‘रणनीतिक महत्त्वका योजना प्राथमिकतामा’

सरकारले आउँदो बुधबार आगामी आव २०७९/८० का लागि बजेट ल्याउँदै छ । छलफलमा प्रतिपक्ष एमालेका प्रदेश सभा सदस्यले नीति कार्यक्रमअनुसार बजेट नआउने र बजेटमा प्राथमिकताका विषयभन्दा पनि चुनाव केन्द्रित हुन सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री केसीले त्यसको जवाफ दिँदै लुम्बिनी र राप्ती प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति, लुम्बिनी विश्वविद्यालय, प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापन, केही प्रदेश गौरवका आयोजना, रणनीतिक महत्त्वका योजना र आमजनताको जीवनस्तर माथि उठाउने विषय आगामी बजेटमा समावेश गरिने बताए । ‘चालुको तुलनामा पुँजीगत खर्च नै बढी हुनेछ,’ उनले भने ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सचिव भोजप्रसाद श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनले गरिबी निवारण गर्ने गरी अघिल्लो सरकारले अघि सारेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम हटाइएको, स्थायी राजधानी भालुबाङ बनाउने क्रममा प्रदेश सभामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको बुटवललाई आर्थिक राजधानी बनाउने योजना नीति कार्यक्रममा ठोस रूपमा उल्लेख नभएको, रूपन्देहीका बुटवल, तिलोत्तमा र भैरहवा, दाङका घोराही र तुलसीपुर, बाँकेका नेपालगन्ज र कोहलपुरलाई जोडेर उपमहानगरपालिका बनाउने योजनामा पनि सरकारको नीति कार्यक्रम नबोलेको भन्दै त्यस्ता विषय समेटेर नीति कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री केसीपछि बोलेका श्रेष्ठले सरकार बहुमतमा रहेको र नीति कार्यक्रममा संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित विषय थप गर्न सरकार तयार नदेखिएको भन्दै उनले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिए । ‘मैले सरकारलाई केही सुझावसहित नीति कार्यक्रम संशोधनका लागि आग्रह गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर, सरकार ती विषयमा गम्भीर र सहमत देखिएन, हाम्रो प्रस्ताव पारित हुन सक्ने अवस्था पनि छैन, त्यसैले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएँ ।’