कोरोनाको डर हटेपछि जनजीवन सामान्य- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोनाको डर हटेपछि जनजीवन सामान्य

खोपको व्यवस्थित प्रयोग र नयाँ भेरिएन्टको कम असरले गम्भीर बिरामी न्यून
सन्जु पौडेल

लुम्बिनी — संक्रमण भए पनि स्वास्थ्यमा जटिल समस्या हुन छाडेपछि सर्वसाधारण कोरोनासित डराउन छाडेका छन् । महामारीको त्रास हट्दै गएपछि रूपन्देहीको जनजीवन पनि सामान्य बन्दै गएको छ ।

पहिलो र दोस्रो लहरका बेला संक्रमणका कारण यहाँका अस्पताल भरिभराउ हुन्थे । धेरै जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदा सर्वसाधारण त्रासमा थिए । अहिले अस्पतालमा गम्भीर अवस्थाका बिरामी छैनन् । संक्रमण भएका व्यक्तिलाई जटिल लक्षण देखिएका छैनन् । अहिले बजार, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, होटललगायत मानिसका घरमा भीडभाड र रौनक देखिएको छ । मानिस न सामाजिक दूरी अपनाउँछन्, न त स्वास्थ्य मापदण्ड नै । कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरका कारण लुम्बिनी प्रदेशका घरघरै बिरामी छन् । कोरोनासँग मेल खाने लक्षणका बिरामी धेरै छन् । स्वास्थ्यमा जटिल समस्या नदेखिएकाले सर्वसाधारण लक्षण भए पनि अस्पताल गएका छैनन् । त्यस्तै, विद्यार्थीलाई खोप लगाउने क्रम चलेपछि बन्द रहेका विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् ।

कोरोनाका बिरामी उपचार गर्न छुट्याइएका जिल्लाका दुई सरकारी र एक निजीमा समेत बिरामीको संख्या ३ देखि २० जनासम्म मात्र छ । अघिल्ला दुई लहरमा यी अस्पतालमा संक्रमितलाई राख्ने ठाउँ खाली नभएरै कतिको ज्यान गयो भने कतिलाई जिल्लाबाहिर लैजाने अवस्था आयो । तर अहिले बिरामीको संख्या न्यून छ । भर्ना भएका बिरामी उपचारपछि घर जाने स्थितिका छन् । यसले पनि दैनिक १ हजार बढी संक्रमित भई अक्सिजन अभावमै ज्यान गुमाएको तथ्यांक केलाउँदा रूपन्देहीमा ओमिक्रोनको असर त्यति नपरेको देखाउँछ ।

खोपको व्यवस्थित प्रयोग र नयाँ भेरियन्टको कम असरले गर्दा कोरोनाको डर मानिसमा हट्दै गएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन कन्सल्टेन्ट डा. सुदर्शन थापाले बताए । उनले डेल्टाको तुलनामा ओमिक्रोनले बिरामीलाई गम्भीर बनाइहाल्ने प्रकृति नदेखिएकाले नै अस्पतालमा संख्या कम भएको जनाए । ‘अत्ताउँदैन भनेर नियम पालना गर्न पर्दैन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘बलिया मानिसमा असर नपरे पनि दीर्घरोगी, मधुमेहका बिरामी र उच्च रक्तचाप हुनेहरूलाई यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।’ ओमिक्रोनले बिरामी नै बनाउँदैन भन्ने सोच नराख्न भन्दै डा. थापाले वर्षभरि समाजमा यसको उपस्थिति रहिरहने बताए । अर्को भेरियन्ट आउने/नआउने निश्चित नहुँदासम्म यसको असर समाजमा भइरहने उनी बताउँछन् । साथै डा. थापाले नयाँ भेरियन्ट आएमा गम्भीरता नभए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे संख्या ह्वारर बढ्न समय नलाग्ने सुनाए ।

