१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६
लुम्बिनीको सामर्थ्य

चुन : व्यवस्थित गर्दा सुन

मुलुकमा लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा सिमेन्ट उद्योगको कच्चा पदार्थ चुनढुंगा खानीको महत्वपूर्ण भूमिका छ, यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने काम गर्नुहुन्न
माधव अर्याल

पाल्पा — पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका–७, ज्यामिरे मठेखर्ककी भूमिसरा गाहा चार वर्षअघि निकै खुसी थिइन् । उनलाई अब गाउँको विकास तीव्र गतिमा हुने भयो भन्ने लाग्थ्यो । हरेक घरमा रोजगार नभएको कोही हुन्नन् जस्तो सोचेकी थिइन् ।

चुन : व्यवस्थित गर्दा सुन

नजिकमा ठूलो परिमाणका चुनढुंगा खानी उद्योग चलेपछि सडक कालोपत्र हुने आशा थियो । धूलाम्मे सडकमा हिँड्नुपर्ने छैन जस्तै मनमा उब्जिएको थियो । चुनढुंगा खानीलाई व्यवस्थित नगर्दा भने अहिले थातथलो नै छाडेर जानुपर्ने हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।

‘चुनढुंगा उत्खनन गर्ने कम्पनी र ओसारपसार गर्दा वातावरणीय पक्षमा कुनै मतलब गरिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘धूलोधूवाँले बस्नै नसकिने भएको छ । ट्यांकरले पानी राखेको देखिन्छ । धेरै टिपर चल्ने भएकाले तुरुन्तै सुक्छ । बस्नै नसकिने गरी वातावरणीय समस्या ल्याएको छ ।’

विद्यार्थीलाई विद्यालय जान समस्या छ । गाउँलेलाई घाँस–दाउरा गर्न जंगल जानु छैन । ज्यामिरे, छहजार, बतासा, क्षेत्रीखर्क, रोल्लाबास, अधमाराका बस्तीका बासिन्दाको सोच पनि उस्तै थियो । वडा, गाउँपालिकामा ठूलै राशिको बजेट आउने र त्यसबाट विकास निर्माणको काम हुने अपेक्षा ज्यामिरेकै कृष्णबहादुर रानामा पनि थियो । तर, चुनढुंगा उत्खनन व्यवस्थित नगर्दा भने वडा, पालिका कसैले पनि सही ढंगले आम्दानी लिन सकेका छैनन् । स्थानीयले पनि सोचेअनुसारको विकास निर्माण नहुनुको दोष सरकारलाई नै दिन्छन् । ‘खानीलाई व्यवस्थित गर्दै रोयल्टी पनि सोहीअनुसार भयो भने त राम्रो हुन्छ होला,’ रानाले भने, ‘अहिलेको जस्तो अवस्था रहने हो भने खोला, भीरपाखाका ढुंगाबराबर पनि चुनको महत्त्व देखिएन ।’ चुनढुंगा उत्खननमा अवरोध नहोस् भनेर ज्यामिरे भुटुकेको २८ घर रहेको बस्ती नै सारेर नवलपरासीको सर्दी लगिएको छ ।

‘चुन’ व्यवस्थित गरे ‘सुन’ बन्ने स्थानीयको पनि बुझाइ छ । तर, यसमा सरोकारवाला निकायको भने ध्यानै पुगेको छैन । धेरै पटक प्रशासन, पालिका जतासुकै गुनासो गर्न गए पनि व्यवस्थित उत्खननमा ध्यान नदिएको स्थानीय रानाले बताए । पाल्पाको निस्दी–७, ज्यामिरे भुटुकेको चुनढुंगा खानी एउटा उदाहरण मात्र हो । लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पामा चुनढुंगा खानी प्रशस्त छन् । चुरेसँगै रहेको महाभारत क्षेत्रमा बढी चुनढुंगा खानी भेटिएको छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर उत्खनन गर्दा ‘सुन’ बन्ने पक्का छ । सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लाई परिमार्जन नगर्दा ढुंगाको भाउमा समेत निकासी भएको छैन । चुनढुंगा उत्खनन व्यवस्थित हुन सकेको छैन । उद्योगीले पुरानै ऐनअनुसार उत्खनन गर्छन् । राजस्व सोहीअनुसार नै तिर्दै आएका छन् ।

