चिकित्सक बिदामा बस्दा प्यूठान अस्पतालको पोष्टमार्टम सेवा रोकियो- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चिकित्सक बिदामा बस्दा प्यूठान अस्पतालको पोष्टमार्टम सेवा रोकियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चिकित्सक नहुँदा जिल्ला अस्पताल प्यूठानमा पोष्टमार्टम सेवा अवरुद्ध भएको छ । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु एकै पटक बाहिर जाँदा अस्पतालको सेवा  रोकिएको हो ।

अस्पतालमा कार्यरत एक जना एमडी र सात जना मेडिकल अफिसर अस्पतालमा उपस्थित नहुँदा सेवा प्रभावित भएको हो । अहिले जिल्ला अस्पताल प्यूठानमा पोष्टमार्टम सेवा बन्द भएको छ ।

अस्पतालका कार्यरत ८ जना कर्मचारी परीक्षा दिन जिल्ला बाहिर गएको र अन्य पदमा कार्यरत चिकित्सक नहुँदा सेवा प्रभावित भएको प्यूठान अस्पतालका सूचना अधिकारी खिमप्रसाद पार्धेले बताए ।

जनशक्ति नहुँदा सेवा रोकिएको र यसको विकल्प खोजी भइरहेको समेत उनले बताए । उनका अनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा राकिएको विषयमा मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकिएको र केही समयमा सेवा पुन: सुरु हुने बताइएको छ ।

यसवाहेक जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा पनि चिकित्सक जिल्ला बाहिर रहेकाले समस्या हुने गरेको पार्धेले जानकारी दिए । गौमुखी गाउँपालिका, ऐरावती गाउँपालिकाका चिकित्सकहरु पनि परीक्षा दिन जिल्ला बाहिर छन् । १७ गतेमात्रै चिकित्सकहरु जिल्ला फर्कने हुँदा त्यतिञ्जेलसम्म सेवा बन्द हुन सक्ने बताइन्छ ।

बिहीबार पोष्टमार्टमका लागि प्यूठान अस्पताल ल्याइएको शव अहिलेसम्म पनि अस्पतालमै राखिएको छ । शव पोष्टमार्टमका लागि अस्पतालमा आएका मृतकका आफन्तहरूका अनुसार अस्पताल प्रशासनले अहिले शव पोष्टमार्टमका लागि लमही वा बुटवल लैजान भनेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले भने अस्पतालमा रहेका अन्य चिकित्सकलाई जिम्बेवारी दिने गरी लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समन्वय भएको बताइन् । अस्पतालमा दुई जना एमडी अहिले पनि रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पोष्टमार्टम गर्ने जिम्बेवारी दिइए सेवा पुन: सुरु हुने बताइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ १५:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जघन्य अपराधबारे कानुन तर्जुमा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : गृहमन्त्री खाँण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमणजस्ता जघन्य अपराधका घटना हुन नदिने गरी सरकारले आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका घटना एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहँदा गृहमन्त्री खाँणले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमणजस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिरहेको पनि बताए ।

उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सबै सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि कानुनी शासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिन पनि सरकारवाला सबैलाई प्रतिबद्ध हुनका लागि उनले आह्वान गरे । उनले भने, ‘आयोगले गरेको सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । यस कार्यका लागि नेपाल सरकारले कार्यदलसमेत बनाएको छ । बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमणजस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाइएको छ; त्यस्तो घटना हुनै नदिन आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा अपराधिक घटनाबाट संरक्षण गर्न सरकारका निकायहरूले सक्रियताका साथ काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मीहरूको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको उनले बताए । लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनी शासन एक अर्काका परिपुरक हुन् । कानुनी शासनको अवलम्बन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणले मात्रै मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने भएकाले सोको अवलम्बनमा सरकार र सरकारवाला सबैको प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको मन्त्री खाँणले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ १५:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×