लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल अर्को शुक्रबारदेखि- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल अर्को शुक्रबारदेखि

अर्थसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफल सकियो, विनियोजन विधेयक सभामा पेस
घनश्याम गौतम

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधवार पेश गरेको आगामी वर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । मन्त्री खड्काले बुधबार नै पेस गरेको सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल सुरु भएको हो । 

शुक्रबारको छलफलमा प्रतिपक्षले बजेटको आलोचना गरेको छ । सत्ता पक्षले भने बजेट सकारात्मक र परिणाममुखी भनेको छ । प्रदेशसभा सदस्य रमा अर्यालले बजेटमा सरकारले आफ्नो आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्ने गरी सकारात्मक प्रयास गरेको बताइन् । ‘तर, त्यो प्रयास सार्थक र सूचकांकमा देखिने हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्,‘त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी वृद्धिमा भने सरकारको योजना देखिँदैन ।’ उनले सरकारको पुँजी वृद्धि, कोष स्थापना र राजस्वका दायरा पनि वृद्धि गर्न सुझाव दिएकी थिइन् ।

त्यस्तै प्रतिपक्ष एमालेका संसदीय दलका सचिव भोजप्रसाद श्रेष्ठले बजेटले अघिल्लो सरकारले अघि सारेका प्रदेश गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्त्वका योजनालाई रोकेको बताए । उनले बजेट सरकारको इच्छाशक्तिबिनाको बजेट सार्वजनिक गरिएको र इच्छाशक्तिबिनाको बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने उनको टिप्पणी थियो । ‘बजेटमा गरिबी निवारणसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘रोजगारी सिर्जनामा पनि सरकार चुकेको छ ।’ कतिपय ऐनभन्दा बाहिरबाट बजेट ल्याइएकाले उनले कार्यान्वयन पनि हुन नसक्ने बताए । संसदीय दलका उपसचिव बैजनाथ चौधरीले सरकारले बजेटका निश्चित प्रक्रिया पनि पूरा नगरी सार्वजनिक गरिएको बताए । ‘बजेट किताबमा हुनु पर्ने कतिपय अनुसूची नै छैनन्,’ उनले भने,‘अनुसूचीबिनाको बजेटलाई सरकारले सरी मान्यता दिन खोजेको हो, यहाँ गम्भीर प्रश्न छ ।’

बजेटमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबाट उठेका विषयको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले बजेट तयार गर्ने अन्तिम समयभन्दा केही अघिदेखि अर्थ मन्त्रालयकै सर्भर डाउन भएकाले अनुसूची उल्लेख गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । कुनै भाषणका क्रममा अनुसूची उल्लेख नभए पनि त्यसपछि प्रदेश सभा सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको बजेट किताबमा भने अनुसूची उल्लेख भएको उनले बताए । ‘बजेटका सन्दर्भमा गहिरो अध्ययनपछि आलोचनात्मक चेतसहित प्राप्त सुझावलाई मैले ग्रहण गरेको छु,’ उनले भने, ‘अनुसूची, व्याख्या र विश्लेषणसहितको किताब छिट्टै उपलब्ध हुनेछ ।’

मन्त्री खड्काले आगामी आव २०७९/०८० को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा शुक्रबार नै पेस गरेका छन् । विधेयकमाथिको छलफलको प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको छ । बजेटमाथिको दफावार र मन्त्रालयगत छलफल अर्को शुक्रबारदेखि हुने छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बजेटमाथिको मन्त्रालयगत अर्को शुक्रबारदेखि सुरु हुने प्रदेशसभा बैठकलाई जानकारी गराएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेटले स्थायी राजधानी निर्माण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सिंचाइ एवं ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख र चालुतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७९ १६:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतभर आन्दोलनको रुप लिएको ‘अग्निपथ’ योजना के हो ?

के हो ‘अग्निपथ’ योजना ? युवाहरूले किन गरिरहेका छन् विरोध प्रदर्शन ?
राजेश मिश्र

नयाँ दिल्ली — भारत सरकारले सेनामा भर्नाका लागि ल्याएको ‘अग्निपथ’ योजनाको विरोधमा शुक्रबार तेस्रो दिन विभिन्न राज्यमा युवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको छ । बिहारमा ९ वटा ट्रेनमा आगजनी गरिएको समाचार छ । ट्रेनमा गरिएको आगजनीले बिहारको लखीसरायमा एक जना यात्रुको मृत्यु पनि भएको छ । 

त्यस्तै, विभिन्न राज्यमा नेताहरुको निवास घेराउ र प्रहरीसँगका झडप भइरहेका छन् । उत्तर प्रदेशमा पनि हिंसात्मक प्रदर्शन भएको छ । ट्रेनसहित सवारी सधान तोडफोड भएका छन् । हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखण्ड, हिमाचाल प्रदेश लगायत प्रदेशका ठाउँठाउँमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले तीन दिन अगाडि जुन १४ मा भारतीय सेनामा भर्नाका लागि ‘अग्निपथ’ नामक योजनाको घोषण गरेको थियो । उक्त योजना बारेको जानकारी युवाहरू समक्ष पुगेपछि १५ जुनबाट आन्दोलन सुरु भएको छ ।

के हो ‘अग्निपथ’ योजना ?