‘खानी ऐनलाई संशोधन गर्ने हो भने चुनढुंगा उत्खनन व्यवस्थित हुन्छ,’ वन तथा वातावरणविज्ञ दीपक ज्ञवालीले भने, ‘यसमा सरकारको पनि केही कमजोरी हो कि भन्ने लाग्छ ।’ उनका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ सँग खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ बाझिन्छ । वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार कुनै खानी तथा उद्योगले वातावरणलाई असर गरेको अवस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन भने संशोधन नहुँदा २०४२ सालदेखि एक लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना तिरे पुग्छ । कानुनी छिद्रका आधारमा चुनढुंगा खानी व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । विगतदेखि नै उत्खननमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको तथ्यांकमा चुनढुंगा अत्यधिक पाइनेमा पाल्पा, रोल्पा, प्यूठानलगायत जिल्ला पर्छन् । चुनढुंगा खोजतलास लाइसेन्स लिएका तिनाउ–३, झुम्साका बाबुराम पाण्डेयका अनुसार चुनढुंगा खानी भेटिने मुलुकमै पाल्पा अग्रस्थानमा छ । पाल्पाको ज्यामिरेदेखि सिद्देश्वर, सत्यवतीसम्मका महाभारत क्षेत्रमा चुनढुंगा खानी छन् । ‘कतिपय स्थानमा स्थानीयसँग कुरा मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘कतिपयले सडक निर्माणलगायतका विषयमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने भएर पनि काम अगाडि बढाएका छैनन् ।’

पाल्पापछि उत्खनन बढी हुने जिल्ला रोल्पा हो । प्यूठान, अर्घाखाँचीमा पनि उत्खनन भइरहेका छन् । तराईका दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासीमा रहेका सिमेन्ट उद्योगको कच्चा पदार्थ चुनढुंगाको स्रोत पहाडी जिल्ला बनेको छ । रोल्पामा रुन्टीगढी गाउँपालिकाको होलेरी, धौलाबाङ, दाङछेडी, ताराखसे लेक, डुब्रिङ, तल्लो झेनाममा चुनढुंगा खानी छ । त्रिवेणी गाउँपालिकाको सिमपानी, कोइला लेक, निगालपानी क्षेत्रमा पनि उत्खनन भएको छ । रोल्पाकै दर्जनभन्दा बढी महाभारत क्षेत्रका चुनढुंगा खोजतलासका लागि दर्ता गरिएको छ । स्थानीय तहलाई भने यस विषयमा खासै जानकारी हुँदैन । सोझै खानी विभागबाट अनुमति लिने प्रावधान छ । अर्घाखाँचीको नरपानी डाँडामा स्थानीयको विरोधले उत्खनन बन्द छ । तर, नरपानीदेखि पश्चिम खाँचीको लेक तीनपाने डाँडामा चुनढुंगा उत्खनन भइरहेको छ । चुनढुंगा खानीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने स्थानीय अगुवा थम्मन केसीको सुझाव छ ।

मुलुकमा लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा सिमेन्ट उद्योगको कच्चा पदार्थ चुनढुंगा खानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने काम गर्नुहुन्न । प्रक्रिया नै पूरा नगर्ने, जथाभावी गर्ने, तोकिएको ऐन, कानुनको पालना नगर्ने, वातावरणीय पक्षलाई ख्यालै नगर्दा विरोध हुने गरेको माथागढी गाउँपालिका पाल्पाका अध्यक्ष सन्तोषकुमार थापाको भनाइ छ । फस्टाएको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनेभन्दा ऐनलाई संशोधन गरेर उनीहरूलाई मापदण्ड पालना गराउनुपर्ने उनले बताए । सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च सम्भावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई कच्चा पदार्थ यही चुनढुंगाले पुर्‍याएको छ ।