पछिल्लो साता जिल्लाको संक्रमित संख्या क्रमैसँग घट्दै गएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख गौरव ढकालले बताए । उनले अझै पनि खोपको दुवै डोज लगाउन ध्यान दिनुपर्ने भन्दै जनजीवन सामान्य बनिहालेको भन्दा पनि संख्या कम हुँदै गएको बताए । ‘भाइरसको अस्तित्व त उत्तिकै छ,’ उनले भने, ‘लापरबाही गर्ने बित्तिकै स्थिति बिग्रिन समय लाग्दैन ।’ नागरिकले आफ्ना तर्फबाट अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्यका मापदण्डलाई दैनिकीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । हाल जिल्लाको तथ्यांक हेर्दा एक साताभरि १ सयभन्दा कम नै संक्रमित रहेको भन्दै उनले बिहीवार २३ जनामा मात्र संक्रमण देखिएको जानकारी दिए ।

जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले भने अझै पनि स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा रहन भनेको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले बताए । उनले पहिलो डोज लगाउने संख्या ९५ प्रतिशत, दोस्रोसमेत लगाएका ८३ प्रतिशत र १२ देखि १७ वर्षभित्रका ९५ प्रतिशत मानिसले खोप लगाइसकेकाले मनोबल उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए । ‘संख्यात्मक हिसाबले ओरालो लाग्नु खुसीको कुरा हो,’ उनले भने, ‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा र सामग्री प्रयोग र पालनामा भुल भने गर्न हुँदैन ।’ कोरोनाले यसअघि पनि पटक–पटक झुक्याएर तर्साएको र मानिसको मृत्यु भइरहेकाले जोखिम छैन भन्नु मूर्खता भएको उनले जनाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीका अनुसार जिल्लाका संघसंस्था, स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थासँगको छलफल र निरन्तर दबाबले संक्रमण दर घटाउने अभ्यास भइरहेको छ ।

नाकामा कडाइका साथ जारी राखिएको परीक्षणले समेत संक्रमितको संख्या घटाउन मद्दत गरेको उनले बताए । रूपन्देही जिल्लाको पछिल्लो तथ्यांकमै अस्पतालका बेडमा धेरै संक्रमित नहुँदा खुसी लागेको तिवारीको भनाइ छ । उनले पछिल्लो अपडेटले सुखद अवस्थातर्फ जिल्लाको स्थिति अघि बढाएको बताए । ‘अहिले अस्पतालमा कति बिरामी, दिनहुँ कोभिड संक्रमितको संख्या कति भनेर हेर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नियन्त्रण नै गर्ने भन्नेमा लागिपरेका छौं ।’ चिकित्सकीय अध्ययनका विषयमा बुझ्दा कोरोना घातक नदेखिएकाले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको उनले बताए ।

शुक्रबारसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ६ हजार ६० रहेको छ । जसमध्ये १ सय २३ जना मात्र अस्पतालमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका कोरोना फोकल पर्सन कौशल भण्डारीले बताए । पछिल्लो २४ घण्टामा प्रदेशमा पीसीआरबाट ८९ र एन्टिजेनबाट ४ सय ९१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको उनले जानकारी दिए । प्रदेशमा २४ घण्टामा निको हुनेको संख्या १ हजार ९७ रहेको छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७८ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जैविक मार्ग अतिक्रमण गरी हजार घर

भुइयाँफाँटा हुँदै पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्ग विस्तार भएपछि अतिक्रमित बस्ती हटाउन झनै मुस्किल
मोहन बुडाऐर, अब्दुल्लाह मियाँ

वसन्ता, कैलाली — कैलारी गाउँपालिका–७ मा पर्ने बेलापरसुवामा जग्गु चौधरीको तीन बिघा जग्गा छ । तर, उनी बेलापरसुवाभन्दा वरको भुइयाँफाँटामा बस्छन् । बेलापरसुवामा जग्गुजस्तै धेरै परिवारको जग्गाजमिन छ । तर, उनीहरू सबै अहिले वसन्ता जैविक मार्ग (वसन्ता करिडोर) मा पर्ने मा जंगल अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । 

भुइयाँफाँटामा बस्नेहरूसँग खेतीपातीका लागि जमिन भने छैन । उनीहरू दिनभर खेतीपातीका लागि बेलापरसुवामै जान्छन् । खेतीपातीका लागि उनीहरूसँग गोरु, ट्याक्टर, गाडालगायत छन् । बेलापरसुवा भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो । भारततिर दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ ।

