पाल्पाका सबै स्थानीय तहले ल्याए बजेट - लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

पाल्पाका सबै स्थानीय तहले ल्याए बजेट 

कतै पारित, कतै सभा स्थगित 
भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक विकासमा प्राथमिकता
माधव अर्याल

पाल्पा — पाल्पाका १० वटै स्थानीय तहले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपयले नीति तथा कार्यक्रम र त्यसपछि बजेट सार्वजनिक गरे । केही स्थानीय तहले भने यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका थिए । अघिल्ला दुई वर्ष कोरोना कहरका कारण नियन्त्रण र रोकथाममा बजेट बढी खर्चिएका थिए । तर यसपटक भने अधिकांशले भौतिक पूर्वाधार र कृषिलाई नै जोड दिएका छन् ।


तानसेन नगरपालिकाका नगरप्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर जनमुखी र समाजवाद उन्मुख बजेट आएको छ । उपप्रमुख प्रतिक्षा गाहा सिंजालीले विनियोजन विद्येयक प्रस्तुत गर्दै १ अर्ब ३९ करोड १८ लाख ९३ हजार ५४ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिन् । उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ४५ दशमल ४४ प्रतिशत पुँजीगत छ । सभामा आर्थिक विकास समितिका संयोजक हेमन्तराज शाक्यले आर्थिक विधेयक र विधायन समितिका संयोजक महेश्वर श्रेष्ठले कर्मचारीको सेवा विधेयक प्रस्तुत गरे । यस्तै उपप्रमुख सिंजालीले न्यायिक समितिको प्रतिवेदनसमेत पेस गरिन् । कुनै पनि विधेयकमा नगरसभा सदस्यले प्रतिक्रिया नजनाएपछि शुक्रबार सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

रामपुर नगरपालिकामा ७२ करोड ४७ लाख ९५ हजारको बजेट उपप्रमुख बालकुमारी थापाले प्रस्तुत गरिन् । विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक पेश गर्दै रामपुर नगरपालिकामा प्राविधिक शिक्षा, विपन्न परिवारको शिक्षा, कृषि, भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ । यसअघि नगरप्रमुख रमण बहादुर थापाले नीति तथा कार्यक्रम पनि शुक्रबार नै सार्वजनिक गरेका थिए ।

निस्दी गाउँपालिकामा ६४ करोड ९८ लाख २५ हजारको बजेट उपाध्यक्ष तिरण कुमारी श्रेष्ठले सार्वजनिक गरिन् । यो बजेट सामाजिक सुरक्षा बाहेक हो । निस्दीमा विद्युतीकरण, भौतिक पूर्वाधार, कृषिमा बढी प्राथमिकता दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपालले जानकारी दिए । गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले आगामी ५ वर्षभित्र निस्दीलाई अति कम विकसित गाउँपालिकाबाट विकासशील पालिकामा स्तरोन्नति गर्ने बताए ।

पूर्वखोलामा शुक्रबार नै गाउँपालिका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । यस्तै उपाध्यक्ष भागिरथी भट्टराईले ४८ करोड १७ लाख ७४ हजारको बजेट सभामा पेश गरिन् । पूर्वखोलाले सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । सूचना अधिकारी मोहन ढकालका अनुसार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासले बढी प्राथमिकता पाएको छ ।

रम्भा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि, शिक्षा, पशुपालन, पूर्वाधार, एक घर ५ फलफूलका बिरुवा रोप्ने लगायतमा महत्व दिए । उपाध्यक्ष राधाकुमारी श्रेष्ठले ५० करोड २९ लाख ८३ हजारको आयव्यय विवरण पेश गरिन् । नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ढकालले बताए । तिनाउ गाउँपालिकामा बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो । शुक्रबार गाउँपालिका उपाध्यक्ष लालबहादुर थापाले ४८ करोड २० लाख ९१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरे ।