सिमेन्ट उद्योगहरूले चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माइन स्किमभित्र रहेर उत्खनन गर्नुपर्छ । खानी विभागबाट अनुगमनमा कमजोरी छ । केही महिनाअघि ९ उद्योगीलाई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ, जसबाट अर्बौंको आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको दाबी सिमेन्ट उत्पादक संघको छ । मुलुकभर ६५ सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग छन् । क्लिंकरमा आधारित सिमेन्ट उद्योग २१ वटा छन् । सबै उद्योगमा करिब दुई खर्बको स्वदेशी लगानी रहेको दाबी छ । सिमेन्ट उद्योग र यससँग सम्बन्धित रहेर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब दुई लाख जनाले रोजगारी पाएका छन् । चुनढुंगा र खानी उद्योग व्यवस्थित गर्न भने सरकारकै कमजोरी देखिएको छ । महाभारत क्षेत्रमा रहेका चुनढुंगा उत्खनन गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागसँग खोजतलास गर्न निवेदन दिन्छन् । विभागले भौगर्भिक अध्ययन गर्छ । विभागसँग कर्मचारी संख्या थोरै भएपछि अनुगमनमा भने कमजोरी छ । चुनढुंगा उत्खननका लागि अझ अव्यवस्थित छ । विभागको सोझो नजर त्यहाँसम्म पर्न सक्दैन । उद्योगी, व्यापारीले भनेका आधारमा काम हुने गर्छ । चुनढुंगा खोजतलास गर्न जग्गा खाली छ/छैन, निवेदकले नै हेर्ने हो । कस्तो खालको सामान छ भनेर पुगेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि खानी विभागमै काम गरेका व्यक्तिहरू यसमा बढी चासो दिएर काम गर्छन् । कतिपयको खानी तथा भूगर्भ विभागसँग मिलेमतो हुन्छ । अधिकांश काठमाडौंकै सँग मिल्नुपर्छ । स्थानीय प्रयोगमा आउने मात्र हुन् । जसले गर्दा खोजतलास गर्दा ड्रिल मेसिनलगायत विभागमा काम गर्न सहज हुन्छ । भूगर्भीय अध्ययन, नक्सांकन, पहिचान, स्याम्पलिङलगायतका काम खानी विभागबाट हुन्छ । कतिपय खानी विभागले नै फिल्ड होल्ड गरेका पनि छन् । त्यसलाई पछि टेन्डर गर्छ । खोजतलासका लागि पनि दर्जन बढीले अनुमति लिएका छन् ।

विभिन्न खानी उद्योग अध्ययन गर्न पाल्पामा मात्रै २० वडाका ४० भन्दा बढी स्थानमा खानी तथा भूगर्भ विभागले स्वीकृति दिएको छ । चुनढुंगा, सुन, फलाम, क्वारजाइट, डोलोमाइट, कोइलालगायत खानी अध्ययनका लागि विभागले स्वीकृति दिएको छ । अध्ययन, खोजतलास र उत्खननका लागि स्वीकृति दिए पनि तल्लो तहसँग समन्वय नै छैन । महत्त्वपूर्ण खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा परीक्षण गर्न विभिन्न कम्पनीले खानी तथा भूगर्भ विभाग काठमाडौंबाट स्वीकृति पाएका छन् । चुनढुंगालगायत अन्य खानी व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ । वित्तीय अधिकार पनि तल्लो निकायलाई नै दिनुपर्छ । केन्द्रीयतालाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ । चुनढुंगालगायत खानी उत्खनन व्यवस्थित गर्ने र स्थानीयलाई त्यसको अनुगमन, निगरानी गर्न दिने हो भने करोडौं राजस्व बढ्ने पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्की बताउँछन् । त्यसबाट स्थानीय सरकारले पनि धेरै विकास निर्माणका काम गर्न पाउने थिए । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले के कति अधिकार पाउने भन्ने कुराको अझै पनि प्रस्ट नभएको उनले बताए । उनका अनुसार समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै नीति बनाउनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनमा बिचौलियाको बिगबिगी बढी हुने गरेको छ । खानी प्रशस्त छन् । तर, तिनको अहिलेसम्म अध्ययन हुन सकेको छैन ।