भारत सरकारले आफ्नो तीनवटै सैन्य अंग जल, स्थल र वायु सेनाको जवान पदमा अब चार वर्ष नोकरी अवधिका लागि मात्रै भर्ना खुलाउने ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको छ । २१ वर्ष उमेर पुगेकाले भर्ना पाउने र २५ वर्ष पुग्दा तिनले अवकास पाउनेछन् । भर्ना भएकामध्ये २५ प्रतिशतले चौथो वर्षमा सेनाभित्र स्थायी जागिरको अवसर पाउनेछन् । बाँकी ७५ प्रतिशत सेनाबाट बाहिरिनेछन् । अवकासपछि उनीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् ।

यस्तै सरकारले सेनामा धेरैभन्दा धेरै युवालाई रोजगारी दिने अवसरका लागि यो योजना ल्याएको बताइरहेको छ । तर, धेरैले रक्षा खर्च बढ्दै गएको र त्यसको ठूलो हिस्सा सेनाको पेन्सनमाथि खर्च भइरहेकाले त्यसलाई कम गर्न ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको विश्लेषण गरेका छन् । भारत सरकारले रक्षा क्षेत्रमा आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्छ ।

भारतमा चीनपछि सबैभन्दा बढी एक्टिभ सैन्य शक्ति रहेको मानिन्छ । यहाँ १४ लाख ५ हजार सेना छन् । सैन्य सामग्री, तलब, भत्ता, रासन, पेन्सन लगायत रक्षा खर्चका लागि सरकारले वार्षिक ६ लाख करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ । सुरक्षा बजेट बढी खर्च गर्ने मुलुहरुमा अमेरिका र चीनपछि भारतको स्थान छ । अमेरिका, रुस र चीनपछि भारतलाई सैन्यशक्तिमा चौथो मानिन्छ । एक तथ्यांक अनुसार कुल सुरक्षा बजेटको २५ प्रतिशत हिस्सा भारतले अवकास प्राप्त सैनिकको पेन्सनमा खर्चिँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पेन्सनमा १ लाख २० हजार करोड खर्च हुने अनुमान छ । पेन्सनमा ठूलो धनराशी खर्च हुँदा सैन्य क्षमता बढाउनलाई चाहिने बजेटमा कटौती गर्ने स्थिति आउने गर्छ । सेनामा भर्ना हुने लाखौं जवानलाई आजीवन पेन्सन दिनु नपर्ने स्थितिमा भविष्यमा ठूलो धनराशि सेनाको क्षमता अभिवृद्धि र हातहतियारको भण्डारणमा खर्च गर्न सक्ने वातावरण बन्ने विश्वास गरिएको छ ।

मोदी सरकारविरुद्ध युवाहरू किन आन्दोलित छन् ?

भारतीय सेनामा दुई वर्षदेखि कुनै पनि भर्ती हुन सकेको छैन । यसका लागि कोरोना महामारी लगायत कारण बताइएको छ । सेनामा भर्ना हुन भारतभर लाखौं युवाले काम छाडेर तयारी गरिरहेका हुन्छन् । वर्षेनि ६० हजार जवानको भर्ती हुँदै आएको थियो । दुई वर्षयता रोकिएपछि एक लाखभन्दा बढी पदका लागि लाखौंको संख्यामा युवाहरुले भर्नाको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । कतिपयको शारिरीक र स्वास्थ्यजाँच समेत भइसकेको छ । उनीहरुको अन्य परीक्षा बाँकी थियो । तर, आजभोलिमै भर्ना खुल्ने प्रतिक्षामा रहेका युवाहरुका अगाडि हठात रुपमा नयाँ योजना आएपछि उनीहरु आक्रोशित हुन पुगेका हुन् ।

अग्निपथ नामक नयाँ योजनाले सेनामा भर्नाका लागि तयारी गरिरहेका युवाहरुको सपना तोडिएको छ । उनीहरुले सम्मानित संस्था सेनामा भर्ना भएर पूरा अवधि काम गर्ने र भविष्यमा आफ्नो सामाजिक सुरक्षा पनि हुने मान्दै आएका थिए । तर, सरकारको योजना चार वर्षका लागि मात्रै भर्ना गर्ने आएपछि उनीहरु झस्किएका हुन् । चार वर्षपछिको भविष्य के ? युवाहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

