जिल्ला प्रशासन बर्दिया शनिबारसम्मका लागि बन्द- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जिल्ला प्रशासन बर्दिया शनिबारसम्मका लागि बन्द

कमल पन्थी

बर्दिया — जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दियामा २१ जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि माघ १५ गतेसम्मका लागि कार्यालय बन्द गरिएको छ ।

कोरोना परीक्षण गरिएका ३२ जना कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसहित २१ जना संक्रमित भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारले जनाए ।

प्रजिअ सुनार भने संक्रमित भएका छैनन् । सहायक प्रजिअ, प्रशासकीय अधिकृतसमेतका कर्मचारी संक्रमित भएका हुन् ।

संक्रमित सबै होम आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका छन् । बर्दियामा सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ सय २५ पुगेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण गोपाल चौधरीले बताए ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ १६:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना महामारीले महिला-बालबालिकाको पोषण उपलब्ध‍ि जोखिममा : युनिसेफ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ)ले कोभिड १९ महामारी तथा हाल कायम रहेको असमानताका कारण नेपालले महिला तथा बालबालिकाको पोषणमा हासिल गरेका उल्लेखनीय उपलब्धिहरू जोखिममा रहेको बताएको छ ।

युनिसेफले विगत तीन दशकमा महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा भएको प्रगतिमा केन्द्रित भएर ‘मातृ तथा बाल पोषण’को विशेषांक सार्वजनिक गर्दै यस्तो जनाएको हो । दिगो विकासका लक्ष्यहरू साथै बालबालिकाको पुड्कोपन र ख्याउटेपनको न्युनिकरणका लागि निर्दिष्ट गरेको गति, परिमाण र समानताका सूचकहरू अनुसार ‘आवश्यक गतिमा’अघि नबढिरहेको पनि युनिसेफले जनाएको हो । कोभिड–१९ महामारीले गर्दा यो अवस्था अझ बिग्रन सक्ने सम्भावना रहेको युनिसेफको विश्लेषण छ ।

देशको राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरताका बावजुद नेपालले सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको अवधि (सन् २००२ देखि २०१६ सम्म) मा बालबालिकामा हुने पुड्कोपनमा कमी ल्याउन र पोषण सेवाहरूको वृद्धि गर्नमा उल्लेख्य प्रगति गरेको थियो ।

जस्तै स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाको विस्तार, परिवारको आम्दानीमा वृद्धि र अभिभावक शिक्षा तथा सरसफाइमा आएका सुधारहरूका कारण २ वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन २४ प्रतिशतले घटेको (सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशतबाट सन् २०१६ मा ३३ प्रतिशतमा झरेको) थियो ।

त्यसैगरी ५० हजारभन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको संलग्नता र सक्रियताका कारण समुदायहरूमा आइरन चक्की तथा फोलिक एसिडको पहुँच र मागमा वृद्धि अएको थियो । यसका साथै बढ्दो संख्यामा महिलाहरूले छिटो र नियमित रूपमा गर्भ परीक्षण गरेको पनि देखिएको थियो । यद्यपि नेपालले अझै पनि पोषणको क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतिहरूको सामना गरिरहेको छ ।

युनिसेफको विशेषांकमा ९ वटा लेखहरू समेटिएका छन् । जसमा सफलताका बाहकहरूको पहिचान गर्नुका साथै दिगो विकासका लक्ष्यहरू भित्रको पोषण सम्बन्धी परिमाणात्मक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि कुन क्षेत्रमा अझै व्यापक नीति र कार्यक्रमगत प्रयासहरूको आवश्यकता छ भन्ने कुराको छलफल गरिएको छ ।

नेपालका लागि यूरोपियन युनियनका राजदूत नोना डिप्रेज भन्छिन् ‘उपयुक्त मातृ तथा बाल पोषण उत्थानशील समाज निर्माणको आधार हो । जर्नलमा उल्लेख गरिएको कुपोषित बालबालिकाको संख्यामा आएको कमी, स्वास्थ्य सुविधा तथा सेवाहरूमा भएको सुधार, र विगत तीन दशकयता नेपालमा अपनाइएको बहुक्षेत्रीय पद्धति – यी सबैले कुपोषणलाई अन्त्य गर्न नेपाल सरकारको दृढ प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछन् ।’

मातृ तथा बाल पोषण विशेषांकका अनुसार कोभिड–१९ महामारी एउटा मानवीय र अर्थ–सामाजिक संकट बनेको छ । जसले विगतका पोषण सम्बन्धी उपलब्धीहरूलाई जोखिममा पारेको छ ।

‘विशेषांकमा उपलब्ध गराइएका तथ्यांकहरू पोषण विशेष र पोषण संवेदनशील हस्तक्षेपहरू वृद्धि गरी आमाहरू, किशोर–किशोरी तथा बालबालिकाहरूको पोषणको प्रवर्धन गर्न उपयोगी हुनेछन् । तथापि, यस महामारीले महिला तथा बालबालिकाको पोषणमा पारेको असरलाई ध्यानमा राख्दै हामीले तत्काल नै कदम चाल्नुपर्छ,' नेपालका लागि युनिसेफ प्रतिनिधि एल्के विशले भने ।

युनिसेफले जर्नलमार्फत शिशु तथा साना बालबालिकालाई खाना खुवाउने र ठूला बालबालिका, किशोर–किशोरीहरू र महिलाहरूको आहारमा सुधार ल्याउन उनीहरूको हेरचाहकर्ताहरूसम्म यथार्थ जानकारी, सल्लाह र परामर्श सेवा पुर्‍याउन बहुसञ्चार माध्यमहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै पोषण कार्यक्रमहरू र सेवाहरू सम्बन्धी योजना बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने र सोहीको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न स्थानीय सरकारको नेतृत्व र व्यवस्थापन क्षमताको विकास गर्नुपर्ने बताएको छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ १६:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×