कृत्रिम खुट्टाले बनायो व्यवसायी- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कृत्रिम खुट्टाले बनायो व्यवसायी

दुर्घटनामा खुट्टा गुमाएका प्रेम अहिले गाउँमै सैलुन चलाएर आम्दानी गर्दै
शमशेरविक्रम जीसी

प्यूठान — हिँडडुल गर्ने खुट्टै नभएपछि दैनिकी सहज हुँदैन । अरूको सहारा जतिबेलै उपलब्ध नहुन सक्छ । शौचदेखि खुला आकाश हेर्न अर्को व्यक्तिको भर पर्नुपर्छ । प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिका–६ लिबाङका २८ वर्षीय प्रेम विक यस्तै अप्ठ्यारोमा थिए । ‘धर्धरी रुन्थें,’ उनले भने, ‘जिन्दगी आफैंलाई भारी लाग्थ्यो ।’ २०७३ सालमा ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परेपछि उनले देब्रे खुट्टा गुमाए । त्यसपछि लामो समय ओछ्यानमै बिताएका उनको जीवनमा अहिले खुसी फर्किएको छ ।

गौमुखीको ठूलाबेंसीमा प्रेमले सैलुन व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । ‘२१ वर्षको थिएँ, ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परेर घाइते भएँ । पछि खुट्टा नै काट्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘नङ काटेर फ्याँक्दा त मन दुख्छ । खुट्टा काट्दा कस्तो भोग्नु पर्‍यो होला ।’ खुट्टा कामै नलाग्ने भएकाले चिकित्सकले यसलाई काटेर फाल्नु पर्ने बताएपछि जिन्दगी सकिएको अनुभूति गरेको उनले बताए । ‘अब केही गर्न सक्दिनँ, जीवन सक्कियो ठानेर रोएँ,’ कपाल काट्दै गर्दा विकले आफ्नो मनका कुरो गरे, ‘तर, जीवनमा हार खान हुँदैन भन्ने अठोट थियो । त्यसैले आज यहाँसम्म उभिएको छ ।

ओछ्यानमा लत्रिएको ज्यानले आज सानो भए पनि व्यवसायी भएको छु ।’

खुट्टा गुमेपछिको पाँच वर्ष ओछ्यानमै बित्यो । परिवारका माइला छोरा प्रेम गएको एक वर्षदेखि खुट्टा टेक्न र हिंड्डुल गर्न सक्ने भएका छन् । गौमुखी गाउँपालिकाले खुट्टा नभएकालाई कृत्रिम खुट्टाको व्यवस्था गरेपछि धेरैको जीवन फेरिएको छ । ओछ्यानमा लत्रिएको ज्यान यताउता हिंडडुल गर्न सक्ने भएको छ । ०७८ वैशाखमा पालिकाले गाउँपालिकाभित्रका खुट्टा नभएकालाई कृत्रिम खुट्टाको व्यवस्था गरेको हो । प्लास्टिकको खुट्टा हालेपछि आफैं केही गर्न सक्छु भन्ने लागेर सैलुन सुरु गरेको विकले सुनाए ।

‘परिवारको सहारा बन्छु भन्ने लागेको थियो तर अपाहिज भएँ,’ विकले भने, ‘गाउँपालिकाले नयाँ जीवन दिएको छ ।’ गाउँपालिकामार्फत कृत्रिम खुट्टाको व्यवस्था भएपछि पहिलेकै अवस्थामा फर्किएको उनको अनुभव छ । गह्रौं काम गर्न नसके पनि सानातिना काम गरेर परिवार पाल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेको उनले बताए । ‘साप्राबाट भाँच्चिएको खुट्टा अहिलेसम्म अप्रेसन भएको छैन । हड्डीमा इन्फेक्सन भएको छ रे,’ उनले भने, ‘फलाम जोडेर कृत्रिम खुट्टा हालेको छु ।’

