लुम्बिनी सरकारको नीति, कार्यक्रम बहुमतले पारित- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लुम्बिनी सरकारको नीति, कार्यक्रम बहुमतले पारित

बुधबार बजेट सार्वजनिक गरिने
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभामा दुई दिनसम्म चलेको छलफलमाथि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आइतबार जवाफ दिएपछि नीति कार्यक्रम पारित भएको हो ।

केसीले प्रतिपक्षले उठाएका र संशोधन प्रस्ताव दर्तामा उल्लेख भएका विषयको जवाफ दिँदै नीति कार्यक्रम ५ वर्षको अनुभव र आगामी प्रदेशसभाको नेतृत्वले पनि ग्रहण गर्न सक्ने गरी ल्याइएको बताएका थिए ।

उनले नीति, कार्यक्रममा केही विषय छुटेको भए पनि समग्र प्रदेशलाई समृद्धको बाटोमा डोर्‍याउने गरी सबैको नीति, कार्यक्रम बनाउने प्रयास गरिएको बताए । ‘सबैको सल्लाह र सुझावका आधारमा नेतृत्व अघि बढेको छ र बढ्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नीति कार्यक्रम फुलबुट्टा भरेर जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने खालको नभई जनतालाई आशा देखाउने खालको छ ।’ नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै जनतालाई आशा देखाउने भएकाले त्यो सरकारले पूरा गरेको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री केसीले सरकारको आगामी वर्षको बजेट पुँजीगतभन्दा चालु खर्च बढी नराख्ने गरी ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । प्रतिपक्ष दलले नीति, कार्यक्रमअनुसार बजेट नआउने भन्दै आशंका व्यक्त गरेपछि उनले नीति, कार्यक्रमअनुसार नै बजेट आउने र गत वर्षहरुमा जस्तो पुँजीगत कम र चालु खर्च बढी नहुने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘बजेटले प्रदेशको विषयमा ऐतिहासिक र अन्तिम एकताको सन्देश दिने खालकै हुनेछ,’ उनले भने, ‘चालुको तुलनामा पुँजीगत खर्च नै बढी हुनेछ ।’ सबैको सुझाव र माग बजेटले सम्बोधन गर्ने उनले बताए । प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका अधिकांश विषयमा उनले जवाफ दिने प्रयास गरेका थिए ।

सरकारको नीति कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा ३३ जना सदस्यले सुझाव दिएका थिए । सबैका सुझाव र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले जवाफ दिएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सरकारको नीति, कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

सभामुखको 'हुन्छ' प्रस्तावको पक्षमा गठबन्धनका सभासदले ध्वनी मत दिएका थिए । प्रतिपक्ष एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले 'हुन्न' भन्ने ध्वनी मत दिएका थिए । एमाले अल्पमतमा रहेकाले 'हुन्छ' भन्ने पक्षमा बहुमत देखिएपछि सरकारको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । सरकारको नीति कार्यक्रम पारित भएपछि असार १ गते बुधबार सरकारलाई आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७९ १६:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसको एकलौटी सरकार होइन, धेरै माग नगर्नुस् : प्रधानमन्त्री देउवा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार एकलौटी रूपमा कांग्रेसको नभएको भन्दै पार्टीसँग आबद्ध संघसंगठनहरूलाई धेरै माग नगर्न आग्रह गरेका छन् । गठबन्धन सरकार भएकाले कांग्रेसले चाहेअनुसार मात्रै नहुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको आइतबार काठमाडौंमा सुरु भएको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले श्रमिकहरुको हक, अधिकारको सुरक्षा र उनीहरूको लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन भने सरकारको दृढ संकल्प रहेको बताए ।

'एउटा कुरा के बुझ्नु पर्‍यो भने तपाईंहरूले, यो कांग्रेसको एकलौटी सरकार होइन । यो नबुझिकन तपाईंहरूले यो धेरै माग दाबी गर्ने कुरा छैन,' उनले भने, 'कतिपय बजेटमा आएका छन् । छैनन् भने पनि हामीहरू त्यसलाई पूरा गर्नेछौं । कोभिड- १९ महाकारीका कारण विगत दुई वर्षयता मुलुकको औद्योगिक, व्यवसायिक क्षेत्रमा भएको आएको संकुचनले श्रम बजारलाई प्रभावित पारेको कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ ।'

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले कोभिड- १९ नियन्त्रण, रोकथामका लागि चालेको खोप अभियान लगायत कार्यक्रमहरूले हाल कोभिड नियन्त्रणमा आए पनि रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र विभिन्न चुनौतिबाट गुज्रिएको बताए । जसकारण श्रमिकहरूको रोजीरोटीको मुख्य आधार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई समेत प्रभाव पारेको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, 'यस चुनौतिपूर्ण अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुन:स्थापना गर्दै श्रम बजारलाई चलायमान गराउन, श्रमजीविहरूलाई रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न सबैको सहयोग जरुरी छ । नेपालको संविधानले श्रमिकको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्दै प्रत्येक मजदुरलाई उचित श्रम अभ्यास र उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । यसैगरी प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदावाजी गर्ने हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।'

ट्रेड युनियन कांग्रेसलगायत मुलुक अन्य ट्रेड युनियनहरूले श्रमिकको सुरक्षा र सुविधामा उठाउँदै आएको मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो । ती विषयलाई सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरी क्रमिक रुपमा सम्बोधन गर्दै जानेमा उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७९ १६:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×