स्थानीयको भोगाधिकार कति भन्ने प्रश्न अझै रहेको पाल्पाकै तिनाउ गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीको भनाइ छ । महाभारत क्षेत्र प्रशस्त भएकाले चुनढुंगा उत्खनन व्यवस्थित गर्न सके राजस्व बढ्छ । ‘अहिले राजस्व पनि धेरै कम छ,’ उनले भने, ‘यसलाई बढाउन सकियो भने मात्र स्थानीय तह पनि बलियो हुन्छन् ।’ सरकारले चुनढुंगा प्रतिटन ६० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा स्थानीय सरकारले सामान्य ढुंगा प्रतिटन कम्तीमा ६६ रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ । ६० रुपैयाँ प्रतिटनको चुनढुंगाको १० प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने गरेका छन् । त्यसबाहेक स्थानीय तहले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न भन्दै थप केही रकम लिने गरेका छन् । यसबाहेक आम्दानीको बाटो अन्य छैन । ढुवानी गर्दा यसले पारेका असर, वातावरणीय क्षतिका विषयमा कुरै भएको छैन ।

खानीजन्य पदार्थ अधिक रहे पनि यसको सही अध्ययन, अनुसन्धान हुन नसक्दा त्यसै खेर गएको विकासविज्ञ झपेन्द्रबहादुर जीसीको भनाइ छ । पाल्पामै गिट्टी र चुनढुंगाका खानी अत्यधिक छन् । गोठादी, जल्पा, कोलडाँडा, मदनपोखरा, रुप्से, देवीनगर, झडेवा कोइलाखानीका लागि सम्भावित क्षेत्र हुन् । तर, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन संशोधन हुन नसक्दा स्थानीय तहले फाइदा लिन नपाएको उनले बताए । उनका अनुसार पाल्पाकै तानसेन नगरपालिका–८, खानीगाउँमा फलाम निस्केको थियो । सिलुवा र रिंगनेरहको सीमा हात्तीलेकमा तामाखानी भएको पुष्टि भए पनि थप अनुसन्धान भएको छैन । भाँडा बनाउनेहरूले तामा गालेर यसको प्रयोग गरेको सम्झन्छन् । रिडी, दर्पुक र राम्दीमा बालुवामा सुन चालेर निकाल्न सकिने अध्ययनबाट देखिए पनि अहिलेसम्म यसको थप अनुसन्धान हुन सकेको छैन । मस्याम, सहलकोट र पालुङमैनादीमा पनि फलाम खानी भए पनि यसको अनुसन्धान भएको छैन । महाभारत क्षेत्रका अग्ला पहाडमा चुनढुंगा खानी प्रशस्त छन् । पाल्पामा पछिल्ला दिनमा १० स्थानबाट चुनढुंगा उत्खनन भइरहेको छ । वन तथा वातावरणविज्ञ ज्ञवालीका अनुसार उत्खननका बेला निस्कने गेग्रेटो व्यवस्थित नगर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बगेर पहिरो, कटान, बालीनालीमा नोक्सान पुग्ने भएकाले व्यवस्थित गर्नुपर्छ । चुनढुंगाबाहेकका अन्य माटो र काम नलाग्ने ढुंगा जथाभावी फ्याँक्न दिइनु हुँदैन । डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाको २०७७ को अनुगमन प्रतिवेदनमा पनि वातावरणीय पक्षलाई चुनढुंगा उत्खनन र ओसारपसार गर्दा ध्यान दिन सुझाव दिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले चुनढुंगा उत्खनन गर्ने कम्पनीलाई वातावरणीय पक्षलाई ख्याल राख्न भन्दै दर्जन बढी सर्तनामा गराउने गर्छ । यसमा उद्योगी सचेत भएको पाइँदैन । उत्खनन भएको चुनढुंगा र त्यसलाई ओसारपसार गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिनका लागि नियमनकारी निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