कृत्रिम खुट्टा राखेकालाई गाउँपालिका र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले गाउँमै काम गर्ने व्यवस्था मिलाएपछि अहिले आयआर्जनको बाटो खुलेको हो । ‘सानोतिनो मेरो लगानी पनि छ ।

अलिअलि घरेलुले सहयोग गरेको छ,’ उनले भने, ‘एक जनाको कपाल काटे एक सय रुपैयाँ लिन्छु । दारी काटेको छुट्टै पैसा लाग्छ । सैलुन सञ्चालन गरेर दिनमा ५ सयदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म कमाइ हुने गरेको छ ।’ सबै कटाएर मासिक ४० हजारजति कमाइ हुने उनले सुनाए । बुबाआमा र भाइबहिनीको जिम्मेवारी उनकै काँधमा छ । भाइले १२ कक्षा पढेका छन् भने बहिनी एसईई दिएर बसेकी छन् । दाजु भाउजू छुट्टिएर बसेको उनले सुनाए ।

ओछ्यानमा थला परेको छोरा काम गर्ने भएपछि परिवारमा पनि खुसी छाएको उनले बताए । ‘कमाउने भन्दा पनि हिंड्ने भएकामा परिवारका सदस्य दंग छन्,’ उनले भने । गाउँपालिकाभित्रका खुट्टा नभएकालाई दैनिकीमा केही सहज होस् भनेर पोखरा लगेर खुट्टा हाल्न सहयोग गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले बताए । प्रतिव्यक्ति कृत्रिम खुट्टा राख्न ५ लाख रुपैयाँजति खर्च भएको उनले बताए । ‘सानो खर्चले धेरै परिवारमा खुसी छाएको छ,’ उनले भने, ‘केही त व्यवसायमा पनि लागेका छन् ।’

प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रमिकका आश्रित परिवारलाई मासिक १ लाखसम्म पेन्सन

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध ३ लाख श्रमिकमध्ये करिब ३२ हजारले विभिन्न सुविधा पाइसकेका छन् 
होम कार्की

काठमाडौँ — सामाजिक सुरक्षा कोषबाट शान्ति तामाङले मासिक ८७ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ पाउन थालेकी छन् । उनका श्रीमान् लोकबहादुर तामाङको मृत्यु भएपछि कोषले शान्तिलाई आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबमोजिम पाउने सुविधा दिएको हो । शान्तिले यो सुविधा आजीवन पाउनेछिन् ।

लोकबहादुर इकोलोजी इन्टनेसनलका अप्रेसन म्यानेजर थिए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर रकम जम्मा गरेको दुई महिनामात्रै भएको थियो । लोकबहादुरको आकस्मिक मृत्यु भयो । कोषमा लोकबहादुरले पाउने आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत र इकोलोजीले सञ्चय कोष र उपदानसहित २० प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिएको थियो । ‘कोषमा जम्मा भएको दुई महिनाको रकम पनि परिवारले पाइसकेको छ, त्यो रकमबाहेक शान्तिले जीवनभर हरेक महिना ८७ हजार रुपैयाँका दरले सुविधा पाउनेछिन्,’ कोषका सूचना अधिकारी रोशन कोजूले भने । ८७ हजार रुपैयाँ लोकबहादुरको न्यूनतम तलबको ६० प्रतिशत मात्रै हो ।

राज ब्रुअरीमा काम गरेका भारतीय नागरिक सन्तोष म्याथुको परिवारले भने आधारभूत पारिश्रमिकको शतप्रतिशत अर्थात् मासिक १ लाख रुपैयाँ नै सुविधा पाउने भएका छन् । म्याथुको हालै मात्र मृत्यु भएको थियो । कोषको ऐनअनुसार उनकी श्रीमती विन्दु अब्राहमले मासिक ६० हजार रुपैयाँ र छोराछोरीले मासिक ४० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । ‘छोराछोरीले शैक्षिक वृत्तिबापत मासिक रूपमा ४० हजार रुपैयाँ पाउने भएका हुन् । यो रकम छोराछोरी २१ वर्ष नपुगेसम्म पाइराख्छन्,’ कोजूले भने, ‘विन्दुले भने आजीवन मासिक ६० हजार रुपैयाँ पाउनेछिन् ।’

