बुटवलले थाल्यो हरेक सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उस्तै बनाउने अभियान- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

बुटवलले थाल्यो हरेक सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उस्तै बनाउने अभियान

अमृता अनमोल

बुटवल — बुटवलका केही सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरमा निजी विद्यालयलाई टक्कर दिएका छन् । भौतिक व्यवस्थापनमा पनि उनीहरू अब्बल छन् । तर, केही विद्यालय विद्यार्थी नहुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यी दुवैखाले विद्यालयमा समान गुणस्तर बनाउन र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि भन्दै बुटवलमा सिंगो बुटवल एक विद्यालय अवधारणा कार्यक्रम थालिएको छ । जुनसुकै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरे पनि उस्तै शैक्षिक गुणस्तर दिने उद्देश्यले कार्यक्रम थालिएको हो । जसमा कमजोर विद्यालयलाई सुधार गरी गुणस्तरीय बनाउने क्रियाकलाप समेटिएको छ ।

गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि उपमहानगरपालिकाले ८ वटा अब्बल र गुणस्तरीय मानिएका विद्यालयलाई ८ क्लस्टरमा विभाजन गरेको छ । ती विद्यालयको सिको अन्य विद्यालयलाई गर्न लगाइनेछ । शिक्षकलाई पुनर्ताजगी बनाउन र पढाइको वातावरण बनाउन यसले सघाउनेछ । नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले उही सरकारी सुविधा र उस्तै तहका शिक्षक रहेका विद्यालयमा फरक फरक गुणस्तर हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताले सिंगो बुटवल एक विद्यालय अवधारणा कार्यक्रम ल्याएको बताए । यसको प्रयोगले बुटवल उप-महानगरपालिकाभरका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको समान गुणस्तर कायम गर्न र बुटवल नगरभित्र जुन विद्यार्थीले जुन विद्यालयमा अध्ययन गरे पनि समान गुणस्तरको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने उनले बताए । ‘भौतिक अवस्था कमजोर हुने विद्यालयलाई सुधार गर्ने गरी रकम विनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकको अनुभव, लगाव र मेहनत अभावले शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएका विद्यालयलाई यस कार्यक्रमले समटेको छ ।’

बुटवलमा ३८ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । त्यसमा आधारभूत १२, माध्यमिक २२, विशेष १ र मदरसा ३ वटा रहेका छन् । तिनलाई ८ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी हरेक क्लस्टरअनुसार विषयगत शिक्षकको समिति बनाइनेछ । हरेक समितिले एउटै शैक्षिक क्रियाकलाप र पाठयोजना बनाउनेछन् । शिक्षा महाशाखा प्रमुख मित्रमणी खनालका अनुसार त्यसमा विशेषतः शिक्षकका कमजोरी पत्ता लगाइनेछ । कुन विधि र तरिकाले विद्यार्थीलाई पढाइमा रुची जगाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा विद्यार्थीका सुझाव समेटिनेछ । प्रयोगात्मक अभ्यासलाई बढाइनेछ । शिक्षक र विद्यार्थी मिलेर शैक्षिक सामग्री तयार गरिने छ । शिक्षक र कक्षाकोठाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाइने छ ।

‘प्रविधिसँग नजिक हुने भएकाले धेरै विद्यार्थीले कम उमेरका शिक्षक रुचाएका हुन्छन् । त्यसैले विद्यार्थीलाई शिक्षकसँग घुलमेल गराउन प्रविधिमैत्री शिक्षालाई अघि बढाइने छ,’ नगरप्रमुख सुवेदीले भने, ‘बिरामीलाई सघन उपचार कक्षमा उपचार गरेजस्तै यो कमजोर विद्यालय र विद्यार्थीलाई सुधार्ने अभियान हो ।’

हाल टाढा टाढाका विद्यार्थीसमेत अब्बल सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न धुइरिएका छन् । केहीमा विद्यार्थी संख्या नै अपुग छ । कार्यक्रमको सहि कार्यान्वयन भएमा अब शैक्षिक क्षेत्रमै बुटवल नमूना बन्न सक्ने छ । नगरका १९ वटै वडामा रहेका विद्यालयमा शिक्षाको समान गुणस्तर भए विद्यार्थी घरदेखि टाढाको वा अन्य वडाको विद्यालयमा गएर पढ्ने छैनन् । घरनजिकका विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष शिक्षामा ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये सिंगो बुटवल एक विद्यालय अवधारणा कार्यक्रमका लागि ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उप-महानगरपालिकाले बनाएको शिक्षा कार्यनीतिमा सबै बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको समान अवसर उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यसकै आधारमा उप-महानगरले गतवर्ष राष्ट्रिय संगोष्ठी गरेको थियो , पञ्चवर्षीय योजनमा पनि समान र गुणस्तरीय शिक्षाको सवाल समेटिएको छ । उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले अब नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार, सेवा सुविधा, शिक्षक उपलब्धता, शिक्षण विधि, नतिजा, पाठ्यक्रम, शिक्षक विकास र व्यवस्थापन, मूल्यांकन पद्धति, कक्षा सञ्चालन समय, बिदा आदिमा एकरूपता हुने बताइन् ।

