पूर्वाधार र कृषिमा केन्द्रित- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
स्थानीय तहको बजेट

पूर्वाधार र कृषिमा केन्द्रित

एक दर्जन पालिकामा नीति तथा कार्यक्रम नै पेस भएन
केहीमा विवादका कारण बजेट प्रस्तुत गरिएन
प्रदेश ब्युरो

लुम्बिनी — लुम्बिनी प्रदेशका धेरै पालिकाले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । केहीले त शुक्रबार नै बजेट पारित पनि गरेका छन् । झण्डै एक दर्जन पालिकामा नीति तथा कार्यक्रम नै पेस नभएको र केहीमा विवादका कारण बजेट आउन सकेन । केही पालिकाले दिनभर सहमति जुटाएर राति नै बजेट प्रस्तुत र पारित गरेका हुन् । धेरै पालिकाको बजेट पूर्वाधार निर्माण र कृषिमा केन्द्रित छ ।

दाङको घोराहीमा शुक्रबार बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी । तस्बिर : कान्तिपुर

बुटवल उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि पेस गरेको बजेटमा सहरी पूर्वाधार विकास र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेटमा आन्तरिक आय ६० करोड, संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान १ करोड ६१ लाख, ससर्त १ करोड ६० लाख, विशेष अनुदान ८० लाख र समपूरक अनुदान २ करोड ९९ लाख छ । यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको बचत ३४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ । राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक विस्तारका क्रममा व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेर मर्कामा परेका राजमार्ग मोहडाका सटरका व्यवसायीलाई व्यवसाय करमा थप ३५ प्रतिशत छुट उपमहानगरले दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउन स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै सुविधा सम्पन्न १५ बेडको नगर अस्पतालका लागि बजेट परेको छ । सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा डिप्लोमा तहको प्यारामेडिकलका विषयहरू अध्यापन गराउन प्रक्रिया अघि बढाउने, बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा स्नातक तहको अध्ययनका लागि पहल गर्ने, अटो भिलेजमा डिप्लोमा तहको अटो इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनका लागि पहल गर्न बजेट छुट्याइएको छ । सम्पत्ति कर, बहालकर, हाटबजार बैठकी, ईरिक्सा नवीकरण/रुट इजाजत जस्ता कर तथा गैरकरका दरहरू कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म न्यून गरिएको छ ।

दाङका नौ पालिकामा बजेट, राप्तीमा विवाद

दाङका १० मध्ये नौ पालिकामा शुक्रबार बजेट आएको छ । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका साथै लमही नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । राप्ती गाउँपालिकामा भने आन्तरिक विवादका कारण बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कतिपय पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकसाथ प्रस्तुत गरेका छन् ।

घोराही उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ३२ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये १ अर्ब २५ करोड ४१ लाख अर्थात् ५३ दशमलव ८५ प्रतिशत चालु र १ अर्ब ७ करोड ४९ लाख अर्थात् ४६ दशमलव १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ । घोराहीले महिला, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, खेलकुद र कृषिलाई प्राथमिकता दिएको उपप्रमुख हुमाकुमारी डीसीले बताइन् । तुलसीपुर उपमहानगरले १ अर्ब ८६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जसमध्ये चालुतर्फ ४७ करोड ७२ लाख अर्थात् २५ दशमलव ५९ प्रतिशत छ । पूँजीगततर्फ १ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख अर्थात् ७३ दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको उपप्रमुख स्यानी चौधरीले बताइन् । स्वास्थ्य तथा पोषण, शिक्षा, युवा, लैंगिक समानता, कृषि, पर्यटन र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताइन् ।

लमही नगरपालिका, गढवा, राजपुर, बंगलाचुली, शान्तिनगर, दंगीशरण र बबई गाउँपालिकामा पनि बजेट सार्वजनिक भएको छ । राप्ती गाउँपालिकामा भने नगरसभा बैठक लाइभ गर्ने कि नगर्ने र वडामा कम बजेट विनियोजन भएको विषयमा विवाद हुँदा बजेट आउन सकेको छैन ।

बजेट प्रस्तुत गर्न जाँदै कपिलवस्तुको शिवराज नगर उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरी । तस्बिर : कान्तिपुर

पाल्पाका सबै पालिकामा बजेट

पाल्पाका सबै पालिकामा बजेट सार्वजनिक भएको छ । अघिल्ला दुई वर्ष कोरोना कहरका कारण नियन्त्रण र रोकथाममा बजेट बढी खर्चिएका थिए । यसपटक भने अधिकांशले भौतिक पूर्वाधार र कृषिलाई जोड दिएका छन् ।