कोजूका अनुसार कोषले उनीहरूलाई सम्झौताका लागि बोलाइसकेको छ । कोषले श्रीमतीलाई मात्रै होइन, आश्रित परिवारका रूपमा रहेका श्रीमान्लाई पनि सुविधा दिन्छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा काम गरेकी पम्फा नेपालीको आश्रित परिवारले मासिक ७ हजार ५३ रुपैयाँ पाइरहेको छ । पम्फाका श्रीमान् केशवकुमार सुर्खेतीले मासिक ४ हजार २ सय ३२ र छोराछोरीले २ हजार ८ सय २१ रुपैयाँ पाइरहेका छन् । रिलायन्समा पम्फाको मासिक न्यूनतम तलब ८ हजार रुपैयाँ थियो । कम्पनीमार्फत पम्फाका तर्फबाट कोषमा ११ महिनाको रकम जम्मा भएको थियो । कोषले परिवारलाई जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम दिइसकेको छ ।

०७५ मंसिर ११ मा कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा गरिएकामा हालसम्म आबद्ध करिब ३२ हजार श्रमिकले कोषबाट सुविधा लिइसकेका छन् । जसमध्ये करिब ११ हजार ५ सय जनाले औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको सुविधा, ७ सय ३४ ले दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा र १९ हजार जनाले वृद्धावस्था सुविधा लिएका छन् । कोषका अनुसार असार १८ सम्म योगदानकर्ताले करिब २० अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा गरिसकेका छन्, जसमध्ये १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ उनीहरूलाई भुक्तानी भइसकेको छ ।

कोषबाट आश्रित परिवारले पाउने रकम भने फरक–फरक छ । सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा योगदानकर्ताका तर्फबाट जम्मा गर्ने आधारभूत तलबको आधारमा परिवारले पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार आश्रित परिवारले ७ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म पेन्सन पाइरहेका छन् । कोषले आश्रित परिवारलाई योगदान गरेका आधारमा मासिक ७ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म आजीवन पेन्सन दिन थालिसकेको छ । ‘कोषले अहिले २ सय २४ जना आश्रित परिवारलाई मासिक रकम दिइरहेको छ, यसका लागि मासिक २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन्छ,’ कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले भने ।

कोषमा हालसम्म १७ हजार १ सय ५४ संस्थासँग आबद्ध ३ लाख ४४ हजार ५ सय ३१ श्रमिक सूचीकृत भई योगदान गरिरहेका छन् । कोषमा आबद्ध भएपछि यी सबै श्रमिक र तिनका परिवारको अब कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता भएको छ । दक्षिण एसियाली ट्रेड युनियन क्षेत्रीय संगठनका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले योगदानकर्ता श्रमिक वा तिनका आश्रित परिवारको आयको सुनिश्चितता भएको बताए । ‘कुनै पनि श्रमिकको मृत्यु भएपछि परिवार एकैपटक सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ, अघिल्लो दिनसम्म एउटा जीवन बिताइरहेका परिवारको कमाउने मान्छेको मृत्यु भएपछि आम्दानी स्रोत नै सकिन्छ,’ बस्नेतले भने, ‘कमसेकम कोषमा आबद्ध भएका श्रमिक र तिनको परिवारको संरक्षण भएको छ ।’

