‘झूटा आश्वासन दिनेलाई भोट हाल्दैनौं’- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

‘झूटा आश्वासन दिनेलाई भोट हाल्दैनौं’

सन्जु पौडेल, ठाकुरसिंह थारु, माधव ढुंगाना

लुम्बिनी, नेपालगन्ज र भैरहवा — रूपन्देहीको तिलोत्तमा–१४ का ७८ वर्षीय मोहनदास थारू दिनभरि साथीभाइसँग चुनाव प्रचारमा हिँड्छन् । उनका अनुसार गत स्थानीय तह निर्वाचनमा यस्तो जोश थिएन ।

‘अहिले दिनदिनै हिँड्छु,’ उनले भने, ‘पार्टीको बारेमा बुझेर होइन, साथीहरूसित रमाइलो लाग्छ ।’ उनी बुधबार जनमत पार्टीको प्रचार कार्यक्रममा सहभागी थिए । ‘यसअघि कांग्रेस, एमाले सबै हेरें, अब नयाँ पार्टीलाई हेरम् भन्ने लाग्यो,’ उनले भने, ‘जसले समुदायका लागि काम गर्छ, उसैलाई भोट दिने हो ।’ सबै दलका झूटा आश्वासन सुन्दा सुन्दै उमेरै बितेको उनले बताए । ‘धेरैपटक भोट हालियो,’ उनले भने, ‘हाम्रा लागि कसैले केही गरेनन् ।’

तिलोत्तमा–६ का २४ वर्षीय दीपक पाण्डे यसपटक मतदान गर्नका लागि उत्साहित छन् । गत निर्वाचनमा पहिलो पटक मतदान गरेका थिए । त्यसबेला आमाले भनेको पार्टीलाई भोट हालेको उनले बताए । यसपालि सतर्क रहेको उनले बताए । ‘नयाँ भिजनसहित युवा उम्मेदवार आएको खण्डमा अरूलाई भोट हाल्दिनँ,’ उनले भने, ‘झूटा आश्वासन दिनेलाई त भोट हाल्दै हालिन्न ।’ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफ्ना दाइले अवसर नपाए पनि आफूले कसलाई भोट हाल्ने भनेर सल्लाह गरिरहेको उनले बताए । ‘चुनावी माहोल रमाइलो लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर, नागरिक बुझेरै नेताका पछि लागेका छन् या लहलहैमा । यो सोच्ने विषय हो ।’

तिलोत्तमा–५ का ब्रिजम सिंह रेश्मीलाई निर्वाचनका बारेमा धेरै जानकारी छैन । उनी इन्जिनियरिङ विषयको पाँचौं सेमेस्टरका विद्यार्थी हुन् । आफूलाई थाहा नभए पनि आमा प्रचारमा हिंडिरहेको र आफ्ना ग्रुपका साथीले त्यही पार्टी रोजेकाले ढुक्क भएर मत दिने गरी तयार रहेको उनले बताए । ‘मैले पहिलोपटक हो भोट दिने,’ उनले भने, ‘आमा नै एउटा दलको समर्थनमा हिंडिरहेकाले त्यसलाई छोडेर अर्कोमा भोट दिइन्न ।’ प्रतिबद्धतापत्र पढेअनुसार आमाको रोजाइको पार्टी आफूलाई पनि मन परेको भन्दै उनले छिमेककै उम्मेदवार उठेकाले पनि मनदेखि साथ दिन मन लागेको जनाए । दिनहुँ दलबाट घरदैलो गरिरहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई देख्दा उनीहरूकै पक्षमा रहेको भान गराउने स्थानीयले भोट कसलाई दिने भन्ने विषयमा प्रस्ट भएरै बसेको उनले सुनाए ।

विभिन्न आश्वासन लिएर उम्मेदवार घरदैलोमा आइरहेको तिलोत्तमा–९ की सीता न्यौपानेले बताइन् । मत दिने मन भए/नभएकोबारे ती उम्मेदवारले समेत नसोध्ने र आफूले त्यो भाव देखाउन नहुने उनको भनाइ छ । सीताले मत दिनका लागि पारिवारिक छलफल, आफूहरूको आस्था र व्यक्तिबारे पनि निष्कर्ष निकालेर दिने सल्लाह भइरहेको जनाइन् । पारिवारिक पृष्ठभूमिले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने भन्दै उनले वडामा जनप्रतिनिधि चाहिने भएकाले जसले जिते पनि आफ्ना लागि केही नहुने कुरा दिमागमा राखी उठेकालाई मत दिने बताइन् ।