बगनासकाली गाउँपालिकामा ५० करोड १८ लाख २३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पाठकले जानकारी दिए । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकासका साथै खानेपानी लगायतमा समानुपातिक ढंगबाट बजेट विनियोजन भएको अध्यक्ष सरस्वती चिदी दर्लामीले बताइन् । माथागढी गाउँपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट शुक्रबार प्रस्तुत गरेको छ । उपाध्यक्ष विष्णुमाया लुङचे मगरले ५७ करोड ७४ लाख ९४ हजार बजेट सभामा प्रस्तुत गरिन् । नीति तथा कार्यक्रम बजेट सभामा पेश भएपनि पारित भएको छैन । अध्यक्ष यम चिदीका अनुसार दफावार छलफलपछि मात्र बजेट पारित हुने छ । माथागढीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा ३ करोड बजेट कम प्रस्तुत भएको छ । संघीय अनुदान कम आएकाले कम प्रस्तुत भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश ज्ञवालीले बताए । माथागढीमा ८ वडामध्ये ५ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई र ३ वटा बालविकास केन्द्र नयाँ थपिनेगरी बजेट आएको छ ।

रिब्दीकोटले बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । उपाध्यक्ष कान्ता अधिकारीले ५१ करोड २४ लाख २५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरिन् । आर्थिक तथा विनियोजन विधेयकसमेत सभामा प्रस्तुत भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नारायण बहादुर कार्कीका अनुसार यसपटक एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रमका लागि १ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । कार्यविधि बनाएर यसलाई सफल पार्ने उनले बताए । एक वडा एक नमुना उत्पादन, बसाइ सरेर रिब्दीकोटमा कृषि कर्म गर्न आउनेलाई प्रोत्साहन, पालिकामा एक नमुना विद्यालय बनाउने जस्ता नयाँ कार्यक्रम राखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पवन अर्यालले जानकारी दिए । रैनादेवी छहरामा पनि ६३ करोड ६९ लाख २५ हजारको बजेट उपाध्यक्ष युवराज थापाले प्रस्तुत गरे । रैनादेवी छहरामा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकता दिएर बजेट बनाइएको अध्यक्ष रुक्मांगत भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ १९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र घरजग्गा कर कति तिर्ने ? यस्तो छ नयाँ व्यवस्था

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासहित आर्थिक विधेयक २०७९ सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र १ करोड रुपैयाँ सम्मको घरजग्गामा ०.०१० अर्थात् १ हजार रुपैयाँ बराबर सम्पत्ति कर तिर्नुपर्नेछ ।

२ करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गामा २ हजार ५ सय, ३ करोड सम्मकोमा ४ हजार ५ सय, ४ करोड सम्मकोमा ८ हजार ५ सय र ५ करोड रुपैयाँसम्मकोमा १४ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर सम्पत्ति कर तिर्नुपर्नेछ । ६ करोड सम्मको सम्पत्तिमा २४ हजार ५ सय, ८ करोड सम्मको सम्पत्तिमा ८४ हजार ५ सय र १० करोड सम्मको सम्पत्तिमा १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर कर तिर्नुपर्नेछ । १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य भएको घरजग्गामा कुल मूल्यको ०.६०० प्रतिशत बराबर कर तिर्नुपर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असोज मसान्तभित्र सम्पत्ति कर दाखिला गरेमा महानगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा लाग्ने सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत छुट दिनेछ । तर घरजग्गा कर वा सम्पत्ति करको बक्यौताको हकमा भने त्यस्तो छुट पाइने छैन । महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित होटल, रिसोर्ट वा सिनेमा घरको नाममा घर जग्गा भई वा लिजमा लिई होटेल, रिसोर्ट वा चलचित्र घर निर्माण गरी सञ्चालन भएको करदाताको हकमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको घरजग्गा कर/सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति करमा थप ४० प्रतिशत छुट दिइने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

व्यवसायिक रुपमा सवारी साधन पार्किङ्ग प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरेमा त्यस्ता भवनले पनि कर छुट पाउनेछन् । पार्किङ प्रयोजनका लागि बनेका भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पाँच वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट पाउने उल्लेख छ । यस्तै बहुतले भवन निर्माण गर्दा पार्किङ्ग प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेगरी नक्सा पास भएको भवनको पार्किङ्गस्थल बराबर क्षेत्रफलको सम्पत्ति कर लाग्ने छैन ।

भवनको नक्सा पास भएको मितिले दुई वर्षसम्मको अवधिलाई निर्माण अवधि मानी सो अवधिको सम्पत्ति कर छुट हुनेछ । तर, कसैले निर्माण अवधि भन्दा अगावै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी महानगरपालिकाबाट भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र जारी भएमा सोही आर्थिक वर्षदेखि सम्पत्ति कर लाग्ने महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

२०७९ साउनदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र लागु हुने सम्पत्ति कर

प्रकाशित : असार १०, २०७९ १९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×