उनले श्रम ऐन २०७४ अनुसार सबै प्रकारका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । कोषमा हाल संगठित क्षेत्रका रोजगारदाता आइरहेका छन् । कोषमा आइसकेका रोजगारदाता श्रमिकका सबै दायित्वबाट मुक्त भएका छन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले कोषमा नआएका रोजगारदाताका श्रमिकको मृत्यु भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी रोजगारदाताकै टाउकोमा जाने बताए । ‘कुनै पनि श्रमिक कोषमा आबद्ध भएको छ र उसको मृत्यु भयो भने परिवारलाई आजीवन सुविधा दिने दायित्व कोषमा आउँछ तर कोषमा आबद्ध नभएका श्रमिकको मृत्यु भएमा तिनका परिवारलाई दिनुपर्ने आजीवन सुविधाको जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाता नै हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘हामी आश्रित परिवार सुरक्षा पाएन भनेर श्रमिकका परिवारले उजुरी दिएको स्थिति छ । त्यसलाई नियमानुसार सुविधा दिन सम्बन्धित रोजगारदातालाई ताकेता गरिरहेका छौं । रोजगारदाता यसबाट उम्किने अवस्था नै छैन ।’

श्रम ऐनले श्रमिकको न्यूनतम तलबबाट १० प्रतिशत र रोजगारदाताले सञ्चय कोषबाट १० प्रतिशत, उपदानबापत आधारभूत न्यूनतम तलबको ८.३३ प्रतिशत, औषधि उपचार र दुर्घटनाबापत १.६७ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यो रकम जम्मा भएपछि रोजगारदाताले कुनै दायित्व व्यहोर्नुपर्दैन । ज्ञवालीले कोषबाट दिइने चारवटा सुविधामध्ये आश्रित परिवार सुरक्षा योजना एउटा मात्रै भएको बताए । यसबाहेक कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा, वृद्धावस्था र अवकाश योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

योगदानकर्तालाई असार २० देखि औषधि तथा दुर्घटना उपचार गरेबापत अस्पातलमा पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । अब योगदानकर्ताले कोषको परिचयपत्र देखाएपछि स्वास्थ्य सेवा पाउने ज्ञवालीले बताए । योगदानकर्ता श्रमिकको उपचार गरेबापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित अस्पतालले सिधै कोषसँग दाबी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि पहिलो चरणमा उपचार सुविधा दिने समझदारी भएका १ सय २६ वटा अस्पतालमध्ये २६ वटाले कोषसँग नै खर्चको दाबी गर्ने व्यवस्था मिलाएका हुन् । जसमा बिर्तामोडस्थित मनमोहन मेमेरियल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सामुदायिक अस्पताल, बीएन्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, मेची दृष्टि आई केयर अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर, विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ अस्पताल, नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल, हाम्रो अस्पताल, इटहरीस्थित पशुपति मोडेल हस्पिटल, राजविराजस्थित छिन्नमस्ता एजुकेसन एकेडेमी एन्ड मेडिकल कलेज रहेका छन् ।

त्यस्तै हरिवनस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य सहकारी संस्था नमुना अस्पताल, वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज, वीरगन्ज हेल्थकेयर अस्पताल, वीरगन्ज दृष्टि आई केयर सेन्टर, भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (पुरानो मेडिकल कलेज), भैरवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, कोहलपुरस्थित लर्ड बुद्ध एजुकेसनल फाउन्डेसन, बनेपास्थित शिर मेमोरियल अस्पताल, चाबहिलस्थित हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पताल, त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, अर्थोपेडिक अस्पताल, दृष्टि आई केयर, काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, ललितपुरस्थित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरास्थित ग्यालेक्सी अस्पताल र उर्लाबारीस्थित अरनिको अस्पताल छन् । साथै नर्भिक, मेडिसिटी, ग्रान्डीलगायतका राजधानीका महँगा अस्पताललाई पनि योगदानकर्तालाई उपचार सुविधा दिन कोषले पहल गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए । ‘औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाबापतको सुविधा लिँदा योगदानकर्ताले कुल खर्चको २० प्रतिशतमात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी ८० प्रतिशत कोषले नै सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्नेछ,’ उनले भने, ‘दुर्घटनाबापतको सुविधा लिँदा भने शतप्रतिशत रकम स्वास्थ्य संस्थाले कोषसँग दाबी गर्छ । दुर्घटना योजनाअन्तर्गत उपचार गराएका योगदानकर्ताले स्वास्थ्य संस्थामा परिचयपत्र देखाएमात्र पुग्छ ।’

प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×