तानसेन नगरपालिकामा उपप्रमुख प्रतीक्षा गाहा सिंजालीले १ अर्ब ३९ करोड १८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिन् । ४५ दशमल ४४ प्रतिशत बजेट पुँजीगततर्फ छुट्याइएको छ । बजेटमा नगरसभा सदस्यले प्रतिक्रिया नजनाएपछि शुक्रबार सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ ।

रामपुर नगरपालिकामा ७२ करोड ४७ लाख

रुपैयाँको बजेट उपप्रमुख बालकुमारी थापाले प्रस्तुत गरिन् । नगरपालिकाले प्राविधिक शिक्षा, विपन्न परिवारको शिक्षा, कृषि, भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । निस्दी गाउँपालिकामा ६४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट उपाध्यक्ष तिरणकुमारी श्रेष्ठले सार्वजनिक गरिन् । यो बजेट सामाजिक सुरक्षाबाहेक हो । पूर्वखोलामा उपाध्यक्ष भागीरथी भट्टराईले ४८ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सभामा पेस गरिन् । रम्भा गाउँपालिका उपाध्यक्ष राधाकुमारी श्रेष्ठले ५० करोड २९ लाख र तिनाउ उपाध्यक्ष लालबहादुर थापाले ४८ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे ।

बगनासकाली गाउँपालिकामा ५० करोड १८ लाख, माथागढी गाउँपालिकाले ५७ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम बजेट सभामा पेस भए पनि पारित भएको छैन । रिब्दीकोट गाउँपालिकाले ५१ करोड २४ लाख र रैनादेवी छहरामा ६३ करोड ६९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको छ ।

बाँकेका दुई पालिकामा अन्योल

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आव २०७९/८० का लागि १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नगरसभामा उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । खजुरा गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक नागरिकले खजुरा निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने जनमैत्री नीतिलाई अगाडि सारेको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि ८८ करोड ३१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए । कोहलपुर नगरपालिकाले १ अर्ब १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त ५८ करोड १ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान ५ करोड १६ हजार र आन्तरिक राजस्वबाट २० करोड ३१ लाख ९५ हजार गरी ८३ करोड ३३ लाख, नगर विकास कोषको ऋण अनुदान ५ करोड र सञ्चित कोषमा मौज्दात हुन आउने अनुमान १२ करोड गरेर कुल १ अर्ब १६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ आय लक्ष्य लिइएको उपप्रमुख संगीता सुवेदीले बताएकी छन् ।

बैजनाथ गाउँपालिकामा ७५ करोड ४१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । बाँकेमा दुई पालिकाले बजेट पेस गर्ने दिनसम्म गाउँ सभा गर्ने निर्णय गर्न सकेका छैनन् । आठवटा स्थानीय तहमध्ये ६ वटा स्थानीय तहले गाउँसभा गरिसकेका छन् ।

बर्दियामा पुरानै कार्यक्रम निरन्तर

बर्दियामा अधिकांश पालिकाले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । गुलरिया नगरपालिकाले आगामी आवका लागि १ अर्ब १६ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बारबर्दियामा पूर्वाधार विकासका लागि ११ करोडभन्दा बढी रकम पेस गर्दै बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । स्वास्थ्यमा ६ करोड, शिक्षामा ३ करोड २५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । ठाकुरबाबा, बासगढी, राजापुर र मधुवन नगरपालिकामा बजेट प्रस्तुत भएको छ ।

गेरुवा गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत तयार भए पनि समय अभावमा आइतबार सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष जमानसिंह केसीले बताए । बढैयाताल गाउँपालिकामा यसअघिका पदाधिकारीले मनोमानी ढंगले दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी राखेको भन्ने विवादले बजेट रोकिएको छ ।

हरेक दिन विद्यार्थीलाई १० रुपैयाँ

पश्चिम नवलपरासीमा सातवटै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले ५६ करोड १० लाखको बजेट ल्याएको छ । सुस्ता गाउँपालिकाले ५३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । सुनवल नगरपालिकाले ९६ करोडको बजेट ल्याएको छ । स्थानीय तहले पेन्सनदेखि कृषिजन्य उत्पादनमा अनुदानसम्मको योजना बनाएर बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । रामग्राम नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई स्कुलमा हाजिर भएको दिन १० रुपैयाँ नगद दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्यालय जाने बालबालिकाको संख्या वृद्धि गर्न यस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको नगर प्रमुख धनपत यादवले बताए ।

