कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१
स्थानीय तहको बजेट

पूर्वाधार र कृषिमा केन्द्रित

एक दर्जन पालिकामा नीति तथा कार्यक्रम नै पेस भएन
केहीमा विवादका कारण बजेट प्रस्तुत गरिएन
प्रदेश ब्युरो

लुम्बिनी — लुम्बिनी प्रदेशका धेरै पालिकाले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । केहीले त शुक्रबार नै बजेट पारित पनि गरेका छन् । झण्डै एक दर्जन पालिकामा नीति तथा कार्यक्रम नै पेस नभएको र केहीमा विवादका कारण बजेट आउन सकेन । केही पालिकाले दिनभर सहमति जुटाएर राति नै बजेट प्रस्तुत र पारित गरेका हुन् । धेरै पालिकाको बजेट पूर्वाधार निर्माण र कृषिमा केन्द्रित छ ।

पूर्वाधार र कृषिमा केन्द्रित

बुटवल उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि पेस गरेको बजेटमा सहरी पूर्वाधार विकास र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेटमा आन्तरिक आय ६० करोड, संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान १ करोड ६१ लाख, ससर्त १ करोड ६० लाख, विशेष अनुदान ८० लाख र समपूरक अनुदान २ करोड ९९ लाख छ । यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको बचत ३४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ । राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक विस्तारका क्रममा व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेर मर्कामा परेका राजमार्ग मोहडाका सटरका व्यवसायीलाई व्यवसाय करमा थप ३५ प्रतिशत छुट उपमहानगरले दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउन स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै सुविधा सम्पन्न १५ बेडको नगर अस्पतालका लागि बजेट परेको छ । सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा डिप्लोमा तहको प्यारामेडिकलका विषयहरू अध्यापन गराउन प्रक्रिया अघि बढाउने, बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा स्नातक तहको अध्ययनका लागि पहल गर्ने, अटो भिलेजमा डिप्लोमा तहको अटो इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनका लागि पहल गर्न बजेट छुट्याइएको छ । सम्पत्ति कर, बहालकर, हाटबजार बैठकी, ईरिक्सा नवीकरण/रुट इजाजत जस्ता कर तथा गैरकरका दरहरू कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म न्यून गरिएको छ ।

दाङका नौ पालिकामा बजेट, राप्तीमा विवाद

दाङका १० मध्ये नौ पालिकामा शुक्रबार बजेट आएको छ । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका साथै लमही नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । राप्ती गाउँपालिकामा भने आन्तरिक विवादका कारण बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कतिपय पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकसाथ प्रस्तुत गरेका छन् ।

घोराही उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ३२ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये १ अर्ब २५ करोड ४१ लाख अर्थात् ५३ दशमलव ८५ प्रतिशत चालु र १ अर्ब ७ करोड ४९ लाख अर्थात् ४६ दशमलव १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ । घोराहीले महिला, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, खेलकुद र कृषिलाई प्राथमिकता दिएको उपप्रमुख हुमाकुमारी डीसीले बताइन् । तुलसीपुर उपमहानगरले १ अर्ब ८६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जसमध्ये चालुतर्फ ४७ करोड ७२ लाख अर्थात् २५ दशमलव ५९ प्रतिशत छ । पूँजीगततर्फ १ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख अर्थात् ७३ दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको उपप्रमुख स्यानी चौधरीले बताइन् । स्वास्थ्य तथा पोषण, शिक्षा, युवा, लैंगिक समानता, कृषि, पर्यटन र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताइन् ।

लमही नगरपालिका, गढवा, राजपुर, बंगलाचुली, शान्तिनगर, दंगीशरण र बबई गाउँपालिकामा पनि बजेट सार्वजनिक भएको छ । राप्ती गाउँपालिकामा भने नगरसभा बैठक लाइभ गर्ने कि नगर्ने र वडामा कम बजेट विनियोजन भएको विषयमा विवाद हुँदा बजेट आउन सकेको छैन ।

बजेट प्रस्तुत गर्न जाँदै कपिलवस्तुको शिवराज नगर उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरी । तस्बिर : कान्तिपुर

