नगरको फोहोर खोला र बस्तीमा- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नगरको फोहोर खोला र बस्तीमा

फोहोर नजिकको बस्तीमा टाइफाइड, मलेरिया, डेंगुजस्ता रोगको जोखिम : स्वास्थ्यकर्मी
सन्जु पौडेल, रूपा गहतराज, दुर्गालाल केसी

लुम्बिनी, नेपालगन्ज,दाङ — रूपन्देहीको बुटवल–११, मजुवाकी शर्मिला राजकोटीलाई खान मन लाग्दैन । घरनजिकै खाली स्थानमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले फोहोर ल्याएर फाल्छ । त्यसको गन्धले खाना नरुच्ने उनले बताइन् ।

‘यता ल्याउन थालेको ५/६ महिना भयो,’ उनले भनिन्, ‘फोहोरको गन्धले न खान सकिन्छ, न त बस्न नै ।’ फोहोरको डंगुरबाट आउने माखा र किराले पनि सताउने गरेको उनले बताइन् । तिनाउ किनारमा उपमहानगरले फोहोर फाल्दै आएको छ । रोग लाग्छ भन्ने जानकारी भए पनि बास छाडेर अन्यत्र जान नसकिने उनले बताइन् । स्थानीय सरकारले जनताको घरअगाडि फोहोर फालेको उनले बताइन् । उनका छिमेकी विजयलक्ष्मी कसौधनले फोहोरले असर गरिरहेको दुखेसो पोखिन् । ‘निन्द्राबाट ब्यूँझिनासाथ ह्वास्सै गन्ध नाकमा पस्छ,’ उनले भनिन्, ‘१० वर्षदेखि यहीं छु, अहिले पश्चात्ताप हुन थालेको छ । फोहोरको थुप्रो र नजिकैको बंगुर फार्मले टिक्नै मुस्किल छ ।’

टोल विकास संस्थाको सदस्यसमेत रहेका उनले बैठकमा पटक–पटक यस विषयमा छलफल चलाएको बताए । ‘हाम्रो पीडा कसलाई पोख्ने ?,’ उनले भने, ‘बिहान पूजापाठ गर्दा फोहोरबाट माखा आएर अनुहारमा बस्छ ।’ छिटो व्यवस्थापन नभए यसले बिरामी पार्ने उनले बताए । गन्ध मेटाउने, किरा नलाग्ने औषधि छर्केर फोहोरलाई छोप्न सकिने उनले बताए । फोहोरबाट केही पर घर भएका विजय सारुले हावाले गन्ध ल्याउने गरेको बताए । स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुने गरी बस्तीमा फोहोर फ्याँक्नु गलत भएको उनले बताए । खोला किनारमा विसर्जन गरिएको फोहोरले जनताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने हेक्का स्थानीय तहलाई नभएको उनले गुनासो गरे । सारुले सम्बन्धित निकायमा मानिस आएर फोहोरको व्यवस्थापन गर्नेबारे आफूहरूलाई केही जानकारी पनि नगराउने र फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिंदा वर्षायाममा रोगव्याधिले च्याप्न सक्ने बताए ।

बस्ती संरक्षण गर्ने उद्देश्यले खाल्डा पुर्न खोला किनारमा फोहोर जम्मा गरिएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका वातावरण तथा अनुगमन शाखा प्रमुख भुवाप्रसाद लुईंटेलले बताए । फोहोर गनाउने बस्तु भएकाले गन्ध आउनबाट रोक्न नसकिने उनले सुनाए । ‘हामीले फोहोर छोप्ने काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बस्ती नजिकको स्थानमा फ्याँक्दा बस्ती जोगाउनका लागि फोहोरको थुप्रोलाई माटोमा पुरी जग्गा संरक्षण गर्न स्थानीय राजी भएका हुन् ।’ उनका अनुसार पालिकाले आधुनिक फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न नभ्याउँदासम्म खाल्डालाई उचो बनाएर माटो सम्याउन फोहोर फ्याँकेर पुर्ने गरिएको हो । बाध्यात्मक परिस्थितिले संकलित फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भन्दै उनले दिगो व्यवस्थापनतर्फ पालिका लाग्ने बताए ।

