लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल अर्को शुक्रबारदेखि

शुक्रबारको छलफलमा प्रतिपक्षले बजेटको आलोचना गरेको छ । सत्ता पक्षले भने बजेट सकारात्मक र परिणाममुखी भनेको छ । प्रदेशसभा सदस्य रमा अर्यालले बजेटमा सरकारले आफ्नो आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्ने गरी सकारात्मक प्रयास गरेको बताइन् । ‘तर, त्यो प्रयास सार्थक र सूचकांकमा देखिने हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्,‘त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी वृद्धिमा भने सरकारको योजना देखिँदैन ।’ उनले सरकारको पुँजी वृद्धि, कोष स्थापना र राजस्वका दायरा पनि वृद्धि गर्न सुझाव दिएकी थिइन् ।

त्यस्तै प्रतिपक्ष एमालेका संसदीय दलका सचिव भोजप्रसाद श्रेष्ठले बजेटले अघिल्लो सरकारले अघि सारेका प्रदेश गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्त्वका योजनालाई रोकेको बताए । उनले बजेट सरकारको इच्छाशक्तिबिनाको बजेट सार्वजनिक गरिएको र इच्छाशक्तिबिनाको बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने उनको टिप्पणी थियो । ‘बजेटमा गरिबी निवारणसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘रोजगारी सिर्जनामा पनि सरकार चुकेको छ ।’ कतिपय ऐनभन्दा बाहिरबाट बजेट ल्याइएकाले उनले कार्यान्वयन पनि हुन नसक्ने बताए । संसदीय दलका उपसचिव बैजनाथ चौधरीले सरकारले बजेटका निश्चित प्रक्रिया पनि पूरा नगरी सार्वजनिक गरिएको बताए । ‘बजेट किताबमा हुनु पर्ने कतिपय अनुसूची नै छैनन्,’ उनले भने,‘अनुसूचीबिनाको बजेटलाई सरकारले सरी मान्यता दिन खोजेको हो, यहाँ गम्भीर प्रश्न छ ।’

बजेटमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबाट उठेका विषयको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले बजेट तयार गर्ने अन्तिम समयभन्दा केही अघिदेखि अर्थ मन्त्रालयकै सर्भर डाउन भएकाले अनुसूची उल्लेख गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । कुनै भाषणका क्रममा अनुसूची उल्लेख नभए पनि त्यसपछि प्रदेश सभा सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको बजेट किताबमा भने अनुसूची उल्लेख भएको उनले बताए । ‘बजेटका सन्दर्भमा गहिरो अध्ययनपछि आलोचनात्मक चेतसहित प्राप्त सुझावलाई मैले ग्रहण गरेको छु,’ उनले भने, ‘अनुसूची, व्याख्या र विश्लेषणसहितको किताब छिट्टै उपलब्ध हुनेछ ।’

मन्त्री खड्काले आगामी आव २०७९/०८० को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा शुक्रबार नै पेस गरेका छन् । विधेयकमाथिको छलफलको प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको छ । बजेटमाथिको दफावार र मन्त्रालयगत छलफल अर्को शुक्रबारदेखि हुने छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बजेटमाथिको मन्त्रालयगत अर्को शुक्रबारदेखि सुरु हुने प्रदेशसभा बैठकलाई जानकारी गराएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेटले स्थायी राजधानी निर्माण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सिंचाइ एवं ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख र चालुतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।