पाल्पाका सबै पालिकामा बजेट

पाल्पाका सबै पालिकामा बजेट सार्वजनिक भएको छ । अघिल्ला दुई वर्ष कोरोना कहरका कारण नियन्त्रण र रोकथाममा बजेट बढी खर्चिएका थिए । यसपटक भने अधिकांशले भौतिक पूर्वाधार र कृषिलाई जोड दिएका छन् ।

तानसेन नगरपालिकामा उपप्रमुख प्रतीक्षा गाहा सिंजालीले १ अर्ब ३९ करोड १८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिन् । ४५ दशमल ४४ प्रतिशत बजेट पुँजीगततर्फ छुट्याइएको छ । बजेटमा नगरसभा सदस्यले प्रतिक्रिया नजनाएपछि शुक्रबार सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ ।

रामपुर नगरपालिकामा ७२ करोड ४७ लाख

रुपैयाँको बजेट उपप्रमुख बालकुमारी थापाले प्रस्तुत गरिन् । नगरपालिकाले प्राविधिक शिक्षा, विपन्न परिवारको शिक्षा, कृषि, भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । निस्दी गाउँपालिकामा ६४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट उपाध्यक्ष तिरणकुमारी श्रेष्ठले सार्वजनिक गरिन् । यो बजेट सामाजिक सुरक्षाबाहेक हो । पूर्वखोलामा उपाध्यक्ष भागीरथी भट्टराईले ४८ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सभामा पेस गरिन् । रम्भा गाउँपालिका उपाध्यक्ष राधाकुमारी श्रेष्ठले ५० करोड २९ लाख र तिनाउ उपाध्यक्ष लालबहादुर थापाले ४८ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे ।

बगनासकाली गाउँपालिकामा ५० करोड १८ लाख, माथागढी गाउँपालिकाले ५७ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम बजेट सभामा पेस भए पनि पारित भएको छैन । रिब्दीकोट गाउँपालिकाले ५१ करोड २४ लाख र रैनादेवी छहरामा ६३ करोड ६९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको छ ।

बाँकेका दुई पालिकामा अन्योल

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आव २०७९/८० का लागि १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नगरसभामा उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । खजुरा गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक नागरिकले खजुरा निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने जनमैत्री नीतिलाई अगाडि सारेको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि ८८ करोड ३१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए । कोहलपुर नगरपालिकाले १ अर्ब १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त ५८ करोड १ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान ५ करोड १६ हजार र आन्तरिक राजस्वबाट २० करोड ३१ लाख ९५ हजार गरी ८३ करोड ३३ लाख, नगर विकास कोषको ऋण अनुदान ५ करोड र सञ्चित कोषमा मौज्दात हुन आउने अनुमान १२ करोड गरेर कुल १ अर्ब १६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ आय लक्ष्य लिइएको उपप्रमुख संगीता सुवेदीले बताएकी छन् ।

बैजनाथ गाउँपालिकामा ७५ करोड ४१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । बाँकेमा दुई पालिकाले बजेट पेस गर्ने दिनसम्म गाउँ सभा गर्ने निर्णय गर्न सकेका छैनन् । आठवटा स्थानीय तहमध्ये ६ वटा स्थानीय तहले गाउँसभा गरिसकेका छन् ।

बर्दियामा पुरानै कार्यक्रम निरन्तर

बर्दियामा अधिकांश पालिकाले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । गुलरिया नगरपालिकाले आगामी आवका लागि १ अर्ब १६ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बारबर्दियामा पूर्वाधार विकासका लागि ११ करोडभन्दा बढी रकम पेस गर्दै बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । स्वास्थ्यमा ६ करोड, शिक्षामा ३ करोड २५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । ठाकुरबाबा, बासगढी, राजापुर र मधुवन नगरपालिकामा बजेट प्रस्तुत भएको छ ।

गेरुवा गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत तयार भए पनि समय अभावमा आइतबार सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष जमानसिंह केसीले बताए । बढैयाताल गाउँपालिकामा यसअघिका पदाधिकारीले मनोमानी ढंगले दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी राखेको भन्ने विवादले बजेट रोकिएको छ ।