२०६६ सालको बाढीमा बेलापरसुवामा मोहना नदी छिरेपछि धेरैको उठीबास भयो । त्यसपछि त्यहाँका सबै परिवारलाई बाढीपीडित भनेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अस्थायी रूपमा वसन्ता जैविक मार्गमा पर्ने भुइयाँफाँटामा ल्याएर आश्रय दियो । स्थानीयका अनुसार त्यो बेला बेलापरसुवाका तीन सय परिवारलाई उद्धार गरेर ल्याइएको हो । २०६६ पछि बेलापरसुवामा बाढी पसेको छैन र खेतीपाती पनि भइरहेको छ । तर, उनीहरूको बसोबासचाहिँ भुइयाँफाँटामा हुन थालेको करिब १२ वर्ष भइसक्यो ।

भुइयाँफाँटाकै अतिक्रमित बस्तीमा बस्ने लाजुराम चौधरीले कैलारी गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेपछि झनै यो बस्ती बलियो बन्यो । विकास निर्माणका साथै आवश्यक पूर्वाधार गाउँपालिका र सरकारी निकायले भकाभक निर्माण गर्न थाले । अहिले भुइयाँफाँटामा करिब ५ सय घरधुरी छन् र आवश्यक सबै पूर्वाधार पनि ।

नेपाल–भारत वन्यजन्तु ओहोरदोहोरका लागि प्रख्यात वसन्ता जैविक मार्गमा बस्ती विकास यसरी भयो कि त्यसलाई रोक्ने ताकत कसैको भएन । अहिले भुइयाँफाँटा हुँदै पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्ग विस्तार भएपछि झनै अतिक्रमित बस्ती हटाउन मुस्किल भएको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

वसन्ता जैविक मार्गको अतिक्रमित बस्ती ।

पुर्खादेखि बसोबास रहेको बेलापरसुवामा खेतीपाती गर्ने र उब्जाउ हुने जमिन प्रशस्त भए पनि हुलाकी राजमार्ग, सहरीकरण र अन्य सहजताले गर्दा उनीहरू अतिक्रमित वन क्षेत्र छोड्न नचाहेको वनको बुझाइ छ । ‘राजनीतिक दलहरूले यी बस्तीलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्,’ डिभिजन वन कार्यालय धनगढी प्रमुख केशव पराजुलीले भने, ‘हामीले धेरै पटक हटाउन खोज्यौं तर राजनीतिक दलहरूको असहयोगका कारण सफल हुन सकेनौं ।’ वसन्ता सब–डिभिजन कार्यालयका वन अधिकृत लोकराज दाहाल यही बस्ती भएर हुलाकी राजमार्ग अघि बढेपछि झनै उनीहरूलाई हटाउन समस्या परेको सुनाउँछन् ।

‘केही समयअघि हामीले बस्ती हटाउन सुरु गरेका थियौं तर सबै मान्छे एकजुट भएर घरभित्र छिरेपछि डोजर चलाउन सकेनौं,’ दाहालले भने । गत वर्ष डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र वन कर्मचारी गरी डेढ सय जनशक्ति परिचालन गरेर बस्ती हटाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसपछि भने डिभिजन वन कार्यालयले हटाउने आँट गरेको छैन ।

आफूले चर्चेको जमिन उनीहरूले बेचबिखन पनि गर्ने गरेका छन् । हुलाकी राजमार्गमा परेका जमिन घडेरीका रूपमा लालपुर्जाबिनै बिक्री हुने गरेको छ । ‘बाढीपीडित भनेर केही समयका लागि आश्रय दिइएको थियो । अहिले यही वन क्षेत्र कमाइ गर्ने स्रोत बनेको छ,’ दाहालले भने, ‘उता (बेलापरसुवा) बस्न सक्ने अवस्था भए पनि उहाँहरू यतैको जमिनमा लोभिनुभएको देखिन्छ ।’ वन अधिकृत दाहालका अनुसार हुलाकी सडकसँग जोडिएको वसन्ता जैविक मार्गमा भुइयाँफाँटा, मझरा र बैजपुर क्षेत्रको वनमा बाढीपीडितहरूलाई राखिएको हो । तर, उनीहरूले अरू वन क्षेत्र पनि कब्जा गर्ने र प्लटिङ गर्नेसम्मका गतिविधि अघि बढाउने गरेका दाहाल बताउँछन् ।

