उपलब्धिविहीन कार्यक्रममा बर्सेनि खर्च
पाल्पा — स्थानीय तहमा हरेक वर्ष लाखौं बजेट लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको नाममा खर्च हुने गरेको छ । तर, त्यसरी खर्च भएको रकमबाट उपलब्धि कमै मात्र देखिएको छ । सचेतना र सशक्तीकरणका नाममा साबिकको जिल्ला विकास समितिले पनि लाखौं बजेट यसरी नै बर्सेनि खर्च गर्ने गरेको थियो । सोही शीर्षकअन्तर्गत अहिले पनि स्थानीय तहले लाखौं बजेट खर्च गर्दै आएका छन् ।
‘हाम्रो पालिकामा आदिवासी, दलित, महिला, अपांगता, ज्येष्ठ नागरिकको पालिकास्तरीय समिति छ,’ निस्दी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपालले भने, ‘सोही समितिमार्फत कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् ।’ यसअघि लक्षित वर्गअन्तर्गत बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । निस्दीमा मात्रै वार्षिक यस्तो बजेट ३० लाख खर्च हुने गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपालले बताए । जिल्लाका १० स्थानीय तहमा वार्षिक ३ करोड बढी यस्तो बजेट खर्च हुन्छ । पालिकास्तरमा मात्र होइन, वडास्तरमा समेत यस्ता कार्यक्रम हुने गर्छन् । हरेक वर्ष सशक्तीकरण कार्यक्रम गर्ने गर्छन् । यस्ता कार्यक्रम गर्ने युवा क्लब, महिला समूह, दलित समितिलगायत हुन्छन् ।
‘हामीले तोकिएको समितिमार्फत कार्यक्रम गर्न समयमै ताकेता गर्दै आएका छौं,’ बगनासकाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु घर्तीले भने, ‘जसले गर्दा समयमै त्यस्ता कार्यक्रम सम्पन्न हुने गरेका छन् । पालिका र वडाले बजेट खर्च गर्छन् ।’ युवाले खेलकुद, दलित महिलाले सशक्तीकरण, आदिवासी जनजातिले पनि सशक्तीकरणमै रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । नेतृत्व विकास तालिम, महिला सशक्तीकरणमा बढी रकम खर्च हुने गरेको हो । त्यस्ता कार्यक्रमबाट उपलब्धि भने हुन सकेको पाइँदैन । हरेक वर्ष उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम गैरसरकारी संस्थाले जस्तै खर्च गर्ने गर्छन् ।
‘कतिपयले राम्रो कार्यक्रम गरेको पनि बिल भुक्तानी गरेको पाइन्छ,’ बगनासकाली गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत कोशलराज पौडेलले भने, ‘पशुपालनमा सहयोग, सिलाइकटाइ, कृषिमा लगानीजस्ता कार्यक्रमको भुक्तानी लिन आएको पनि देखिएको छ ।’ तर, अधिकांश स्थानीय तहमा भने आय आर्जनको कार्यक्रम गर्नेभन्दा बढी उपलब्धिविहीन कार्यक्रममा खर्च गर्ने गर्छन् । सशक्तीकरणका कार्यक्रम गर्ने, बिल मिलाएर खर्च देखाउने प्रचलन रोकिएको छैन । ‘पालिकास्तरीय समिति हुन्छ, उनैले आफ्नै ढंगले कार्यक्रम गर्छन्,’ रिब्दीकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पवन अर्यालले भने, ‘प्रचलन उही पुरानै हो । त्यस्ता समूह, संस्थाहरूले कार्यक्रम गर्ने र बिल भुक्तानी लिने गर्छन् ।’
माथागढी गाउँपालिकाका अनुसार कुमाल समुदाय सशक्तीकरणमा २ लाख, एकल महिला सशक्तीकरणमा ३ लाख, दलित सशक्तीकरणमा ३ लाख, मगर दिवस मनाउन ३ लाख, नारी दिवस मनाउन २ लाख, तीज गीतमा ३ लाख चालु आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्टिएको थियो । सोही अनुसारका कार्यक्रममा खर्च पनि भएका छन् । तर, त्यसको उपलब्धि मापनको कुनै मापदण्ड नभएकाले पनि समस्या भएको माथागढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश ज्ञवालीले बताए । ‘लैससासअन्तर्गत बजेट छुट्याउनै पर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसको उपलब्धि मापन गर्ने कुनै ‘मेकानिज्म’ पनि छैन र गाह्रो काम पनि हो ।’
अनुगमन नियमन गर्ने छुट्टै निकाय नभएको र यस्ता कार्यक्रमको उपलब्धि पनि मापन गर्न समस्या भएको उनले बताए ।
प्रकाशित : असार १४, २०७९ ०७:४७