प्रत्येक वर्ष खानी क्षेत्रको वातावरणीय अडिट प्रतिवेदन तयार गरी विभागमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । खानीसम्म पुग्ने सडक चौडा गर्दा जथाभावी ढुंगा, माटो फालेका हुन्छन् । कतिपय स्थानमा सडक भासिएको छ । पहाडै भासिने गरी पहिरो खसेको छ । यसलाई नियमनकारी निकायले बेवास्ता गर्दा नै समस्या बढेको हो । सडकमा हिँड्नै नसक्ने गरी धूलोधूवाँ उड्छ । जंगल जानसमेत नसकिने अवस्था छ । सडक खनेको ढुंगा र माटो जथाभावी फाल्दा गत वर्ष मात्रै तल्लो तटीय क्षेत्रमा सयौं रोपनी खेत कटान भएको छ । यसमा उद्योगीले ध्यान दिएका छैनन् । केही टाठाबाठालाई हातमा लिएर निर्धा र विपन्नमाथि रजाइँ गरेका छन् । खोला क्षेत्रमा बगर र गिट्टीले उकास क्षेत्र बनेको छ । सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधि भने सकेसम्म वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरेको दाबी गर्छन् । उत्खनन गर्दा ८० प्रतिशत राम्रो काम गरेको पाल्पा सिमेन्टका प्रतिनिधि सामाजिक प्रबन्धक जीवन निरौलाको दाबी छ ।

कतिपय खानी उद्योगले उत्खनन गर्दा क्वारी क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उत्खनन गर्छन् । डिभिजन वन कार्यालय र खानी विभागले हरेक वर्ष अनुगमन गर्दा सुझाव पनि दिन्छन् । खानी तथा भूगर्भ विभागले समेत अनुमति प्राप्त क्षेत्रभन्दा बाहिर निजी आवादी भनी विगतमा उत्खनन गरेको क्षेत्र डम्प यार्डका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ भन्ने प्रतिवेदन दिन्छ । वन र खानी विभागले नै उक्त क्षेत्र निजी हो होइन भनी यकिन नभएसम्म उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगरी उचित तरिकाले व्यवस्थित गर्नॅपर्ने सुझाव दिएको पाइन्छ । तर, कार्यान्वयनमा भने कमजोरी नै छ ।

दाङसँग सीमा जोडिएका रोल्पाका मुख्य दुई वटा स्थानीय तहबाट धमाधम चुनढुंगा लगिएको छ । अर्घाखाँचीबाट कपिलवस्तुमा रहेका सिमेन्ट उद्योगलाई चुनढुंगा लगिन्छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५(२) मा ऐन अनुसार कुनै खानी उद्योगले तोकिएको काम नगरेमा अनुमति रद्द गर्न सक्ने, १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने तथा नोक्सानीका आधारमा मनासिव क्षतिपूर्तिसमेत अनुमतिप्राप्त व्यक्तिबाट भराउनुपर्ने उल्लेख छ । केही उद्योगलाई अधिक उत्खनन गरेका आधारमा मुद्दासमेत अघि बढेको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर, ऐनमा अधिक उत्खनन गरेको अवस्थामा कस्तो कारबाही गर्ने भनेर उल्लेख नै छैन । अहिलेसम्म चुनढुंगा उद्योगी आफैंले यति टन चुनढुंगा निकाल्यौं भनेर विभागलाई परिमाण बताउने गरेका छन् । व्यवसायीले नै पेस गरेको हिसाबका आधारमा उनीहरूलाई त्यहीअनुसार रोयल्टी तिर्न लगाइन्छ । कुन चुनढुंगा उद्योगले कति टन उत्खनन गरे भनेर हेर्ने कुनै संयन्त्र छैन । विभागसँग नियमन गर्न बलियो संयन्त्र अहिलेसम्म बनेको छैन ।

खानी विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार जनशक्ति पनि छैन । सामान्यतया एउटा चुनढुंगा उत्खनन उद्योगमा वर्षमा एकपटक मात्र अनुगमन हुने गरेको छ । मुलुकभर ५७ वटा चुनढुंगा उद्योग रहेको विभागको भनाइ छ । त्यसमध्ये ४७ वटाले नियमित उत्खनन गर्छन् । हरेक कम्पनीसँग विभागले सम्झौता गर्दा चुनढुंगाको मापक यन्त्र राख्नुपर्ने भनिएको छ । तर, कसैले पनि यस्तो यन्त्र राखेका छैनन् । नियमन बलियो बनाउन सातै प्रदेशमा विभागको कार्यालय राख्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७८ १०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?