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार वसन्ता जैविक मार्गको जंगल क्षेत्रमा करिब एक हजार घर छन् । हरेक वर्ष बस्ती जंगलतिर सर्दै जाने भएकाले अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । अतिक्रमित क्षेत्रमै बस्दै आएका कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी आफूहरूलाई कसैले हटाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘यी बस्तीलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन नगरेसम्म हामी यहाँबाट उठेर कहीं जान सक्दैनौं,’ चौधरीले भने, ‘यसबारे हामीले माथिल्लो तहसम्मै कुरा गरेका छौं, यी बस्तीको विकल्प राज्यले खोज्ने हो । त्यो बेलासम्म अन्य विकल्प केही छैन ।’ यस क्षेत्रमा बस्नेहरू बाढीपीडित मात्र नभई केही पुरानो बस्तीका र केही मुक्त कमैयासमेत भएको उनी बताउँछन् । सबै राजनीतिक दलले निर्णय नगरेसम्म स्थानीय सरकारले अतिक्रमण रोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले समेत बेला–बेलामा अतिक्रमित वन क्षेत्र र वसन्ता जैविक मार्गको स्थलगत निरीक्षण गर्ने गरेको छ । समितिका सदस्य सांसद महेशदत्त जोशीले अतिक्रमण बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग संकटमा परेको बताए । ‘वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्गलाई पुनःस्थापना गर्न तीनै तहका सरकारले तत्काल नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकबाट निर्णय गरी प्रशासनलाई कार्यान्वयनका लागि आदेश दिनुपर्ने हुन्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामी अतिक्रमण गरी बसेका बस्ती हटाउन चाहे पनि सबै राजनीतिक दलहरूको सहयोगबिना असम्भव भएको बताउँछन् । ‘ती बस्तीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सबै पार्टीसँग छलफल अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे संघीय सरकारसँग पनि कुरा भएको छ ।’ मन्त्रालयका सचिव देवेशमणि त्रिपाठी पनि राजनीतिक दलहरूले नचाहेसम्म अतिक्रमण हटाउने विषय कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलहरूकै मान्छे र भोट बैंक भएकाले उनीहरू बलियो भएका हुन्,’ उनले भने, ‘त्यही भएर दलहरूले नै यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’

पाँच वर्षको अवधिमा दोब्बर बढी अतिक्रमण भएको छ । कैलालीको कुल वनको ३३ प्रतिशत ओगटेको वसन्ता वन केही वर्षमै सकिने अवस्थामा पुगेको स्थानीय संरक्षणकर्मी तथा सीएफसी वसन्ताका अध्यक्ष रमेश चौधरीको अनुभव छ । ‘वसन्ता जैविक मार्गको अतिक्रमण प्रमुख चुनौती बनेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि संघीय सरकारले विशेष रणनीति बनाउनुपर्छ ।’

वन कार्यालयको तथ्यांकमा २०६८ सम्म वसन्ता वन क्षेत्रमा १ हजार ३ सय ३१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित थियो । हाल नयाँ अतिक्रमित गरी २ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटमा परेको छ । खैराला बाटेगडा, उदासीपुर शिवपुर गाउँपूर्व वनखेत, मसुरिया महौलिया दोदोधरा, लालबोझी चर्चा, पहलमानपुर अमखोइया, विपदपुर खैलाड सिराधानी, खैलाड भुरुवालगायत विभिन्न स्थानमा वन क्षेत्र अतिक्रमित छ ।

भारतको दुधुवा नेसनल पार्कसँग जोडिएकाले र यो क्षेत्र भएर संरक्षित वन्यजन्तुसमेत ओहोरदोहोर गर्ने भएकाले विगतमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले दिगो संरक्षणका लागि विशेष चासो दिएको थियो । यो क्षेत्रलाई संरक्षित वनका रूपमा समेत घोषणा गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७८ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×