रूपन्देहीकै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले डण्डा खोलामा फोहोर फाल्ने गरेको नगरपालिकाका फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले बताए । ओमसतियाको पठ्खौलीमा पालिकाले जग्गा खरिद गरी फोहोर संकलन गर्ने र माटोले पुर्ने काम गरिरहेको छ । डण्डा खोलाको केही पर रहेको बस्तीमा र खोलाको पानीमा फोहोरले पार्ने असरबारे पालिका गम्भीर रहेको भन्दै उनले आफूहरूले खरिद गरेको जमिनमा पूर्वाधार बनाउन पहलसमेत गरिरहेको बताए । पौडेलले खाली जग्गामा वर्षको एकपटक सबै फोहोर निकाली पुनः माटोले पुरेर गन्ध नआउने गराइराखेको बताए । फोहोर नजिकको बस्तीमा बस्ने मानिसलाई टाइफाइड, मलेरिया, डेंगुजस्ता रोग लाग्ने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. सुदर्शन थापाले बताए । त्यस्ता क्षेत्रमा लामखुट्टे, माखा भन्किरहने हुँदा त्यसले खानामा प्रत्यक्ष असर गर्ने उनले बताए ।

नेपालगन्जमा ल्यान्डफिल साइट

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा दैनिक ३० टनभन्दा बढी फोहोर उत्सर्जन हुन्छ । उपमहानगरले त्यस्तो फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा जम्मा गर्दै आएको छ । तीन वर्षअघि सञ्चालनमा आएको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर संकलन गरी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याइन्छ । सो ल्यान्डफिल साइटमा ३० जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । ठेकेदारमार्फत संकलन भएको फोहोरलाई छुट्याउने काम भइरहेको हो । चितवनका राजु गुरुङले ठेक्का पाएका हुन् । यहाँ दैनिक रूपमा फोहोर संकलन हुन सकेको छैन । राजमार्गका प्रमुख चोकमा नगरकै गाडीले फोहोर संकलन गरे पनि वडाहरूको फोहोर भने वडामार्फत संकलन भइरहेको छ ।

ल्यान्डफिल साइटमा ल्याइएको फोहोरमा कुहिने र नकुहिने फोहर एकै ठाउँमा हुने भएकाले छुट्याउन समस्या छ । उपमहानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन ३० हजार प्लास्टिकका बाल्टिन बाँडेको थियो । तर, नगरवासीले फोहोर व्यवस्थापनमा सचेतना नदेखाउँदा फोहोरलाई मल बनाउन समस्या भइरहेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरको तेलहनपूर्वामा१२ बिघा क्षेत्रफलमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरेको हो । आगामी ५० वर्षसम्म नेपालगन्ज सहरको फोहर व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नआउने गरी आधुनिक संरचना बनाइएको छ । ३८ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थित र देशकै नमुना बन्ने गरी संरचना निर्माण भएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको वातावरण तथा सरसफाई शाखाका इन्जिनियर प्रकाश डीसीले बताए । ‘नेपालगन्ज सहरभरि उत्सर्जन हुने फोहोरलाई डम्पिङ साइटमा लगेर छुट्याइन्छ । जैविक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ कामलाई अगाडि बढाएका छौं तर सोचेजति काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘खर्च बढ्दै जाने भएकाले मिक्स सोसाइटीमा काम गर्न गाह्रो भएको छ ।’

फोहोरबाट उत्पादन हुने मल उपमहानगरपालिकाको दिगो आम्दानीको स्रोत बन्ने भने पनि सोचेअनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न नसकिएको इन्जिनियर डीसीले बताए । फोहोर फाल्ने ठाउ नहुँदा बजारको फोहोर कहिले उठ्ने, कहिले नउठ्ने, फोहोर उठाउन पनि दबाब दिनुपर्नेपर्ने स्थिति थियो । नगरपालिकाले ‘रोटेसन’ मिलाएर फोहोर उठाउन आधुनिक ल्यान्डफिल साइट बनाएपछि अब फोहोर कहाँ फाल्ने भन्ने चिन्ता टरेको छ । निजी क्षेत्रका १६ वटा ट्र्याक्टरले अहिले नगरको फोहोर दैनिक ल्यान्डफिल साइटमा लगेर फालिरहेका छन् । नगरपालिकाको सरसफाई शाखामा १ सय ५० जना कर्मचारी रहेका छन् । ती कर्मचारीले सडक बढार्नेदेखि फोहोर संकलन गर्नेसम्मको काम गर्छन् । ल्यान्डफिल साइट सहरभन्दा टाढा रहेकाले वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

