउँपालिकाले २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेका छन् ।
चन्द्रकोटमा १ स्कार्पियो, एक ट्याक्टर र १९ भन्दा धेरै मोटरसाइकल, मदाने गाउँपालिकामा एउटा बोलेरो, एउटा भाडाको जिप र २२ वटा मोटरसाइकल र रुरु गाउँपालिकामा एउटा स्कार्पियो र ११ वटा मोटरसाइकल छन् । कतिपय गाउँपालिकाको इन्धन खर्च थोरै देखिनुमा इन्धन खर्चलाई विविधमा राखेर हिसाब गरिएको हुन सक्ने गाउँपालिकाकै कर्मचारी बताउँछन् ।
सरकारले इन्धन खपत कम गर्नका लागि सार्वजनिक बिदा दिएको अवस्थामा समेत स्थानीय तहले मनमौजी रूपमा इन्धन प्रयोग गरेको नागरिक समाज गुल्मीका संयोजक पदमप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘योचाहिँ एकदम अनियन्त्रित किसिमले खर्च भइरहेजस्तो लाग्छ । यसको नियमन गर्ने कुनै निकाय नै छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले छुट्टै सरकारका रूपमा आफूलाई हेर्छन् ।’ उनले स्थानीय तहले गर्ने अनाश्वयक खर्चका कारण संघीयता नै खतरामा पर्न लागेको बताए । सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत स्थानीय तहले सवारी साधनको अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
प्रकाशित : श्रावण ११, २०७९ १२:५६
