बुटवलमा नेपाली चियाको राष्ट्रिय प्रदर्शनी हुँदै- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

बुटवलमा नेपाली चियाको राष्ट्रिय प्रदर्शनी हुँदै

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — नेपालको चिया क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सरकारी निकाय राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले बुटवलमा बृहत् राष्ट्रिय चिया प्रदर्शनी आयोजना गर्ने भएको छ । चिया क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ/संस्थाहरू, एसोसिएसनलगायतसँगको सहकार्यमा कफी विकास बोर्डले आगामी ३ र ४ असारमा बृहत् चिया प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागिएको बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराइएको हो ।

चिया प्रदर्शनी बुटवल मिलनचोकस्थित सिद्धार्थ कटेजमा आयोजना हुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक चन्द्र पुरीले जानकारी दिए । 'बुटवलमा नेपाली चियाको राष्ट्रिय प्रदर्शनीका साथै नेपालमा उत्पादित विभिन्न ब्रान्डको चियाको निःशुल्क स्वाद लिन पाइने छ,' उनले भने ।

'स्वदेशमा उत्पादित चियाको सेवन गरौं, स्वस्थ, समृद्ध र आत्मनिर्भर बनौं' भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा उत्पादित चियाको देशभित्रै खपत बढाउने र यसका फाइदाहरूको विषयमा जानकारी दिने, सही चियाको सही रुपमा सेवन गर्न चिया संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले बृहत् राष्ट्रिय चिया प्रदर्शनी तथा टी टेस्टिङ कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

नेपालमा पहिलो पटक आयोजना गर्न लागिएको राष्ट्रिय चिया प्रदर्शनी कार्यक्रममा नेपालको चियाका मुख्य जिल्लाहरू झापा, इलामदेखि पश्चिमसम्म उत्पादित चियाको प्रदर्शन हुने छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७९ १६:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसपीपीबाट औपचारिक रुपमै पछि हट्यो सरकार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एसपीपी) सम्झौताबाट सरकार औपचारिक रुपमै पछि हटेको छ । एसपीपी सम्झौताको ड्राफ्ट सार्वजनिक भएपछि एकातर्फ अमेरिकाको दबाब र अर्कोतिर विवादमा परेको सरकारले बिहीबार प्रतिनिधि सभामा औपचारिकरुपमै एसपीपी सम्झौतामा कुनै संलग्नता, चासो र इच्छा नभएको स्पष्ट पारेको हो । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा बिहीबार प्रतिनिधि सभामा रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिने पालो थियो तर प्रधानमन्त्री देउवा कार्यव्यस्तता देखाउँदै अनुपस्थित रहे । प्रधानमन्त्री देउवाकातर्फबाट जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एसपीपीमा नेपाल अहिलेसम्म संलग्न नभएको र संलग्न हुने सोच पनि नरहेको दाबी गरे ।

गृहमन्त्री खाँणले कुनै पनि विदेशी सेनाले टुँडिखेलमा आएर परेड खेल्छ भनेर नसोच्न समेत आग्रह गरे । ‘एसपीपीमा नेपाल संलग्न छैन, संलग्न हुने सोच पनि छैन । यो कुरामा सरकारकोतर्फबाट म प्रतिवद्धता जनाउछु,’ मन्त्री खाँणले भने । एसपीपीबारे धेरैले प्रश्न उठाएपछि मन्त्री खाँणले सरकारले सैन्य गठबन्धन प्रकृतिको त्यस्तो कुनै सम्झौना नगर्ने प्रष्ट भइसकेपछि त्यसबारे छलफल गर्नु समेत बेकार हुने दाबी गरे ।

उनले असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगालेको नेपाल त्यसबाट दायाँ बायाँ गर्न मिल्ने अवस्थामा नरहेको बताए । ‘नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो । हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेका छौँ । हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सा बन्नै सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘नेपाल र नेपाली सेना कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सेदार बन्न सक्दैन, बन्दैन । म तपाईहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।’

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने सांसद्हरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना लागू भएपछि अमेरिकाको हस्तक्षेप बढेको र एमसीसी पनि एसपीपी जस्तै परियोजना भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री खाँणले भने एसपीपी र एमसीसीलाई तुलना गर्न नमिल्ने दाबी गरे ।

‘एसपीपीमा नेपालको कुनै चासो छैन, इच्छा पनि छैन । तर, एमसीसी परियोजना संसद्बाट करिब–करिब सहमतिमै पास भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘एमसीसी एउटा आर्थिक सहयोगको परियोजनामात्रै हो । यो कुनै सैन्य गठबन्धन होइन । यो त बरु विकास परियोजना हो । दुनियाँका अविकसित मुलुकहरूलाई कसरी विकसित बनाउने भन्ने सोचका साथ आएको परियोजना हो ।’

एसपीपी सम्झौताको ड्राफ्ट सार्वजनिक भएपछि केही सातापछि अमेरिका भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब परेको थियो । देउवाले बुधबारमात्रै आफ्ना विश्वासपात्र र सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग एसपीपीमा आफ्नौ कुनै लगाव नभएको स्पष्ट पारेका थिए । ‘मुलुकको असंलग्न चरित्रलाई आघात पुग्ने वा रणनीतिक साझेदारीको कुनै पनि गठबन्धनमा मैले हस्ताक्षर गर्दिनँ,’ उनले भनेका थिए ।

बुधबार कानुनमन्त्री गोविन्द कोइरालाले भने अमेरिकाले एसपीपीबारे कुनै प्रस्ताव नै नराखेको दाबी गरेका थिए । ‘अमेरिकाले एसपीपीबारे कुनै प्रस्ताव राखेको छैन । त्यो सरकारसमक्ष आएको छैन । बनको बाघले होइन, मनको बाघले नखाओस्,’ उनले भनेका थिए । तर, अमेरिकी राजदूताबासले भने बिगतमा नै एसपीपीबारे नेपाली सेनासँग सम्झौता भइसकेको दाबी गरेको थियो । यता नेपाली सेनाले भने त्यस्तो कुनै पनि सम्झौता सहमति नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७९ १६:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×