दाङमा फोहोरबाट ग्यास

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गरेको छ । नगरबासीबाट फोहोर किनेर ग्यास उत्पादन गरिएको हो । घोराही–१६ करौतीडाँडामा रहेको ल्यान्डफिल साइटबाट गल्ने फोहोर प्रशोधन गरी ग्यास उत्पादन सुरु गरिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहयोग र नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी प्रालिको प्राविधिक सहायतामा ग्यास उद्योग सञ्चालन गरिएको हो । २४ करोड ७६ हजार ७ सय ३८ रुपैयाँको लागतमा ग्यास प्लान्ट निर्माण भएको नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीका सल्लाहकार कृष्णप्रसाद पोख्रेलले बताए ।

२०७४ सालदेखि प्रक्रिया सुरु गरी ०७७ सालबाट उद्योग स्थापनाको काम थालिएको थियो । ‘सुरुमा सिलिन्डरबाट ग्यास वितरण गर्ने योजना थियो । पछि पाइपलाइनमार्फत नगरबासीको घरघरमा पुर्‍याउने कार्यक्रम तय गरियो,’ उनले भने, ‘अब हरेक घरमा मिटर बक्स जडान गरिन्छ । त्यसबाट ग्यास प्रयोगको मापन हुन्छ ।’

फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने योजनाअनुसार ग्यास उद्योग सञ्चालन गरिएको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । गल्ने फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गरिएको उनले बताए । ‘गल्ने र नगल्ने फोहोर छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गरेर राखिदिन नगरबासीलाई अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘गल्ने र नगल्ने फोहोरलाई पुनः प्रयोगमा ल्याएर फोहोर फालिंदै आएको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरको मात्रा शून्यमा झार्ने योजना छ ।’ गल्ने फोहोरबाट ग्यास उत्पादन भइसकेको र नगल्ने फोहोरलाई पनि नागरिकबाट खरिद गरेर बिक्री गर्ने गरेको चौधरीले बताए । ‘फोहोर चुनौती होइन, अवसर हो भन्ने कुरा ग्यास प्लान्टले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘अब किसानले पशुपालनमा बढावा दिएर गोबरसमेत बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ ।’

ग्यास प्लान्टले नगरलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले बताए । अब वडा नम्बर १० र १६ मा पाइपलाइनमार्फत पहिलो चरणमा ५ सय घरमा ग्यास जडान गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । ग्यास प्लान्ट २० वर्षपछि घोराही उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको छ । उपमहानगरले फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने अभियान चलाएर घरघरबाट नगल्ने फोहोरलाई खरिद गरी पुनः प्रयोगमा ल्याइरहेको केसीले बताए । प्लास्टिक, गत्ता, कपडालगायतका फोहोर खरिद गरिरहेको र फोहोर किन्न मासिक ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । पानीको बोतल प्रतिकिलो १० रुपैयाँ, सुर्तीजन्य बस्तुका खोल २ रुपैयाँ, कपडाका टुक्रा ५ रुपैयाँ र गत्ता तथा कार्टुनलाई १० देखि २० रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार नगरमा दैनिक १० वटा गाडीले २५ टन फोहोर उठाउने गरेका छन् ।

गल्ने फोहोरबाट मल र ग्यास बनाउने काम भइरहेको र नगल्ने फोहोर किनेर प्रशोधनपछि पुनः प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको घोराही उपमहानगरपालिका सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख लक्ष्मण अधिकारीले बताए । फोहोर खरिद गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन उपमहानगरपालिकाले सरसफाइ स्वयंसेवक नियुक्त गरेको छ । उनीहरूले फोहोर तौलने र किन्ने काम गर्छन् ।

ग्यास प्लान्ट सञ्चालनका लागि दैनिक ३० मेट्रिक टन गल्ने फोहोर आवश्यक पर्ने ऊर्जा विकास कम्पनीकी प्रशासकीय अधिकृत शारदा शर्माले बताइन् । दैनिक २ हजार घनमिटर ग्यास उत्पादन गर्न थालिएको उनले जानकारी दिइन् । ग्यास उत्पादन भइसकेपछि दैनिक ७ हजार ४ सय किलो प्रांगारिक मलसमेत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ११:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यावसायिक भैंसीपालनको लहर

