रूपन्देही पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा हुँदै- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रूपन्देही पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा हुँदै

असार मसान्तसम्ममा लक्षित उमेर समूहलाई प्राथमिक मात्रा दिएपछि घोषणाको तयारी
माधव ढुंगाना

भैरहवा — कुनै बेला कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ मानिएको रूपन्देहीलाई छिट्टै कोरोनाविरुद्धको पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरिने भएको छ । पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गर्न जिल्ला खोप समिति, स्वास्थ्य कार्यालय, पालिकामा रहेका स्वास्थ्य चौकीलगायत निकाय अन्तिम तयारीमा
जुटेका छन् ।

स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख गौरव ढकालले कोरोनाविरुद्धको प्राथमिक मात्रा (१ वा २ मात्रा) लगाउनुलाई पूर्ण खोप मानिने र जिल्लामा सबैजसोले उक्त मात्रा लगाइसकेको बताए । ‘अब रूपन्देहीलाई कोरोनाविरुद्धको पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘केही पालिकामा खोप लगाउन छुटेका कोही छन् कि भनेर अन्तिम पटक घर–घरमा पुगेर सोधखोज र सर्भेक्षण गर्ने काम भइरहेको छ ।’

यतिबेला ५–११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप लगाइँदै छ । यो क्रम सकिनासाथ असारको अन्तिमतिर पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी गरिएको उनले जनाए । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि रूपन्देहीमा तयार पारिएका ५ वटै क्वारेन्टाइन अहिले बन्द छन् । १६ वटै पालिकामा तयार आइसोलेसन सेन्टर पनि निष्क्रिय छन् । कुनै पनि अस्पतालमा कोरोना संक्रमित उपचाररत छैनन् ।

जिल्लामा ८ लाख ३५ हजार ७ सय ९० जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य स्वास्थ्य कार्यालयले लिएको थियो । अहिलेसम्म दुवै मात्रा खोप लगाउनेको संख्या ८ लाख ४२ हजार नाघेको ढकालले बताए । ‘अन्यत्र जिल्लाका पनि खोप लगाउन आउने र सुरक्षाकर्मी धेरै भएका कारणले यहाँको जनसंख्याभन्दा खोप लगाउनेको संख्या बढी हुन पुगेको हो,’ उनले भने, ‘प्राप्त खोपमध्ये अब साढे ७ सय मात्रा मौज्दात छ ।’

स्वास्थ्य कार्यालयका खोप अधिकृत भेषराज शर्माले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने अभियानमा मुलकभरका जिल्लामध्ये रूपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै प्रगति भएको दाबी गरे । ‘पालिकाहरूसँग सहकार्य गरेर खोप लगाउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाविरुद्धको पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गर्ने रूपन्देही नेपालमै पहिलो नमूना जिल्ला बन्दै छ ।’

रूपन्देहीका १६ पालिकामध्ये रोहिणी, शुद्धोधन, मर्चवारी, सियारी, ओमसतिया, सैनामैना र तिलोत्तमाले पूर्ण खोप पालिका घोषणा गरिसकेका छन् । बुटवल, कञ्चन, गैडहवा, सिद्धार्थनगर, कोटहीमाई, मायादेवी, देवदह र सम्मरीमाईले उक्त घोषणा गर्न सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको जनाएका छन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा खोप लगाउन छुटेका छन् कि भनेर घरघरमा खोजी गर्ने र छुटेकालाई लगाइदिने क्रम जारी छ । जिल्लाभर कोरोनाविरुद्धको बुस्टर डोज लगाउनेको संख्या नै २ लाख ९१ हजार पुगिसकेको छ । ‘रूपन्देहीका कुनै पनि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा अहिले संक्रमित छैनन्,’ शर्माले भने, ‘सिमानामा जाँच गर्दा भारतबाट आउनेलाई फाट्टफुट्ट देखिने गरेको छ ।’

जिल्लामा अहिलेसम्म ३८ हजार २ सय ४६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा ३७ हजार ३ सय ४५ जना निको भइसकेका छन् । ९ सय १ को मृत्यु भएको छ । कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरियन्टको संक्रमण फैलिएको एकै दिन रूपन्देहीमा १ हजार ७ सय जनासम्म संक्रमित भएका र १५ जनासम्मको मृत्यु भएको तथ्यांक छ ।