सम्मरीमाईमा कार्यपालिका सदस्यद्वारा बहिष्कार

रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा बहुमत कार्यपालिका सदस्यको अनुपस्थितिमै बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । १५ कार्यपालिका सदस्यमध्ये १० जना सदस्यले बजेट कार्यक्रम बहिष्कार गरे पनि ५ सदस्यको उपस्थितिमा शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । बहिष्कार गरेका सदस्यले संयुक्त हस्ताक्षरसहित प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा समेत कार्यपालिका सदस्यलाई उपेक्षित गर्दै पालिकाका जनप्रतिनिधि अघि बढेको बताएका छन् । उनीहरूले बजेट सम्बन्धमा पनि पूर्वजानकारी नगराई बिना तयारी बजेट ल्याउन खोजेकामा आफ्हूरूले आपत्ति रहेको बताए । ‘सत्ता पक्षको एकलौटी रुपमा आउने बजेट नीतिविपरीत हुने हुँदा हामी आजको बजेट बहिष्कार गर्दै जनमुखी बजेट ल्याउन पालिका समितिलाई अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मौवाको रक्सी ब्रान्डिङ गरिने

अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाले मौवाको रक्सीलाई ब्रान्ड बनाउन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । मौवाको रुखमा फुल्ने फूललाई बटुलेर शितगंगाको सिद्धारा, जलुके, सिमलपानीलगायतका गाउँमा मगर समुदायले घरेलु मदिरा बनाउने गर्छन् । त्यसलाई अब नगरपालिकाले ब्रान्डिङ गर्ने भएको हो ।

पहिलो चरणमा नगरभित्र मौवाका बोट कति छन्, मदिरा उत्पादनको अवस्था र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर छिट्टै ऐन कानुन बनाएर मौवाको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने गरी नीति कार्यक्रम पारित गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र खनालले बताए । घरेलु मदिरलाई ब्रान्डिङ गर्ने, उद्योगको रुपमा विकास गर्दै व्यावसायिक बनाउने यसको लक्ष्य भएको उनले बताए । ‘अहिले नीति कार्यक्रममा पारित गर्‍यौं, अब तत्कालै अध्ययन गर्छौं, त्यसपछि मौवाको मदिरा ब्रान्डिङ गरेर युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य हो,’ उनले भने, ‘यसमा सबै जनप्रतिनिधिको सर्वसम्मत समर्थन छ । स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गरेर कानुनी मान्यता दिने उद्देश्य हो ।’

क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठूलो नगर शितगंगामा बस्तीभन्दा धेरै जंगल छ । घरहरू छरिएर रहेका छन् । जंगलमा मौवाका रुख प्रशस्त छन् । नगरपालिकाले मौवा खेतीलाई व्यवस्थित रुपमा विस्तार गर्ने भएको हो । फूलको अर्गानिक भन्दै ठूला सहरबाट मौवाको रक्सी माग हुने गरेको छ । गाउँलेले खुसी पार्न सहरमा मौवाको रक्सी उपहार स्वरुप पठाइदिने गर्छन् ।

–अमृता अनमोल (बुटवल), दुर्गालाल केसी (दाङ), सन्जु पौडेल (लुम्बिनी), रुपा गहतराज (बाँके), माधव अर्याल (पाल्पा), कमल पन्थी (बर्दिया), नवीन पौडेल (नवलपरासी) र वीरेन्द्र केसी (अर्घाखाँची)

प्रकाशित : असार ११, २०७९ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटमा अधिकांश पुरानै योजना

सबै पालिकाले सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, खरको छाना विस्थापित कार्यक्रमलाई जोड
कृष्णप्रसाद गौतम, चाँदनी कठायत, विप्लव महर्जन, ज्योति कटुवाल

सुर्खेत, सल्यान र दैलेख — कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ६० पालिकाले मात्र शुक्रबार बजेट ल्याएका छन् । १९ स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्तुत गरिएको छ । बजेट ल्याएका स्थानीय सरकारले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएका छन् ।

शारदा नगरपालिका सल्यानकी उपप्रमुख सुस्मिता सापकोटा बजेट सार्वजनिक गर्दै । तस्बिर: विप्लव महर्जन/कान्तिपुर

सुर्खेतका ९ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यहाँका स्थानीय तहले सडक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्व ९४ करोड ११ लाख १२ हजार ५ सय रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाले सडक तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुँजीगततर्फ ५३ करोड ५५ लाख ३६ हजार र चालुतर्फ १ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । यो चालु आवको भन्दा ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँले बढी बजेट हो । शुक्रबार नगरसभामा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहर, स्वच्छ, स्वस्थ, समुन्नत वीरेन्द्रनगर भन्ने सोचका साथ बजेट ल्याइएको जनाए ।