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — लेकबेसी नगरपालिका–९ कालतडीका ४३ वर्षीय सन्तोष खाम्चाले २०५८ सालदेखि व्यावसायिक भैंसीपालन सुरु गरे । ३ वटा भैंसीबाट व्यवसाय सुरु गरेका उनको गोठमा अहिले १९ भैंसी छन् । ‘राम्रो आम्दानी हुन थालेकाले छिट्टै १० वटा भैंसी थप्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘महिनामा १ लाखको दूध मात्र बेच्छु, भैंसीसँगै बाख्रा र बंगुरपालन पनि भइरहेको छ ।

सुर्खेतको लेकबेंसी नगरपालिका–९ कालतडीका सन्तोष खाम्चाको भैंसीपालन फार्म । तस्बिर : ज्योति कटुवाल/कान्तिपुर

खाम्चाले साढे २ वर्ष वीरेन्द्रनगरमा चमेना गृह सञ्चालन गरे । तर बुबा बिरामी भएपछि घर फर्केका उनलाई फेरि सहर जान मन लागेन । गाउँमा कुखुरा पालन गरेका उनले त्यो व्यवसायबाट कमाउन नसकेपछि गंगटे बजारमा कपडा पसल खोले । तर त्यसले पनि आम्दनी दिएन ।

‘३ वटा व्यवसायको ऋण थपिएपछि विदेश जाने तयारी थिए,’ उनले भने, ‘एकजना साथीले भैंसी पाल्न सल्लाह दिएपछि अहिले भैंसीपालनमै रमाइरहेको छु ।’ उनका साथी चौरासे कृषक सहकारीका छविलाल आर्चायले खाम्चालाई भैंसीपालनको प्रेरणा मात्र दिएनन्, सरकारीबाट १० लाख रुपैयाँ ऋणसमेत मिलाइदिए । उनले दैनिक ५० लिटर बढी दूध सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर ल्याएर बिक्री गरिरहेका छन् । खाम्चाले अहिले दूध बेचेरै महिनाको ५० हजार रुपैयाँ बैंकको किस्ता तिर्छन् ।

उनकै छिमेकी जैसरा वीरकट्टाको घरमा पनि ६ वटा भैंसी छन् । उनी पनि छिट्टै ५ वटा भैंसी थप्ने तयारीमा छिन् । उनको गोठबाट दैनिक २० लिटर दूध बजार जान्छ । दूध बिक्रीबाटै एक छोरालाई काठमाडौंमा पढाइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

अहिले गाउँका २७ किसानले व्यावसायिक भैंसीपालन गरिरहेका छन् । प्रत्येक घरले ५ देखि १९ वटासम्म भैंसी पालिरहेको समूहका सचिव दीपक ढकालले बताए । उनका अनुसार विदेश जान छोडेर युवाहरूले धमाधम कृषिखेती र पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाइरहेका छन् । ‘हाम्रा पुर्खाहरू रोजगारीका लागि कालापहाड जान्थे,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले गाउँमै रोजगारी पाएका छौं, मनग्गे कमाइ भइरहेको छ ।’

समूहलाई कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एएसडीपी) ले सहयोग गरिरहेको छ । कार्यक्रमले १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएपछि किसानहरु व्यावसायिक बन्दै गएका हुन् । कार्यक्रमले किसानहरुलाई भकारो सुधार, मेसिनरी सामग्री, घाँसखेतीलगायतमा सहयोग गरिरहेको कार्यक्रम संयोजक विनोद भट्टराईले बताए । ‘हामीले किसानहरुलाई उत्पादनदेखि बजारीकरणमा सहयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कृषकहरुलाई कृषि विकास बैंकमार्फत ऋण प्रवाह पनि गर्न थालिएको छ ।’ उनका अनुसार एएसडीपीले सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र पनि सञ्चालन गरेको छ ।

एएसडीपीका पोषणविज्ञ राजेन्द्रप्रसाद गिरीले किसानलाई वित्तीय साक्षरता, व्यवसायिक योजना निर्माण र पोषणसम्बन्धी तालिम पनि नसञ्चालन गरिरहेको जाननकारी दिए । ‘गाउँमा भैंसीपालन फस्टाउन थालेपछि भारत र अन्य देश गएका युवासमेत फर्किएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘सबै किसानलाई भैंसीपालनले आत्मनिर्भर बनाइरहेको छ ।’

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ११:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×