अहिले पनि सुनौली–बेलहिया सीमा नाकामा दैनिक नियमित कोरोना परीक्षण गरिँदै आएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । सिमानास्थित हेल्थ डेस्क बेलहियाका इन्चार्ज लालमोहन चौधरीले अहिले पनि नाकामा नियमित आरडीटी परीक्षण जारी रहेको र प्रतिदिन २ सय ५० देखि ४ सय जनासम्मको परीक्षण हुने गरेको बताए ।

पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गर्नुपूर्व प्रत्येक वडाका घर–घरमा गएर तथ्यांक संकलन गर्ने, खोप नलगाएकालाई लगाइदिने गरिन्छ । त्यसपछि वडा र पालिकाले पुनः सर्भेक्षण गरेपछि जिल्ला समन्वय समितिमा पूर्ण खोप पालिका घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । ‘सबैको प्रयास, सचेतना र खोपका कारण संक्रमण घटेको छ,’ जिल्लास्तरीय कोभिड संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले भने, ‘संक्रमण न्यून र शून्यमा रहे पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन भने

जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजगढलाई न्याय

सम्पादकीय

एक महिनाअघि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारका सबै निर्णय बदर गरेको फैसला सुनाउँदा ‘राष्ट्रिय गौरव’ को यस आयोजनाको भविष्यका बारेमा चौतर्फी अन्योल बढेको थियो ।

यसबीचमा सरकारका मन्त्रीदेखि विभिन्न दलका नेतासम्मले विमानस्थल सोही स्थानमा बनाइने/बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए, जसबाट निजगढमा विमानस्थल बनाउनु हुन्न भन्नेहरू मात्र होइन, कतै सर्वोच्चको फैसलाको अवज्ञा त हुने होइन भनेर कानुनी शासनका पक्षधरहरू पनि चिन्तित भए । सर्वोच्चले त्यतिबेला लिखित रूपमा केही पनि नभनेकाले यस्तो अन्योल र चिन्ताको आकार ठूलै थियो । सर्वोच्चले बुधबार यो फैसलाको पूर्णपाठ जारी गरेपछि भने त्यस्तो द्विविधाको अन्त्य भएको छ । ‘वातावरणीय अध्ययन, कानुनी विधि, जग्गाको क्षेत्रफल र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नू’ भन्ने सर्वोच्चको आदेशले विमानस्थल बनाउन कुनै पनि ठाउँविशेषलाई बन्देज लगाएको छैन, जसका कारण नयाँ शिराबाट निजगढमै पनि विमानस्थल बनाउन विकल्प खुला भएको छ ।

आयोजनाको विषय पेचिलो हुनुका यथेष्ठ कारण थिए, अद्यापि छन् । एकातिर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेको थियो, यसकै निम्ति नदी नियन्त्रण लगायत कार्यका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको थियो । र, विभिन्न अध्ययनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढलाई नै सबैभन्दा उपयुक्त स्थानका रूपमा औंल्याएका थिए । अर्कातिर, सरकारको पारा यति होस्ल्याङे थियो कि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै ‘नक्कली’ थियो । लाग्थ्यो— सरकारले सन्तुलित तथा दिगो विकास होइन, केवल व्यापार अर्थात् नाफा–घाटा हेरिरहेको थियो । त्यो नाफाघाटा पनि राज्यका निम्ति कि स्वार्थ समूहका निम्ति भन्ने आम आशंका उत्तिकै थियो । अस्वाभाविक रूपमा

विश्वकै ठूलोमध्यको एक हुने गरी बनाउन लागिएको विमानस्थलका निम्ति रूख काट्न गरिएको हतारो पनि त्यत्तिकै शंकास्पद थियो । सर्वोच्चको आदेशले अब सरकारलाई त्यसरी बेढंगको ‘विकास’ गर्न रोक लगाएको छ, जसको हुबहु पालना हुनैपर्छ । सरकारलाई दिगो विकासका सूत्र अपनाउन सिकाउने यो फैसला यसर्थ स्वागतयोग्य छ ।

पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासका सबै न्यायाधीशहरू सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गर्न एकमत भए पनि यसपछिका विकल्पबारे भने उनीहरूले फरक–फरक राय लेखेका छन् । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतसमेतका तर्फबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले लेखेको रायमा न्यून वातावरणीय क्षति र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश दिइएको छ । बहुमत भएकाले यो सर्वोच्चकै आदेश हो, जसमा निजगढमा नै बन्नुपर्ने वा बन्न नहुने केही उल्लेख गरिएको छैन । आफ्नो र मनोजकुमार शर्माका तर्फबाट राय लेख्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भने निजगढमै कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न भनेका छन् । सर्वोच्चको आदेशले

स्थानविशेषमा रोक नलगाएकाले निजगढमै विमानस्थल बनाउन ढोका खोलेकामा दुई न्यायाधीशको फरक रायले पनि नैतिक रूपमा सरकारको आत्मविश्वास बढाउने देखिन्छ । खालि यसका निम्ति प्रचलित तथा फैसलामा उल्लिखित सर्तहरूको भने पूर्ण रूपमा पालना गरिनैपर्छ ।

जगजाहेरै छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भरपर्दो विकल्प खोज्ने बेला भैसक्यो । देशको पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने हो भने अहिल्यै यो विमानस्थलले नधान्ने अवस्था छ । भोलिका दिनमा त्यस्तो अवस्था आउँछ नै, नआउनका निम्ति त हामी पर्यटन लगायतका विकासको सिँढीमा अहिलेकै खुट्किलामा रहिरहनुपर्छ । हामीले चाहेको त्यस्तो पक्कै होइन । अनि, पोखरा र भैरहवामा बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पूर्ण मापदण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय होइनन् । यस्तो अवस्थामा देशका निम्ति एउटा गतिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खाँचो छ । सर्वोच्चले नै पनि मानेको छ, ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद छैन ।’ हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याएको सर्वोच्चले खालि यति भनेको छ— यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यतालाई अवमूल्यन गर्न भने हुँदैन ।

उल्लिखित पक्षलाई त सरकारले त्यसै पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन, सर्वोच्चले आदेशै दिएपछि त झनै मिल्दैन । दिगो विकासको प्रारम्भिक सर्त नै यो वातावरणमैत्री तथा दिगो हुनुपर्छ । यसले हाम्रो प्रकृतिलाई अनावश्यक दख्खल दिनु हुँदैन≤ पर्यावरणीय सन्तुलन खल्बल्याउनु हुँदैन । चिन्ता के हो भने, हाम्रा कुनै पनि तहका सरकारहरू यो विषयमा गम्भीर छैनन् । यति ठूलो परियोजना निर्माणमा पनि यो विषयलाई बेवास्ता गरिएकै थियो । त्यही भएरै सर्वोच्चले यस्तो आदेश सुनाउनुपरेको हो । तसर्थ, अबका दिनमा चाहे निजगढमा होस् या अन्यत्रै, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्यावरणीय पक्षलाई उल्लेख्य ध्यान दिनैपर्छ । पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि क्षेत्रफलसम्म, सर्वोच्चले औंल्याएका प्रश्नहरूको हेक्का राख्नैपर्छ । विमानस्थल

निर्माण मात्र होइन, जुनसुकै विकास कार्यमा पर्यावरणीय पाटोलाई भुल्नु हुँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वास्तविक रूपमै गरिनुपर्छ, कानुनी औपचारिकता पूरा गर्ने हेतुले मात्र होइन ।

विकास आयोजना तथा विकास निर्माणस्थलको विकल्प बरु भेटिन सक्छ, प्रकृतिको भेटिँदैन । त्यसैले भोलिका सन्ततिका निम्ति पनि प्रकृतिको अनावश्यक क्षति कदापि गर्नु हुँदैन । यसको अर्थ, आजको पुस्ताको गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यकीय विकास निर्माणप्रति नै सरकारले आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने होइन । खालि वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याएर मात्र सरकारले विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्छ, ताकि मानव समुन्नतिका लागि भौतिक विकासको ढोका खुलोस्, र भोलि अरू विपद् निम्तिने गरी पर्यावरण पनि नखल्बलियोस् । समग्रमा, वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम होस् ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×