लेकबेसी नगरपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै ७४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालु ४० करोड २५ लाख ४३ हजार ३ सय ६९ रुपैयाँ र पुँजीगत २९ करोड ९७ लाख ८८ हजार १ सय ९२ रुपैयाँ छ । गुर्भाकोट नगरपालिकाले आर्थिक विकास र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै ९९ करोड ५८ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सिम्ता गाउँपालिकाले ५९ करोड ९५ लाख ३४ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । भेरीगंगाले ६७ करोड, पञ्चपुरीले ८६ करोड र चिंगाडले ३९ करोडको बजेट ल्याएको हो ।

रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाले ८६ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार आयोजना गरिएको ११ औं नगरसभामा नगर प्रमुख महेन्द्र केसीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख विमल पुनले बजेट पेस गरे । बजेटमध्ये चालुतर्फ ४८ करोड ५२ लाख र पुँजीगततर्फ ३८ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट पेश भएको हो । चौरजहारी नगरपालिकाले ६६ करोड ९३ लाख, त्रिवेणी गाउँपालिकाले ४९ करोड ३५ लाख र सानीभेरी गाउँपालिकाले ७० करोड ५५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् । दैलेखका सबैजसो स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम मात्र पेस भएको छ । सल्यानका १० स्थानीय तहमध्ये ७ स्थानीय तहले ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । शारदा नगरपालिका, छत्रेश्वरी, त्रिवेणी, कालिमाटी, दार्मा, कपुरकोट र सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका हुन् ।

शारदाले ६४ करोड १७ लाख, छत्रेश्वरीले ४९ करोड ५१ लाख, कालिमाटीले ४५ करोड २२ लाख, दार्माले ५१ करोड, सिद्धकुमाखले ३२ करोड, कपुरकोटले ४५ करोड र त्रिवेणीले ४६ करोडको बजेट पेस गरेका हुन् । सबै पालिकाले सडक ,खानेपानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, खरको छाना विस्थापितलगायत कार्यक्रमलाई जोड दिएका छन् ।

अधिकांशले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको स्थानीय अगुवा रेशम डीसीले बताए । ‘नयाँ जनप्रतिनिधि आए पनि अधिकांश योजना पुरानै भए,’ उनले भने, ‘हतारहतार गरी बजेट ल्याउँदा धेरैजसो पालिकाका विभिन्न योजनामा डुब्लिकलेसन भएको छ ।’ उनले केही पालिकामा कार्यकर्ता पोस्ने र टुक्रे योजनाले प्राथमिकता पाएको आरोप लगाए ।

बन्गाडकुपिण्डे, बाग्चौर र कुमाख गाउँपालिकाले भने बजेट ल्याउन सकेका छैनन । बन्गाडकुपिण्डेका नगरप्रमुख कर्णबहादुर बुढाथोकीले दलित महिला सदस्यको मृत्यु भएकाले शुक्रबार बजेट ल्याउन नसकिएको बताए । पूर्वतयारी नहुँदा बजेट नआएको बाग्चौरका नगरप्रमुख जनकराज गौतमको भनाइ छ । हुम्लाको सिमकोटले ५३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गर्दा नाम्खा गाउँपालिकामा ३० करोड २८ लाखको बजेट प्रस्तुत भएको हो । खार्पुनाथमा ३६ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बजेट अघि सारिएको छ ।

दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहले अधिकांश पुराना योजना समेटेर बजेट ल्याएका छन् । नारायण नगरपालिकाले १० औं नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम मात्र पेश भएको छ । जसमा नगरस्तरीय गौरवका आयोजनाहरूका रुपमा रहेका नगर चक्रपथ, कोटिला पंचकोशी ताल, राइली–त्रिपानी पर्यटकीय पूर्वाधार, बेलासपुर भ्युटावर, फूलबारी पार्क, माल्ली रंगशाला, पञ्चदेवल संरक्षणलगायत पुराना योजना समावेश गरेको छ ।

नगरपालिकाले वडा केन्द्रसम्म पुग्ने सबै सडक २ वर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भौतिक पूर्वाधारका कामहरू केन्द्र र प्रदेश सरकारको समन्वयमा अघि बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको नगरप्रमुख लोमन शर्माले बताए ।

प्रकाशित : असार ११, २०७९ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×