कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान नभएको गुनासो

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई रोजगारको सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान नभएको गुनासो

उनले ती परिवारका व्यक्तिलाई तालिम दिएर थोरै भए पनि व्यवसायमा जोड्ने र आर्थिक रुपमा सबल बनाउन खोजिएको बताए । घाइतेहरूको विवरण खुल्ने गरी परिचयपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा सरकार रहेको भन्दै शर्माले यसबाट उपचारमा सहजता मिल्ने बताए ।

द्वन्द्वपीडितको सम्बोधनमा सरकार अल्मलिएको स्वीकार गर्दै उनले यो नियतवस् नभई विधि-प्रक्रियाको ढिलाइ भएको बताए । विगत १६ वर्षदेखि पीडामा रहेका द्वन्द्व पीडितको पीडा सरकारले नबुझेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितका लागि भनेर राखिएको कार्यक्रम आंसु बगाउनेबाहेक अन्य उपलब्धी नभएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

मानवअधिकारका लागि एकल महिला समूह रुपन्देहीको आयोजनामा शुक्रबार बुटवलमा भएको नागरिक संवाद कार्यक्रमका वक्ताले द्वन्द्व सकिएको लामो समय पुग्दा पनि पीडित परिवारलाई शिक्षा, रोजगारमा आवद्ध गर्न सरकार सफल नभएको बताएका थिए । सरकारले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको राहत रकम अझै पनि पाउन नसक्नु दु:खद भएको उनीहरूले बताए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले सधैँभर द्वन्द्वको घाउ बल्झाउने भन्दा पनि समाधानको बाटोका रुपमा न्याय दिने सरकारको दायित्व भएको बताए । संक्रमणकालीन न्यायको महत्वपूर्ण बुँदामा परिपुरन भएको उल्लेख गर्दै उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिपुरन सम्बन्धी ऐन मस्यौदा तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा संविधानसभाका तत्कालीन सभासद तथा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य सोनिया यादवले १६ वर्षदेखि आँसु बगाउने कार्यक्रमका रुपमा द्वन्द्वपीडितहरूको कार्यक्रम गरेर बितेको बताइन् । उनले द्वन्द्वपीडितका परिवारलाई अझै पनि शिक्षा, रोजगारमा आवद्ध गर्न सरकार सफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

यस्तै, सरकारले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको राहत रकम अझै पनि पाउन नसक्नु दु:खद रहेको उनको भनाइ थियो । यद्यपि द्वन्द्वपीडितहरूलाई एउटै वर्गमा राख्न नहुने उनको सुझाव थियो । उनले आर्थिक रुपमा कमजोर द्वन्द्वपीडितका परिवारलाई पीडा न्यूनिकरण हुने गरी योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् ।

प्रकाशित : असार ३, २०७९ २१:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?