वडाका उम्मेदवार पनि विभिन्न रणनीतिसहित चुनावी प्रचारमा लागिपरेका छन् । ठूला दल आफ्ना दलबलसहित स्थानीयका घरघर पुगेर मत मागेका छन् भने केही कम कार्यकर्ता रहेका पार्टीका नेता आफूहरू मात्रै भए पनि हिंड्न छोडेका छैनन् । तिलोत्तमाका विभिन्न वडामा गठबन्धन बनाएर कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमुक्ति, राप्रपा र जनमत पार्टीका उम्मेदवार घरदैलोमा हिंडिरहेका छन् । उनीहरूको योजना सडक निर्माणदेखि स्वरोजगारका कार्यक्रम रहेको छ । तीबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, वृद्धवृद्धालाई घरमै सेवा पनि उम्मेदवारको प्राथमिकताका एजेन्डा हुन् ।

तानातानमा मतदाता

बाँकेमा निर्वाचनको महोल तात्तिँदै गर्दा गर्मीको पारो पनि उक्लिँदो छ । अत्यधिक गर्मीका कारण उम्मेदवारहरूलाई दिउँसोको समयमा प्रचारप्रसारमा निस्किन असहज भइरहेको छ । जसका कारण उनीहरूले साँझ–बिहान घरदैलो गर्दै प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । यहाँका आठवटै स्थानीय तहमा हाल दलहरूको घरदैलो कार्यक्रम चलिरहेको छ । उनीहरूले निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न आश्वासन दिइरहेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा आफ्नो पक्षमा जनमत देखाउन राजनीतिक दलहरू सर्वसाधारणलाई प्रचारप्रसारमा लैजान अहिले खोसाखोस गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणलाई प्रचारमा ल्याउन उम्मेदवारहरूले अटो रिक्सा, मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर र साना सवारी साधन घरघरमै पठाउने गरेका छन् । कुनै पनि दलमा नलागेका सर्वसाधारणलाई दलका उम्मेदवारहरूले आफ्नो पक्षमा ल्याउन बढी कसरत गर्दै आएका छन् । कतिपय सर्वसाधारण एक दिन एउटा र अर्को दिन अर्को पार्टीको प्रचार गरिरहेको देख्न सकिन्छ । प्रचारमा लगिएका सर्वसाधारणलाई उम्मेदवारहरूले चिसो पेयपदार्थ, पानी र बिस्कुट, भेलि खुवाउने गरेका छन् । त्यस्तै, साँझका समयमा खाजाको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

‘एउटा पार्टी आउँछ, हाम्रो प्रचारमा जानु पर्‍यो भन्छ । अर्को पार्टी आएर हामीसँग प्रचारमा हिंड्नु पर्‍यो भन्छ,’ डुडुवा गाउँपालिकाका आशाराम मौर्यले भने, ‘अघिपछि मतलब नगर्ने नेताहरू अहिले हात जोड्दै घरमै आइरहेका छन् । गाडीमा राखेर प्रचारमा हिंड्न अनुरोध गर्दै छन् ।’ घरदैलोमा पुगेर विभिन्न दलका नेता तथा उम्मेदवारहरू नमस्कार गर्दै भोट मागिरहेका छन् । सर्वसाधारणले पनि आफूले भोट दिइसकेपछि नचिन्ने प्रवृत्ति नेतालाई नदोहोर्‍याउन सुझाव दिइरहेका छन् । कतिपय सर्वसाधारण रमाइलोका लागि पनि गाडी चढेर विभिन्न दलका प्रचारमा हिंडेको देख्न सकिन्छ । ‘हामी कुनै पनि पार्टीमा लागेका छैनौं । चुनाव आएपछि भोट दिने गरेका छौं । अहिले घरमा काम नभएकाले गाडी लिएर जो आए पनि प्रचारमा जान्छौं,’ बैजनाथ गाउँपालिका पेडारी गाउँका विषराम चौधरीले भने, ‘चुनाव आएपछि खुबै रमाइलो भइरहेको छ । गाडी चढ्न पाइएको छ । खाजा पनि सित्तैंमा खाइएको छ ।’

बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकामा गठबन्धन भएको छ भने अन्यमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त र अन्य राजनीतिक दलहरू एक्लाएक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा उत्रिएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७९ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घोषणापत्र र दलीय प्रतिस्पर्धाको विज्ञान

लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताबाट दलहरु स्खलित भइरहने र आम मतदाता यो वा त्यो बहानामा आफ्नो अधिकार र दायित्वप्रति दिग्भ्रमित भइरहने हो भने चुनावदेखि चुनावसम्मको चक्र जतिचोटि पार गरे पनि नेपालको लोकतन्त्र सधैं ‘रेड जोन’ मै रहिरहनेछ ।
पंकज अधिकारी

आम नागरिकमा अमुक व्यक्ति, शक्ति वा संस्थाले जादुको छडी घुमाएर देशकै कायापलट गरिदेओस् भन्ने चाहना व्याप्त देखिन्छ । यो चाहनाले अन्ततोगत्वा आम नागरिकलाई कमजोर बनाएको छ । चुनावको दिन मात्र भोट हालेर मतदाताको दायित्व सकिँदैन ।


चुनावको मुखमा घोषणापत्रहरू किन चाहिन्छन् ? के घोषणापत्रहरू केवल औपचारिकताका निम्ति हुन् ? के घोषणापत्रहरू दलविशेषका नेता–कार्यकर्ताले नै पढ्दैनन् ? के दलहरू आफैंले गरेका वाचाप्रति कहिल्यै कटिबद्ध हुँदैनन् ? यी र यस्तै प्रश्नहरू जनमानसमा उठ्नु स्वाभाविक हो । अर्बौं खर्चेर गरिने आवधिक निर्वाचनले देशका तमाम नीतिगत मुद्दा, सामाजिक सवाल र राजनीतिक प्रश्नहरूलाई निकास दिँदैन भने त्यस्तो निर्वाचन केवल ‘कस्मेटिक’ र फगत प्रक्रिया मात्र हुन जान्छ । नेपालको जस्तो काँचो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई टिकाउन, हुर्काउन अनि सबल बनाउन आम मतदातालाई शक्तिशाली बनाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा दायित्व वरण गर्न सक्ने बनाउन जरुरी छ ।

भुइँमान्छेहरूसम्म पुग्ने राजनीतिक दस्तावेज चुनावी घोषणापत्रहरू नै हुन् । यिनै घोषणापत्रहरूमा टेकेर राजनीतिक दलहरूले जनताको ‘म्यान्डेट’ पाउँछन् भन्छ, निर्वाचनको ‘म्यान्डेट थ्यौरी’ को मूल सिद्धान्तले । प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री जेन म्यान्सब्रिज त चुनावी घोषणापत्रमा गरिएको प्रतिबद्धतामै जनप्रतिनिधित्वको प्रमुख स्वरूप ‘प्रमिसरी रिप्रेजेन्टेसन’ झल्कने बताउँछिन् । भविष्यमा हुने अर्को निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले उत्तरदायित्वको अग्नि परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुनु नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अर्को सुन्दर पक्ष हो । विश्वका बीसभन्दा बढी उन्नत लोकतन्त्रहरूका राजनीतिक दलहरूले प्रकाशित गर्ने घोषणापत्र र चुनावी प्रतिबद्धताहरूबारे यो पंक्तिकारसहित पचासभन्दा बढी राजनीतिशास्त्रीहरूले गरेको ‘कम्प्यारेटिभ पार्टी प्लेजेज’ अध्ययनले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई मिहिन ढंगले बुझ्न सहयोग गर्न सक्छ ।

घोषणापत्र किन ?
सर्वप्रथम त, घोषणापत्रमा गरिने प्रतिबद्धताहरू मतदातातर्फ लक्षित हुन्छन् । आम सञ्चारमाध्यम तथा पार्टीनिकट समूहहरूले घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयवस्तुलाई जनतामाझ प्रस्तुत गर्छन् । अर्थात्, घोषणापत्रहरूले चुनाव अभियानको समग्र एजेन्डासमेत निर्देशित गर्छन् । साथै आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई नीतिगत मुद्दाहरूमा पार्टी कहाँ उभिएको छ भनेर निर्देशित गर्न र अरू राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिन पनि घोषणापत्रहरूको बहुआयामिक भूमिका हुन्छ । नेपाली जनताको राजनीतिक बुझाइ दिनानुदिन गहिरिँदै गइरहेकाले आम मतदाता आफ्नो ‘र्‍यासनल च्वाइस’ गर्न क्रमशः सक्षम बन्दै छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धा
नेपालमा दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा हेर्दा, चुनावहरू बिस्तारै ‘पोलिसी स्पेस’ मा केन्द्रित हुन थालेको आभास हुन्छ । अर्थतन्त्रका सवालहरू, संविधान र लोकतन्त्र बचाउने प्रश्नहरू र ‘डेलिभरी’ का सवालहरूमा पार्टीहरूबीच भइरहेको घोचपेच र सञ्चारमाध्यममा भइरहेको रोचक बहसले पनि नीतिगत सवालहरूमा कुन पार्टी कहाँ उभिएको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको देखाउँछ । घोषणापत्रहरूको भीडमा आम मतदाताले पार्टीका प्रस्तावित नीतिहरूमध्ये कुनलाई छान्ने त ? पढ्दा, सुन्दा अनि बुझ्न खोज्दा उस्तैउस्तै लाग्ने प्रतिबद्धताहरूमध्ये कुनलाई छनोट गर्ने त ? सुसूचित छनोट (इन्फर्म्ड च्वाइस) को अधिकार लोकतन्त्रको पहिलो आधार भएको हुँदा दलहरूबीच कसरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने विज्ञान आम मतदाताले बुझ्नुपर्छ ।

