द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान नभएको गुनासो- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान नभएको गुनासो

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई रोजगारको सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले ती परिवारका व्यक्तिलाई तालिम दिएर थोरै भए पनि व्यवसायमा जोड्ने र आर्थिक रुपमा सबल बनाउन खोजिएको बताए । घाइतेहरूको विवरण खुल्ने गरी परिचयपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा सरकार रहेको भन्दै शर्माले यसबाट उपचारमा सहजता मिल्ने बताए ।

द्वन्द्वपीडितको सम्बोधनमा सरकार अल्मलिएको स्वीकार गर्दै उनले यो नियतवस् नभई विधि-प्रक्रियाको ढिलाइ भएको बताए । विगत १६ वर्षदेखि पीडामा रहेका द्वन्द्व पीडितको पीडा सरकारले नबुझेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितका लागि भनेर राखिएको कार्यक्रम आंसु बगाउनेबाहेक अन्य उपलब्धी नभएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

मानवअधिकारका लागि एकल महिला समूह रुपन्देहीको आयोजनामा शुक्रबार बुटवलमा भएको नागरिक संवाद कार्यक्रमका वक्ताले द्वन्द्व सकिएको लामो समय पुग्दा पनि पीडित परिवारलाई शिक्षा, रोजगारमा आवद्ध गर्न सरकार सफल नभएको बताएका थिए । सरकारले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको राहत रकम अझै पनि पाउन नसक्नु दु:खद भएको उनीहरूले बताए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले सधैँभर द्वन्द्वको घाउ बल्झाउने भन्दा पनि समाधानको बाटोका रुपमा न्याय दिने सरकारको दायित्व भएको बताए । संक्रमणकालीन न्यायको महत्वपूर्ण बुँदामा परिपुरन भएको उल्लेख गर्दै उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिपुरन सम्बन्धी ऐन मस्यौदा तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा संविधानसभाका तत्कालीन सभासद तथा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य सोनिया यादवले १६ वर्षदेखि आँसु बगाउने कार्यक्रमका रुपमा द्वन्द्वपीडितहरूको कार्यक्रम गरेर बितेको बताइन् । उनले द्वन्द्वपीडितका परिवारलाई अझै पनि शिक्षा, रोजगारमा आवद्ध गर्न सरकार सफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

यस्तै, सरकारले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको राहत रकम अझै पनि पाउन नसक्नु दु:खद रहेको उनको भनाइ थियो । यद्यपि द्वन्द्वपीडितहरूलाई एउटै वर्गमा राख्न नहुने उनको सुझाव थियो । उनले आर्थिक रुपमा कमजोर द्वन्द्वपीडितका परिवारलाई पीडा न्यूनिकरण हुने गरी योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् ।

प्रकाशित : असार ३, २०७९ २१:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

योजनाको भुक्तानी सिधै उपभोक्ता समितिको खातामा

नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — धुलिखेल नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित विभिन्न योजनाको भुक्तानी सोझै सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको खातामा जम्मा (इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर) गर्न थालेको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले विकास गरेको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) प्रयोग गर्ने मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये यो सेवा थाल्ने धुलिखेल वाग्मती प्रदेशकै पहिलो स्थानीय तह हो ।

‘विभिन्न योजनाको भुक्तानी सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको खातामा नै जाने व्यवस्था गरेका छौं,’ नगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत धनबहादुर बस्नेतले भने, ‘चेकलेस व्यवस्थाले चेक जम्मा गर्ने, क्लियरिङलगायत काममा लाग्ने समय बचत हुन्छ ।’ बेलायती दूतावासको प्राविधिक सहयोगमा नेपालकै सफ्टवेयर इन्जिनियरले निर्माण गरेको वेभमा आधारित सफ्टवेयरका कारण बजेट निर्माण, लेखांकन र प्रतिवेदनमा सहजता थपिएको उनले बताए ।

यो प्रणालीका कारण मुलुकका सबै स्थानीय तहमा बजेट निर्माण तथा खर्च प्रणालीमा एकरूपता कायम भएको छ । महालेखामै सर्भर रहेकाले देशैभरको खर्च विवरण र प्रतिवेदन दैनिक अद्यावधिक हुन्छ । दैनिक अद्यावधिक हुने र तथ्यांकमा एकरूपता हुने भएकाले लेखापरीक्षण गर्नसमेत सहज हुने उनले बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको पहिलो वर्ष नै सुरु भएको यो प्रणाली बेलायती दूतावासले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७९ २१:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×