शिक्षा, स्वास्थ्य र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरको बजेट

शिक्षा, स्वास्थ्य र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता

दुर्गालाल केसी

दाङ — घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक भएको छ । दाङका १० मध्ये ९ स्थानीय तहमा शुक्रबार बजेट आएको छ । राप्ती गाउँपालिकामा भने बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा अझै बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ३२ करोड ९० लाख ९१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये १ अर्ब २५ करोड ४१ लाख ८१ हजार अर्थात ५३ दशमलव ८५ प्रतिशत चालु र १ अर्ब ७ करोड ४९ लाख १० हजार अर्थात ४६ दशमलव १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ । घोराहीले महिला, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, खेलकुद र कृषिलाई प्राथमिकता दिएको उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले बताइन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ८६ करोड ४७ लाख ७९ हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ४७ करोड ७२ लाख ७७ हजार अर्थात २५ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगततर्फ १ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७९ हजार अर्थात ७३ दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको उपप्रमुख स्यानी चौधरीले बताइन् । स्वास्थ्य तथा पोषण, शिक्षा, युवा, लैंगिक समानता, कृषि, पर्यटन, गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताइन् ।

लमही नगरपालिका, गढवा, राजपुर, बंगलाचुली, शान्तिनगर, दंगिशरण र बबई गाउँपालिकामा पनि बजेट सार्वजनिक भएको छ । राप्ती गाउँपालिकामा भने नगरसभा बैठक लाइभ गर्ने कि नगर्ने र वडामा कम बजेट विनियोजन भएको विषयमा विवाद हुादा शुक्रबार अपरान्हसम्म बजेट आउन सकेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले नगरसभा बैठक लाइभ गर्ने योजना बनाए पनि वडाध्यक्ष सहमत हुन सकेका छैनन् । वडाअध्यक्षले वडालाई बजेट कम भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । वडाध्यक्षलाई सहमतिमा ल्याएर बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रयास जारी रहेको अध्यक्ष बिष्टले बताए ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ १८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला सहभागिता बढाउने गरी उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन

प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले संविधानको धारा ३८ (४) को मर्म अनुसार महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चितता गर्दै प्रतिनिधित्वको दर बढाउने र दलित महिलाको स्थान रिक्त नहुने गरी कानुन संशोसन प्रस्ताव गर्न गृह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन 
स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता ४१ प्रतिशत 
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले आगामी निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता बढाउने गरी उम्मेदवारी सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संविधान र कानुनले महिलालाई समान हकको सुनिश्चिता गरेपनि दलहरुले पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवारी बनाएकै कारण निर्वाचित हुने महिला न्यून भएको सांसदहरुको गुनासो छ । 

समितिले सातै प्रदेश सभाका सामाजिक समितिका सभापति, सचिवलाई समेत बोलाएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सहभागिताबारे छलफल गरेको थियो । छलफलमा दलहरुले नै महिलालाई उम्मेदवार नबनाएको उनीहरुको निष्कर्ष छ । गठबन्धनको कारण पनि महिलाको भाग खोसिएको सांसदहरुको आरोप छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको पदमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि दलहरु बीच गठबन्धन गर्दा दुवै पदमा अधिकांश पालिकामा पुरुषले मात्रै उम्मेदवारी दिएका थिए ।

एउटै पार्टीबाट दुई पदमा उम्मेदवारी दिँदा एकमा महिला हुनुपर्ने भएपनि एउटा पार्टीले एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला नै हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छैन । फरक दल मिलेर निर्वाचनमा भाग लिँदा एउटा मात्रै उम्मेदवार उठाउँछन् । यसरी राजनीतिक गठबन्धन हुँदा पुरुषको मात्रै उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

‘दलहरुले महिलालाई प्राथमिकता नदिएपछि उम्मेदवार परेका मध्ये धेरैलाई मतदाताले निर्वाचित गरेका छन्,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने । स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता संख्या यसपाली न्यून रुपमा बढेको छ ।

पाँच वर्षअघि ४० दशमलव ७५ प्रतिशत महिला रहेकोमा यसपाली ४१ दशमलव शून्य एक रहेको छ । ३५ हजार २ सय २१ पदमा पाँच वर्ष अघि १४ हजार ३ सय ५१ महिला निर्वाचित भएकोमा यसपाली ९४ जना बढी छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा अध्यक्ष ७ जना मात्रै महिला रहेकोमा यसपाली १३ जना छन् । अध्यक्षमा ११ जना रहेकामा यसपाली १२ जना निर्वाचित भएका छन् ।

‘हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने दलहरुको महिला उम्मेदवारीको संख्या अपेक्षित रुपमा प्राथमिकतामा नपरेकोले पनि उम्मेदवारीमा संकुचन मात्रै भएन संविधान, कानुन कार्यान्वयन गर्दै क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्ने महिला उम्मेदवारको दर प्रभावित भयो,’ समितिको निर्णयमा छ, ‘यस्तो अभ्यासले समग्र महिलाको अधिकारलाई प्रवर्द्धन गर्दैन । यसले समावेशीकरण एवं लोकतन्त्रलाई समेत मजबुत गर्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ यस विषयप्रति आगामी दिनमा लोकतन्त्रलाई समेत मजबुत गर्ने अवस्था देखिँदैन ।’

आगामी दिनमा महिलाको सहभागिता बढाउनेतर्फ संवेदनशिल हुन समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले संविधानको धारा ३८ (४) को मर्मअनुसार महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चितता गर्दै प्रतिनिधित्वको दर बढाउने र दलित महिलाको स्थान रिक्त नहुने गरी कानुन संशोसन प्रस्ताव गर्न गृह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ १८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×