वरिष्ठ राजनीतिशास्त्रीहरू इअन बज र माइकल म्याक्डोनल्डको टोलीले बाइसवटा पश्चिमा लोकतन्त्रमा गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष नेपाली मतदाताहरूलाई सूचित गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । विशेषतः दलहरू मतदाताबीच जाँदा दुई खाले रणनीति अख्तियार गर्छन् ।

पहिलो, कुनै नीतिगत विषयमा आफू उभिएको स्थान आम मतदाताको बुझाइ (मिडियन भोटर पोजिसन) भन्दा टाढा देखे तिनले आफ्नो ‘पोलिसी पोजिसन’ बारे सकेसम्म थोरैभन्दा थोरै चर्चा गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा दलहरू बिलकुल भिन्न नीतिगत विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाउँछन्, आम मतदाता (मिडियम भोटर) आफूबाट टाढा नजाऊन् भनेर । नीतिगत विषयहरूको यस्तो ‘सेलेक्टेड एम्फसिस’ ले मतदाताहरू सजिलै झुक्किन सक्छन् । त्यसैले दलहरूलाई उपलब्ध यो रणनीतिक अस्त्रबारे आम मतदाताले बुझ्न जरुरी छ ।

दोस्रो, दलहरूबीच सबै नीतिगत विषयहरूमा भिन्न मत नहुन सक्छ । नेपालका सन्दर्भमा तीव्र आर्थिक विकास गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्नेजस्ता मुद्दाहरूमा दलहरूबीच खासै भिन्न मत भेटिन्न । दार्शनिक व्याख्या फरक कोणबाट गरे पनि यस्ता समान नीतिगत स्थान ओगट्ने विषयहरू (भ्यालेन्स इस्युज) माथि चर्चा गरिएजसरी उठान हुँदैनन् । यस्ता ‘भ्यालेन्स इस्युज’ मा दलहरू आफ्नो नेतृत्व, कार्यक्षमता र डेलिभरी गर्ने दक्षता प्रतिस्पर्धी दलहरूभन्दा अब्बल छ भनेर मतदाताबीच जाने गर्छन् । मतदाताहरूले उम्मेदवारको योग्यता र पार्टीको क्षमता हेरेर मतदान गर्नुपर्ने सन्दर्भचाहिँ यो हो । तर, थुप्रै मतदाता भुइँमान्छे भएको हाम्रो समाजमा पार्टीका नेताहरूको चुम्बकीय प्रस्तुति, पार्टीको निर्वाचन चिह्नको महिमागान तथा पैसाको खोलोमार्फत निर्मित छटो र छरितो ‘ह्युरिस्टिक्स’ तयार गर्न दलहरू पोख्त छन् । महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रश्नहरूमा सतही प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने, आफ्नो ‘पोलिसी पोजिसन’ आम मान्छेले बुझ्ने गरी कित्ताकाट नगर्ने र ‘भ्यालेन्स’ मुद्दाहरूमा अनुसन्धान नगरी कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नभएका प्रतिबद्धताहरूको चाङ पस्किने नेपाली दलहरूको विशेष चरित्र देखिन्छ । प्रश्न उठ्छ, आम मतदाता निरीह नै हुन् त ? होइनन् र हुनु पनि हुँदैन ।

कस्ता जनप्रतिनिधि ?

