कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक : अधिकारको संघर्ष अझै जारी

रुपा गहतराज

नेपालगन्ज — यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू समाजमा पहिचानसहित खुल्न थाले पनि राज्यको नीति, कार्यक्रम तथा योजनामा नपर्दा अधिकार प्राप्तीको संघर्ष अझै नसकिएको सरोकार पक्षले बताएका छन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक : अधिकारको संघर्ष अझै जारी

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बुधबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका लागि विद्यमान अवस्था बारे अन्तरक्रियामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले यस्तो गुनासो पोखेका हुन् ।

हरेक वर्ष सरकारले घोषणा गर्ने बजेट भाषणमा नियमित नसमेटिने, लैगिंक पहिचान अनुसारको जन्मदर्ता, नागरिकता जस्ता सरकारी प्रमाणपत्र सहजै पाउन कठिन हुने , विवाहले कानुनी मान्यता नपाउने, बलात्कार लगायत यौनजन्य हिंसा तथा दुर्व्यवहारविरुद्धका कानुनमा नसमेटिँदा राज्यको सेवा सुविधा र न्याय पाउन गाह्रो भइरहेको पश्चिम तारा नेपालकी कार्यक्रम संमयोजक परिना चौधरीले बताइन् ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कसुरको व्यवस्थाले महिला तथा बालिकामाथि हुने जबर्जस्ती करणीलाई अपराध ठहर गरी कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेको छ ।

‘कति जोडीहरू हिंसाको पीडा सहेर बस्न बाध्य छन् । कानुनको अभावले न्याय पाउँदैनन्, पीडकलाई सजायको भागेदार बनाउन सकिँदैन,’ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हकहितमा काम गर्ने नौलो सिर्जना नेपालकी उपाध्यक्ष शिला गुरुङले भनिन्, ‘राज्यका अवसरमा विभेद् भइरहँदा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र र विधानहरूमा समेटेर जान पनि कन्जुसाइँ गरे।’

उपसचिव भरतराज शर्माले भने हालै घोषणा भएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट मार्फत् सरकारले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकहरूलाई समेटेको बताए । जुन सकारात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ थियो । 'तर अझै पनि सरकारसँग यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको यकिन तथ्यांक छैन । हामी त्यसको व्यवस्थापनको प्रयासमा छौँ,’ शर्माले भने ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका उपप्रमुख सीता कार्की, सिबिनका शिद्धराज पनेरु, सन्जय पौडेल लगायतले यौनिक तथा लैंगिक सवालमा काम गर्नेहरू बीच एकता कायम गरी विद्यमान सोच विस्थापित गर्नुपर्ने साथै राज्यलाई दवाव दिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : असार १५, २०७९ १६:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?