संस्कृत विश्वविद्यालयमा दुई महिनादेखि ताला

नेपाल विद्यार्थी संघले १४ बुँदे माग राखी गत वैशाख १९ मा बेलझुण्डीस्थित विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयको मूल गेटमा तालाबन्दी गरेको हो । उपकुलपति र सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी छ । अहिले आयुर्वेद केन्द्रीय क्याम्पसमा पनि तालाबन्दी भएको छ । नेविसंघले तीन महिनाभित्र दीक्षान्त समारोह गर्नुपर्ने, बिहान र साँझ कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति २ सय प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने, छात्रावास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

यसैगरी ई–लाइब्रेरी लागू गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि समन्वय गर्नुपर्ने, शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धित विद्यापीठमा एक सातामा उपलब्ध हुनुपर्ने, आंशिक प्राध्यापकहरूको व्यस्थापन हुनुपर्ने, सेवा आयोगले चैत १६ मा प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने, संस्कृत गुरुकुलहरूमा स्थायी प्राध्यापकहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रविधिमैत्री शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागहरू राखिएको छ । तालाबन्दीपछि विश्वविद्यालयले कुलसचिव माधव अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । समितिले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूसँग विभिन्न समयमा अनौपचारिक छलफल गरी जेठ २९ गते भएको वार्तामा मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो । वार्तामा विद्यार्थी संगठन तल्चा खोल्न सहमत भए पनि आइतबारसम्म ताला नखोलेको कुलसचिव अधिकारीले बताए । ‘काठमाडौंमा वार्ता हुँदा हजुर दाङ जानुहोस्, हामी हजुर पुग्नेबित्तिकै ताल्चा खोलिदिन्छौं भनेका थिए,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म पनि ताल्चा खुलेको छैन ।’

गत पुस १८ मा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले कार्यकारी परिषद् र सभामा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकको प्रतिनिधि हुनुपर्ने र सेवा आयोगमा प्रजातन्त्रवादीको प्रतिनिधित्व नहुँदासम्म विज्ञापन रोक्नुपर्ने मागमा विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले माघ २३ मा उक्त पत्रअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न अनुरोध गरी विश्वविद्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । यसलाई विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दै विरोध गरिएको थियो । प्राध्यापक र विद्यार्थीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक थलो बनाएको नागरिकको गुनासो छ । तालाबन्दीले विश्वविद्यालयको विकासमा बाधा पुग्ने नागरिक समाजका संयोजक केबी मसालले बताए । ‘यसमा नागरिक समाजले पनि चासो दिएको छ,’ उनले बताए ।

लामो समय तालाबन्दी भएपछि एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले असार ८ मा विज्ञप्ति जारी गरी तत्काल ताला खोल्न आग्रह गरेको थियो । केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता बरालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शैक्षिक गतिविधि अस्तव्यस्त हुने गरी लगाइएको ताला नखोले फुटाइदिने चेतावनी दिइएको छ । त्यसपछि कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघले विज्ञप्ति जारी गरी विश्वविद्यालयले सबै माग तत्काल सम्बोधन नगरेसम्म ताला नखोल्ने अडान लिएको छ । केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र अन्य विद्यार्थी संगठनहरूले अनावश्यक राजनीतिक विवाद बढाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ ।

पटक–पटक तालाबन्दी हुन थालेपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरले ०७३ जेठ १२ मा उक्त विश्वविद्यायमा तालाबन्दी नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश नै गरेको थियो । त्यतिबेला कामु मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमको संयुक्त इजलासले विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन, विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालनमा बाधा पर्ने गरी तालाबन्दी र हडतालजस्ता काम नगर्न आदेश गरेको थियो । तर पनि तालाबन्दी रोकिन सकेको छैन ।