लुम्बिनी सरकारको नीति, कार्यक्रम बहुमतले पारित

केसीले प्रतिपक्षले उठाएका र संशोधन प्रस्ताव दर्तामा उल्लेख भएका विषयको जवाफ दिँदै नीति कार्यक्रम ५ वर्षको अनुभव र आगामी प्रदेशसभाको नेतृत्वले पनि ग्रहण गर्न सक्ने गरी ल्याइएको बताएका थिए ।

उनले नीति, कार्यक्रममा केही विषय छुटेको भए पनि समग्र प्रदेशलाई समृद्धको बाटोमा डोर्‍याउने गरी सबैको नीति, कार्यक्रम बनाउने प्रयास गरिएको बताए । ‘सबैको सल्लाह र सुझावका आधारमा नेतृत्व अघि बढेको छ र बढ्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नीति कार्यक्रम फुलबुट्टा भरेर जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने खालको नभई जनतालाई आशा देखाउने खालको छ ।’ नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै जनतालाई आशा देखाउने भएकाले त्यो सरकारले पूरा गरेको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री केसीले सरकारको आगामी वर्षको बजेट पुँजीगतभन्दा चालु खर्च बढी नराख्ने गरी ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । प्रतिपक्ष दलले नीति, कार्यक्रमअनुसार बजेट नआउने भन्दै आशंका व्यक्त गरेपछि उनले नीति, कार्यक्रमअनुसार नै बजेट आउने र गत वर्षहरुमा जस्तो पुँजीगत कम र चालु खर्च बढी नहुने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘बजेटले प्रदेशको विषयमा ऐतिहासिक र अन्तिम एकताको सन्देश दिने खालकै हुनेछ,’ उनले भने, ‘चालुको तुलनामा पुँजीगत खर्च नै बढी हुनेछ ।’ सबैको सुझाव र माग बजेटले सम्बोधन गर्ने उनले बताए । प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका अधिकांश विषयमा उनले जवाफ दिने प्रयास गरेका थिए ।

सरकारको नीति कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा ३३ जना सदस्यले सुझाव दिएका थिए । सबैका सुझाव र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले जवाफ दिएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सरकारको नीति, कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

सभामुखको 'हुन्छ' प्रस्तावको पक्षमा गठबन्धनका सभासदले ध्वनी मत दिएका थिए । प्रतिपक्ष एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले 'हुन्न' भन्ने ध्वनी मत दिएका थिए । एमाले अल्पमतमा रहेकाले 'हुन्छ' भन्ने पक्षमा बहुमत देखिएपछि सरकारको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । सरकारको नीति कार्यक्रम पारित भएपछि असार १ गते बुधबार सरकारलाई आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको छ ।