अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै महिला

यसले २१ वर्षीया कल्पनाको इजरायल जाने बाटो बन्द भयो । ‘सरकारले उमेर हद लगाएर अन्याय गर्‍यो,’ कल्पनाले सुनाइन्, ‘म किन विदेश जाँदै छु ? मैले के काम गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने मलाई थाहा छ । सरकारले सुरक्षा दिने हो तर रोक्ने होइन ।’

तिनै कल्पना अहिले भारतीय बाटो भएर मलेसिया जाने तयारीमा छिन् । श्रम स्वीकृतिबिना जाँदा कति समस्या भोग्नुपर्ने हो भन्नेमा उनी बेखबर छिन् । ‘यता रोजगारी खोजेको पाइएन । आमासहित भाइबहिनी पाल्नुपर्ने बाध्यता छ,’ कल्पनाले भनिन्, ‘जस्तै दुःख परे पनि सहुँला भनेर जान लागेकी हुँ ।’ वैदेशिक रोजगार ऐनले १८ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने छुट दिएको छ । संविधानले महिलालाई पुरुषसरह रोजगारीको हक दिएको छ । आवातजावतमा समान अधिकार दिएको छ । तर, सरकारले सुरक्षाका नाममा उमेर हद, कामको विभाजनलगायतका फरक–फरक निहुँमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा जान बन्देज लगाइरहेको छ । यही बन्देजले अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू हिंसाको भुमरीमा फस्ने गरेका छन् ।

रूपन्देहीको सियारीकी यममाया थापा त्यसैमध्येकी हुन् । पतिले अर्को बिहे गरेर हिँडेपछि थापालाई घरको ऋण तिर्ने र दुई नाबालक छोराछोरी हुर्काउने जिम्मा आयो । उनी छोराछोरी आमाको जिम्मा छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा थिइन् । खाडी मुलुकमा २४ वर्षमुनिका घरेलु श्रमिक जान प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै रोकियो । एजेन्टको सहयोगमा दिल्ली हुँदै उनी कुबेत गइन् । कुबेतमा उनले भोगेका दुःख कहालीलाग्दा छन् । ‘घरेलु श्रमिकका रूपमा काम त पाएँ । तर, भनेजति रकम र सुविधा कहिल्यै पाइनँ । घरपरिवारसँग कुरा गर्न पनि दिइएन,’ यममायाले सुनाइन्, ‘छिटो काम नगर्दा र काम गरेको पैसा माग्दा पनि धेरै पटक कुटाइ खाएँ ।’ श्रम स्वीकृतिबिना गएकी उनले अन्याय हुँदा पनि कसैसित न्याय खोज्न सकिनन् । ‘काम थालेदेखि एक दिन बिदा पनि पाइनँ । तलब पनि बढेन,’ उनले भनिन्, ‘तीन वर्षमा फर्कंदा पनि ३ महिनाको तलब बाँकी राखेर फर्कें ।’

निम्न र मध्यम वर्गका धेरै महिला घरेलु श्रमिकका रूपमा खाडी मुलुक जाने गर्छन् । सरकारले तिनै खाडी मुलुकका साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, ओमान, कुवेत, बहराइन, लेबनान र मलेसियामा घरेलु कामदारका रूपमा जानेको न्यूनतम उमेर २४ वर्ष तोकेको छ । घरेलु काममा गएका महिला श्रमिकहरूलाई शारीरिक, मानसिक शोषण र हिंसाजन्य गतिविधि भएको भन्दै खाडीका सात मुलुक र मलेसियामा ०७३ देखि महिला कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिइएको छैन । संसदीय समितिको निर्देशनमा घरेलु कामदारलाई रोक लगाएपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरू समस्यामा परेका हुन् ।

०७७ असोज १३ मा संसदीय समितिले घरेलु श्रमिकका लागि लगाएको बन्देज फिर्ता लिएको छ । तर, सातवटा सुरक्षाका सर्त अगाडि सारेपछि सरकारले अझै प्रक्रिया थालेको छैन । सोझो बाटोबाट जान नपाएपछि घरेलु श्रममा जाने महिलाहरू अन्य विकल्प प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने र समस्या भोग्ने भने भइरहेको छ । अर्घाखाँचीको छत्रदेवकी मीना परियार एजेन्टले भिजिट भिसा मिलाइदिएपछि ०७४ वैशाखमा कुबेत गइन् । त्यहाँ उनले घरेलु श्रमिकको काम त पाइन् तर भनेजति पारिश्रमिक पाइनन् । पारिश्रमिक मागे कुट्न थाले । तीन महिनाको भिजिट भिसामा गएकी उनीलाई भिसा सकिएपछि बाहिर निस्किँदा प्रहरीले समात्ला र जेल परिएला भन्ने डर थियो । केही दिन त्यही डरमा बसिन् । ‘अति भएपछि एक दिन भागेर निस्कें र एक नेपालीको सहयोगमा पार्लरमा काम गर्न थालें,’ मीनाले गुनासो गरिन्, ‘कोरोना महामारी सुरु भएपछि फेरि विपत् आइलाग्यो । धन्न महामारीपछि कुबेत सरकारले गैरकानुनी रूपमा बसेकालाई आममाफी दियो र फर्केर आएँ ।’

कुनै समय थियो । महिलाहरू घरभित्रको काममा मात्रै सीमित थिए । तर, अहिले नेपाली महिला आफ्नो श्रम र सीप बेच्न विश्व बजारमा पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार रोजगारका लागि बिदेसिने महिलाको संख्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । राहदानी विभागका अनुसार ०७८ असारसम्म करिब ११ लाख महिलाले राहदानी लिएका छन् । राहदानी लिएकामध्ये २ लाख ६० हजार महिलाले मात्र रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

नेपाल भित्रिने कुल विप्रेषणको ११ प्रतिशतमा महिला श्रमिकको योगदान छ । तर, वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया थाल्दादेखि गन्तव्य मुलुकमा पुग्दा, श्रम गर्दादेखि फर्कंदासम्म विभिन्न उल्झन सहन बाध्य भएको श्रममा कार्यरत सोलिडारिटी सेन्टरकी कृश्मा शर्माले बताइन् । ‘बिरानो देश, बिरानो परिवेश, बिरानो भाषा र संस्कृति भए पनि महिलाहरूले आफूअनुकूल बनाउँदै श्रम पोखिरहेका छन् । तर, वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरू राज्यको प्राथमिकतामा परेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘यो गलत हो । कि राज्यले महिलालाई यहीं रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ होइन भने सुरक्षा व्यवस्थासहित पठाउनुपर्छ ।’

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को परिच्छेद २ मा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा लैंगिक विभेद गरिने छैन भनिएको छ । यस्तै रोजगारदाता संस्थाबाट पुरुष वा महिला कामदारमध्ये कुनै एकको मात्र माग भई आएकामा प्राप्त मागपत्रबमोजिमका कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन बाधा नपर्ने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, दैवीप्रकोपपीडित तथा दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले विशेष सुविधा प्रदान गर्न सक्ने बताइएको छ ।

यत्तिमात्र होइन, वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा संस्थाले नेपाल सरकारद्वारा तोकेबमोजिमको संख्यामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र तथा वर्ग एवं दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिलाई आरक्षण प्रदान गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो छैन । स्वदेशबाट स्वीकृति नपाएपछि महिलाहरू भारत हुँदै जाने र भिजिट भिसामा गएर घरेलु श्रम गर्ने बढेका छन् ।