सरकारले भने यस वर्ष चार वर्षका लागि ४६ हजार सैन्य जवानको भर्ना गर्ने र प्रत्येक वर्ष त्यसको संख्या बढ्दै जाने बताएको छ । छिटो छिटो पद रिक्त हुने भएपछि युवाहरुका लागि सेनामा अवसर खुलिरहने बताइएको छ । ‘अग्निपथ’ योजना अन्तर्गत भर्ना भएकालाई ‘अग्निवीर’ नाम दिइएको छ । नियमित मासिक तलब बाहेक चार वर्षपछि अवकासका बेला ‘अग्निवीर’ को हातमा ११ लाख ७१ हजार रुपैयाँ हुने छ ।

सरकरले निधि प्याकेज अन्तर्गत मासिक तलबबाट केही प्रतिशत कटौती गरेर त्यसमा त्यति नै थपेर उक्त रकम जवानलाई दिनेछ । उक्त रकमले सेनाबाट बाहिरिएपछि रोजगारका लागि सुविधा हुने दाबी गरिएको छ । विरोध चर्किँदै गएपछि सरकारले अवकासपछि ‘अग्निवीर’लाई प्रदेश प्रहरी र केन्द्र सरकारको अर्ध सैनिक बलमा प्राथमिकता दिइने, १० कक्षा उतिर्ण गरेर सेनामा भर्ना भएकालाई अवकासपछि कक्षा १२ को प्रमाणपत्र दिने तथा अवकासपछि उद्यम, स्वरोजगारका लागि सरकारी सुलभ ऋण तथा सुविधाहरु दिने योजना ल्याएको छ ।

चार वर्षका लागि भर्ना लिइने जवानको ६ महिना अवधि तालिममा गुज्रिनेछ । तालिमपछि उनीहरुलाई नियमित सेनाले जस्तै जस्तो सुकै कठिन स्थानमा ड्युटीमा लगाउन सकिनेछ । तर, कतिपय विश्लेषक र सैन्य मामिलाका जानकारले छोटो अवधिका लागि भर्ना गरिएकाहरुले सेनाप्रति पूरा ‘डेडिकेटेड’ नहुने हो कि भन्ने आशंका समेत गरिरहेका छन् । अर्कोतिर यस योजनाले भारतीय सेनामा २१ देखि २५ वर्ष उमेरका युवा शक्तिको संख्य बढ्ने र त्यसले सैन्य बलले थप शक्ति प्राप्त गर्ने विश्लेषण पनि छ । सन् २०३० सालसम्म सैनिक जवानको अहिलेको औसत उमेर ३२ बाट घटेर २४ देखि २६ मा झर्ने भएकाले अहिलेको योजनाले सेनालाई लाभ पुग्ने विश्लेषण छ ।

विरोध बढेपछि २४ घण्टामै केन्द्र सरकारले भर्नाको उमेरमा परिवर्तन गरेको छ । भर्नाका लागि तोकिएको २१ वर्षको उमेरलाई बढाएर २३ बनाइएको छ । त्यसले धेरैले अवसर पाउन सक्ने बताइएको छ । तर, त्यसले पनि विरोध थामिएको छैन । मोदी सरकारले विगतमा चर्को आन्दोलनपछि सन् २०१५ मा भूमि अधिग्रहण विधेयक तथा किसानको चर्को विरोपछि सन् २०२१ मा तीनवटा कृषि कानुनहरुलाई फिर्ता लिनु परेको थियो । अहिले युवाहरुको विरोध बढ्दै गए मोदी सरकार दबाबमा पर्ने निश्चित छ ।

दुई वर्षपछि लोकसभाको चुनाव छ । त्यस अगाडि विभिन्न राज्यको चुनाव केही महिनापछि सुरु हुँदैछ । यस्तो परिस्थितिमा युवाहरुको आन्दोलन नथामिए मोदी सरकारलाई समस्या हुने देखिन्छ ।

विपक्षी दलहरू कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी र आम आदमी पार्टी लगायतले सरकारको सैन्य भर्ना सम्बन्धी नयाँ योजनाप्रति विरोध गरेका छन् । कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले ट्वीट गर्दै 'न कुनै र्‍यांक, न कुनै पेन्सन, र चार वर्षपछिको अनिश्चितताले युवाहरुको अग्नि परीक्षा लिने काम भइरहेको,' भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

यस्तै आम आदमी पार्टीका नेता अरबिन्द केजरीवालले युवाहरूलाई चार वर्ष मात्रै होइन, जीवनभर देशको सेवा गर्ने मौका दिइनुपर्ने बताएका छन् । यस्तै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवले ‘अग्निपथ’ योजना युवाको भविष्यका लागि घातक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । अन्य विरोधकर्ताहरूले पनि सेनाबाट २५ वर्षकै उमेरमा ठूलो संख्याम युवाहरु अवकास पाएर समाजमा आउँदा समाजकै सैनीकिकरण हुने र यसले अपराध बढाउन सक्नेसमेत उल्लेख गरेका छन् ।

सेनामा ४ वर्षे सेवाको विरोधमा भारतभर प्रदर्शन

प्रकाशित : असार ३, २०७९ १६:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×