मुक्त कमलरीलाई पढाइको पिरलो

सरकारले २०७० असार १३ मा देशलाई कमलरी मुक्त घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म कमलरीको पुनःस्थापना, बसोबास, शिक्षा र रोजगारीमा समस्या रहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीले बताइन् । ‘छात्रवृत्ति रकम पटक–पटक माग गर्दा पनि पाउन सकिएको छैन । समयमै छात्रवृत्ति नपाउँदा पढाइमा समस्या भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘छात्रवृत्ति रकम पनि निकै कम छ । पढ्ने खर्च पुग्दैन । धेरै बालिकाहरू आर्थिक अभावकै कारण कक्षा छोड्न बाध्य भएका छन् ।’

अहिले सरकारले १ देखि ८ कक्षासम्म अध्ययनरत मुक्त कमलरीलाई मासिक १५० रुपैयाँ तथा ९ र १० कक्षामा अध्ययनरतलाई १८० रुपैयाँ दिँदै आएको छ । यो पनि १० महिनासम्म मात्र पाइन्छ । यसले पठनपाठन गर्न नपुगेको उनले बताइन् । सबै मुक्त कमलरीले परिचय पत्र नपाउँदा पढाइका थप अवसरमा पनि बाधा पुगेको मञ्चकी पूर्वअध्यक्ष सुनिता चौधरीले बताइन् । ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले स्नातक अध्ययनमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ तर यसको अवसर लिन परिचयपत्र अनिवार्य भनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अधिकांश मुक्त कमलरीसँग परिचयपत्र छैन । यसकै कारण छात्रवृत्तिको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’ परिचयपत्र नहुँदा सीपमूलक तालिम, ऋण पाउन पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

हाल पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कमलरी रहेको मञ्चले जनाएको छ । त्यसमध्ये ४ हजार ९ सय ३४ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएका छन् । अहिले विभिन्न जिल्लाका ५ छात्रावासमा १ सय ६६ घरवास तथा अभिभावकविहीन मुक्त कमलरी बसिरहेका छन् । १ हजार २ सय ७४ जनाविभिन्न तहमा अध्ययनरत रहेको मञ्चकी सचिव निर्मला चौधरीले बताइन् ।