हरेक दिन विद्यार्थीलाई १० रुपैयाँ

पश्चिम नवलपरासीमा सातवटै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले ५६ करोड १० लाखको बजेट ल्याएको छ । सुस्ता गाउँपालिकाले ५३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । सुनवल नगरपालिकाले ९६ करोडको बजेट ल्याएको छ । स्थानीय तहले पेन्सनदेखि कृषिजन्य उत्पादनमा अनुदानसम्मको योजना बनाएर बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । रामग्राम नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई स्कुलमा हाजिर भएको दिन १० रुपैयाँ नगद दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्यालय जाने बालबालिकाको संख्या वृद्धि गर्न यस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको नगर प्रमुख धनपत यादवले बताए ।

सम्मरीमाईमा कार्यपालिका सदस्यद्वारा बहिष्कार

रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा बहुमत कार्यपालिका सदस्यको अनुपस्थितिमै बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । १५ कार्यपालिका सदस्यमध्ये १० जना सदस्यले बजेट कार्यक्रम बहिष्कार गरे पनि ५ सदस्यको उपस्थितिमा शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । बहिष्कार गरेका सदस्यले संयुक्त हस्ताक्षरसहित प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा समेत कार्यपालिका सदस्यलाई उपेक्षित गर्दै पालिकाका जनप्रतिनिधि अघि बढेको बताएका छन् । उनीहरूले बजेट सम्बन्धमा पनि पूर्वजानकारी नगराई बिना तयारी बजेट ल्याउन खोजेकामा आफ्हूरूले आपत्ति रहेको बताए । ‘सत्ता पक्षको एकलौटी रुपमा आउने बजेट नीतिविपरीत हुने हुँदा हामी आजको बजेट बहिष्कार गर्दै जनमुखी बजेट ल्याउन पालिका समितिलाई अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मौवाको रक्सी ब्रान्डिङ गरिने

अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाले मौवाको रक्सीलाई ब्रान्ड बनाउन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । मौवाको रुखमा फुल्ने फूललाई बटुलेर शितगंगाको सिद्धारा, जलुके, सिमलपानीलगायतका गाउँमा मगर समुदायले घरेलु मदिरा बनाउने गर्छन् । त्यसलाई अब नगरपालिकाले ब्रान्डिङ गर्ने भएको हो ।

पहिलो चरणमा नगरभित्र मौवाका बोट कति छन्, मदिरा उत्पादनको अवस्था र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर छिट्टै ऐन कानुन बनाएर मौवाको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने गरी नीति कार्यक्रम पारित गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र खनालले बताए । घरेलु मदिरलाई ब्रान्डिङ गर्ने, उद्योगको रुपमा विकास गर्दै व्यावसायिक बनाउने यसको लक्ष्य भएको उनले बताए । ‘अहिले नीति कार्यक्रममा पारित गर्‍यौं, अब तत्कालै अध्ययन गर्छौं, त्यसपछि मौवाको मदिरा ब्रान्डिङ गरेर युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य हो,’ उनले भने, ‘यसमा सबै जनप्रतिनिधिको सर्वसम्मत समर्थन छ । स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गरेर कानुनी मान्यता दिने उद्देश्य हो ।’

क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठूलो नगर शितगंगामा बस्तीभन्दा धेरै जंगल छ । घरहरू छरिएर रहेका छन् । जंगलमा मौवाका रुख प्रशस्त छन् । नगरपालिकाले मौवा खेतीलाई व्यवस्थित रुपमा विस्तार गर्ने भएको हो । फूलको अर्गानिक भन्दै ठूला सहरबाट मौवाको रक्सी माग हुने गरेको छ । गाउँलेले खुसी पार्न सहरमा मौवाको रक्सी उपहार स्वरुप पठाइदिने गर्छन् ।

–अमृता अनमोल (बुटवल), दुर्गालाल केसी (दाङ), सन्जु पौडेल (लुम्बिनी), रुपा गहतराज (बाँके), माधव अर्याल (पाल्पा), कमल पन्थी (बर्दिया), नवीन पौडेल (नवलपरासी) र वीरेन्द्र केसी (अर्घाखाँची)

प्रकाशित : असार ११, २०७९ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?