कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

अस्पतालकै बेरुजु साढे ८ करोड

गगनशिला खड्का

गुल्मी — लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको भन्दा सरकारी अस्पतालको बेरुजु धेरै पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, आयोग, प्रतिष्ठान तथा मातहतका कार्यालय, समिति र संस्था गरी १ सय ८८ कार्यालयको लेखा परीक्षणमा मन्त्रालयभन्दा अस्पतालको बेरुजु धेरै देखिएको हो । 

प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका ५० कार्यालयको बेरुजु ३६ करोड ४० लाख देखिएको छ । त्यसको तुलनामा बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको मात्र ८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

प्रादेशिक अस्पताल बेरुजुमा दोस्रो स्थानमा देखिए पनि कार्यालयगत हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा धेरै हुनेमा छ । प्रादेशिक अस्पतालको बेरुजु प्रदेशका सबै मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयको भन्दा धेरै हो ।

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, प्राधिकरण, आयोग र तिनीहरू मातहतका कार्यालय १ सय ७३ र समिति तथा संस्थाहरू १५ वटा गरी जम्मा १ सय ८८ कार्यालयको लेखा परीक्षणमा ६४ करोड २१ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

कार्यालयका अनुसार उक्त बेरुजुमध्ये ५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ । बाँकीमध्ये नियमित हुनुपर्ने ५६ करोड ४८ लाख र पेस्की फर्स्योट नभएको १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छ । यो बेरुजु कूल लेखा परीक्षण अंकको १.१८ प्रतिशत हो ।

अन्य बेरुजुमध्ये उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका २७ कार्यालयको ६ करोड २२ लाख, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका ३५ मध्ये २७ कार्यालयको ६ करोड १२ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको १ करोड ४० लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ मध्ये २ कार्यालयको १ करोड ११ लाख , भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत २९ मध्ये २५ कार्यालयको १ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ ।

लुम्बिनीको सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठानको ८५ लाख, भीम अस्पताल भैरहवाको ४१ लाख र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल दाङको १५ लाख बेरुजु छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७९ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?