पीसीआर प्रयोगशाला नहुँदा सास्ती- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

पीसीआर प्रयोगशाला नहुँदा सास्ती

कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिया — बर्दियामा पीसीआर प्रयोगशाला नहुँदा सास्ती भएको छ । जिल्लामा स्वाब संकलन नहुँदा यहाँका स्थानीय नेपालगन्ज र कोहलपुर जाने गरेका छन् । निम्न आय भएका गरिब र असहाय नेपालगन्ज र कोहलपुर पुगेर पीसीआर परीक्षण गर्ने अवस्था छैन ।

गत वर्ष जिल्ला अस्पतालमा पीसीआर परीक्षणका लागि जिल्लाका आठवटै नगरपालिकाले १० लाखका दरले ८० लाख रुपैयाँ गुलरिया नगरपालिकाको खातामा जम्मा गरेका थिए । भवन तयार भए पनि पीसीआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला निर्माण भएन । जनशक्ति र बजेटको अभाव देखाउँदै उक्त भवनलाई कोभिड अस्पताल बनाइएको छ ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७८ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यौनहिंसा पीडितले दिए सम्बन्धविच्छेद मुद्दा

प्रकाश बराल

बागलुङ — ससुराले यातनासहितको यौनहिंसा गरेको सहन नसकेको भन्दै दुई महिला जिल्ला अदालत बागलुङ आएका छन् । गुल्मीको नेटादर्लिङ घर भइ बागलुङको बडिगाड–१० माइती भएका दुवैजना पतिहरूसँगको सम्बन्धविच्छेद मुद्दा लिएर आएका हुन् । 

ससुराले वर्षौंदेखि शारीरिक तथा यौनहिंसा गर्दै आएको, समस्या बताउँदा श्रीमान्ले साथ नदिएपछि न्याय खोज्दै आएको उनीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार ससुराको कर्तुत बताउँदा श्रीमान्ले उल्टै कुटपिट गर्न थालेपछि घरै छाडेर तीन महिनादेखि माइती बस्दै आएका छन् ।

‘पतिबाट समेत साथ नपाएपछि हामी देउरानी र जेठानी दुवै सम्बन्धविच्छेद गर्ने अवस्थामा पुगेका हौं,’ एउटीले भनिन् । जेठानीका ३ र देउरानीका २ सन्तान छन् । घाँसदाउरा गर्न गएको बेला ससुराले पटकपटक जंगलमा पुगेर यौन हिंसा गरेको उनीहरूले गुनासो गरे ।

उनीहरूका अनुसार सुरुमा देउता निस्केको भन्दै नाटक गरेर बुहारीलाई ससुराले यौन हिंसा थालेका थिए । ‘कहिले सबै कपडा खोल्न लगाउने कहिले यौन क्रियाकलाप गर्न लगाएको कति सहने ?’ पीडित महिलाले भने, ‘हाम्रा लोग्नेले पनि वास्ता नगरी बाबुकै पक्षमा लागेपछि मुद्दामा जान बाध्य भयौं ।’ उनीहरूले जिल्ला कानुनी सहायता समितिमार्फत अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दिएका छन् । हिंसाबारे छुट्टै मुद्दा चल्ने नबुझ्दा सम्बन्धविच्छेद गर्न मुज्ञा दिन आएको दुवैको भनाइ छ ।

एकै घरका दुई बुहारीमाथि ससुराले गरेको हिंसा चरम यातना भएको अधिकारकर्मीले बताए । ‘यो चरम हिंसा हो, तर पीडितले बुझ्न सकेनन्,’ अधिवक्ता राम शर्माले भने, ‘अंश लिएर हिंसा लुक्ने भयो ।’ उनीहरूको यातनाविरुद्ध पनि मुद्दा उठाउन सकिने शर्माले बताए ।

छोराछोरीको मायाले घर जान खोजे पनि हिंसा सहन नसकेपछि माइतीमा बस्न बाध्य भएको महिलाहरूले गुनासो गरे । ‘यौन हिंसाको सिकार भएकाले फेरि त्यही घरमा फर्केर जान नपरोस् भनेर सम्बन्धविच्छेदमा मुद्दा दियौं,’ उनीहरूले भने, ‘हिंसाको मात्रै मुद्दा दिँदा त्यही घरमा फेरि यातना सहनुपर्छ ।’ दुवै बागलुङ नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित अल्पकालीन महिला सेवा केन्द्रको आश्रयमा पनि बसेका थिए ।

त्यसपछि वडा कार्यालयको सिफारिसमा जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा आइपुगेको अधिवक्ता हरिनारायण रेग्मीले बताए । ‘उनीहरू माथिको हिंसाको घटना सुन्दा सम्बन्धविच्छेदमा नभई हिंसाविरुद्धकै मुद्दामा जानुपर्ने हो, तर उनीहरू फर्केर जान चाहेका छैनन् । त्यसैले सम्बन्धविच्छेदमा जानुपरेको हो,’ रेग्मीले भने, ‘पीडितको पहिलो रोजाइ हिंसाबाट उन्मुक्ति हो ।’ वडा तहबाट पनि सोही प्रकृतिको सिफारिस आएकाले मुद्दा दायर भएको उनले बताए ।

२०६४ मा जेठानी र २०६५ सालमा देउरानीको विवाह भएको थियो । दुवै माइतीतर्फका छिमेकी दिदीबहिनी हुन् । ‘बयानमा उनीहरूले धेरै बोलेका छन्, न्यायका लागि पहिलो सर्त अंश दिलाएर सम्बन्धविच्छेद समाधान नै हो,’ अधिवक्ता रेग्मीले भने ।

बागलुङ नगरपालिकाको महिला विकास शाखाकी प्रमुख सरस्वतीदेवी रेग्मीले मुद्दा गम्भीर भए पनि व्यावहारिक जटिलताका कारण बाध्यताले सम्बन्धविच्छेदमा जानु परेको बताइन् । ‘दुवैको मावनअधिकार हनन भएको छ, त्यो विषयमा पनि ज्यानका लागि आवाज उठाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७८ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×