असल इमानदार र जनतामा भिजेका उम्मेदवारलाई छान्नुपर्छ भन्ने आम बुझाइ ठीक भए पनि हामीले जिताएका जनप्रतिनिधिहरू कस्ता हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमाथि घनीभूत वैचारिक बहस भएको देखिँदैन । के हाम्रा प्रतिनिधिहरू उनीहरूले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरूले निर्देशित भएर हाम्रो वारिस (डेलिगेट) बन्नुपर्छ ? वा, उनीहरूलाई समग्र नीति र सरकारको जिम्मा लिने गरी न्यासी (ट्रस्टी) बनाएर पठाउनुपर्छ ? यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधि मतदाताका वारिस मात्र हुन् भने उनीहरू निर्वाचनमा पाएको म्यान्डेटभन्दा दायाँबायाँ गर्न नसक्नुपर्ने हो । त्यसो नभएर सबै नीतिनिर्माण र सत्ता सञ्चालन गर्ने न्यासी हुन् भने आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी म्यान्डेटलाई प्रयोग गर्ने छुट प्राप्त गर्छन् । हाम्रोजस्तो कलिलो लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरू न्यासी बन्ने प्रयास गर्छन् भने मतदाताहरूले सकेसम्म उनीहरू वारिस मात्र हुन् भनी सम्झना दिलाउनुपर्छ । यो कसरी सम्भव छ त ?

निर्वाचनपछिको उत्तरदायित्व
चुनावको दिन मात्र भोट हालेर मतदाताको दायित्व सकिँदैन । मतदान न्यूनतम दायित्व मात्र हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आम नागरिक निकै शक्तिशाली हुन सक्ने भए पनि नेपालमा आम बुझाइ त्यस्तो छैन । अमुक व्यक्ति, शक्ति वा संस्थाले जादुको छडी घुमाएर देशकै कायापलट गरिदेओस् भन्ने चाहना व्याप्त देखिन्छ । यो चाहनाले अन्ततोगत्वा आम नागरिकलाई कमजोर बनाएको छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई आम नागरिकको वास्तविक वारिस बनाउन उनीहरूलाई दिइएको म्यान्डेटको एकएक हिसाब अर्को निर्वाचन नआउँदासम्म प्रत्येक दिन खोज्ने दायित्व मतदाताको हो ।

अमेरिका, बेलायत, क्यानडा लगायतमा ओबामा मिटर, ट्रम्प–ओ–मिटर, म्यानिफेस्टो ट्र्याकर, पोलिमिटर आदि प्रतिबद्धताको दैनिक हिसाबकिताब वेबसाइटमार्फत सबैका निम्ति प्रकाशित गर्ने मापकहरू विश्वमै चर्चित भए । ती देशहरूका आम मतदाताले जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना वाचा केकति पूरा गरे भनेर हरेक दिन लेखाजोखा राख्न सक्छन् । नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो विश्वसनीय प्रतिबद्धता–मापकको विकास र प्रकाशन गर्न सकिएको छैन । आम मतदातालाई ‘प्रमिसरी रिप्रेजेन्टेसन’ को असली स्वाद चखाउन यस्तो दैनिक प्रगति विवरण दिने प्रतिबद्धता–मापक अपरिहार्य बनिसकेको छ ।

आफ्नो विचारसँग मिलेको वा आफूलाई अब्बल लागेको उम्मेदवार वा दललाई छान्न पाउनु आम मतदाताको पहिलो शक्तिशाली हतियार हो भने म्यान्डेटको वारिस बन्न नचाहने जनप्रतिनिधि र दललाई अर्को मतदान गर्नु नपर्ने छुट दोस्रो । विशेष परिस्थिति र भवितव्य भएको खण्डमा म्यान्डेटभन्दा बाहिर जाने छुट आफैंमा स्वतःसिद्ध छ । किनभने प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा ‘जिम्मेवार पार्टी’ को अपेक्षा राखिन्छ । अर्थात्, पार्टीहरू र सरकार मतदाताको मागप्रति अनुक्रियाशील मात्र भएर पुग्दैन, समग्र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रका उपर्युक्त आधारभूत मान्यताबाट दलहरू स्खलित भइरहने र आम मतदाता यो वा त्यो बहानामा आफ्नो अधिकार र दायित्वप्रति दिग्भ्रमित भइरहने हो भने चुनावदेखि चुनावसम्मको चक्र जतिचोटि पार गरे पनि नेपालको लोकतन्त्र सधैं ‘रेड जोन’ मै रहिरहनेछ ।

अधिकारी अस्ट्रेलियाको मोनास विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दै छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७९ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×