‘अहिले कुनै विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर धेरै र कुनैमा न्यून भएका कारण कुनै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको अत्यधिक चाप र कुनै विद्यालयमा अत्यन्त कम विद्यार्थी भई मर्ज हुने अवस्थामा छन्,’ उनले भनिन् , ‘अब विद्यार्थीले जुनसुकै विद्यालयमा पढे पनि उस्तै गुणस्तर पाउनेछन् । कुनै विद्यालयमा भीड र कुनैमा सुनसान हुने छैन । विद्यार्थीले जुनसुकै विद्यालयमा पढ्दा पनि गर्व महसुस गर्नेछन् ।’

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रासस–महिला आयोग घरबहालमा किचलो

विद्या राई

काठमाडौँ — भद्रकालीस्थित राष्ट्रिय महिला आयोगले भाडामा लिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई एक फ्ल्याटको मासिक भाडा १ लाख ५२ हजार तिर्छ । आयोगले स्थापनाकालदेखि बस्दै आएको राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को तीनतले भवनको मासिक भाडा भने १ लाख ३८ हजार मात्रै तिर्दै आएको छ, जुन सरकारको प्रचलित घरबहाल दररेटभन्दा सस्तो हो ।

समग्र महिलाको मूलप्रवाहीकरण, समानता र सशक्तीकरणका लागि काम गर्दै आएको संवैधानिक आयोग २०५८ फागुन २३ मा स्थापना भएको थियो । आयोग र राससबीच २०५९ साउनमा भएको द्विपक्षीय सम्झौतामा सुरुमा वार्षिक १० लाख भाडा तिर्ने र नियमअनुसार बर्सेनि १० प्रतिशतका दरले भाडादर वृद्धि हुने सर्त थियो । सम्झौताअनुसार हाल वार्षिक भाडादर १६ लाख ५६ हजार पुगेको छ ।

दुई वर्षअघि काठमाडौं महानगरको वडा नं. ११ ले तत्कालीन महानगरको बहाल कर प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरेको क्षेत्रअनुसार महिला आयोग बस्ने भवन र पार्किङ क्षेत्रको घर भाडा मूल्यांकन गरेर कर तिर्न पत्र पठायो । वडाले २०७६ मंसिर २४ मा गरेको पत्राचारअनुसार आयोग बस्ने भवनको ४ हजार १ सय ८६ वर्गफिट र पार्किङ रहेको २ हजार २ सय ८१ वर्गफिटको मासिक भाडा १ लाख ९० हजारका दरले वार्षिक २२ लाख ८० हजार पर्ने हुँदा सोको १० प्रतिशत कर वडामा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । जबकि त्यतिबेलाको मूल्यांकनभन्दा वार्षिक ६ लाख २४ हजार कम दरमा आयोगले राससलाई भाडा तिर्छ ।

प्रचलित घरबहाल दररेटअनुसार भाडादर परिमार्जन गर्न सम्झौताका लागि आयोगलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नगरेपछि राससले गत साउन ८ मा तीन महिनाको समय दिँदै भवन खाली गर्न पत्राचार नै गर्‍यो । यसअघि दुई/दुई वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी आयोग र राससबीच बहाल सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो सम्झौताको म्याद गत असार मसान्तमा समाप्त भइसकेको छ । भाडादर परिमार्जन गर्न आलटाल गरेपछि घर खाली गर्न पत्राचार गरिएको राससका अध्यक्ष हरिहर अधिकारी श्यामलले बताए ।

पहिलेको सम्झौताअनुसार भवनको स्वामित्व भएको पक्षले घर खाली गराउन चाहेमा आयोगलाई तीन महिनाअगावै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘पहिल्यै भएको सम्झौताले गर्दा अत्यन्तै न्यून भाडादरमा प्रयोग भइरहेको छ, यो स्वस्थ अभ्यास होइन, वडाले प्रचलित दररेटअनुसार कर मागिरहेको छ, कम भाडा लिएर वडाको मूल्यांकनको कर कसरी तिर्ने ?’ अध्यक्ष श्यामलले भने ।

पटक–पटक ताकेता गरिरहँदा आयोग पदाधिकारीले कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय गराएर राससको भवन महिला आयोगको स्वामित्वमा ल्याउने, पहिलेको सम्झौताविपरीत भवनभित्र संरचना विस्तार गर्ने, अन्यत्र भवन नपाइएको, चौबिसै घण्टा महत्त्वपूर्ण सेवाहरू प्रवाह गरिरहनुपरेको भन्दै अनेक बहानामा ओगटिरहन खोजेपछि आफूहरू भवन खाली गराउन पत्राचार गर्न बाध्य भएको बताए ।

पछिल्लो वर्ष राससलाई आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएकाले खाली गराउन भनिएको प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी उत्तम सिलवालले भने । रंगरोगन, मर्मत सम्भार गर्ने र राससको थप सेवा विस्तारका लागि भवन चाहिएकाले खाली गराउन भनिएको थियो । आयोगले २०७८ भदौमा जवाफ पठाउँदै अन्यत्र भवन नपाएकाले थप दुई वर्ष सम्झौता नवीकरण गर्न माग गरेको छ ।

यता आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राससको ‘अल्टिमेटम’ व्यावहारिक नभएको बताइन् । ‘स्थापनाकालदेखि आयोग बसेको छ, घरको डेरा बसेजस्तो हो, कहाँ सार्नु, सौतेनी व्यवहार गर्न मिल्छ र !’ उनले भनिन्, ‘महिनाको तीनै लाख भाडा दिनुपरे पनि पदाधिकारीको गोजीको जाने होइन, भर्खरै आएका छौं, अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ बजेट पेस गर्न पाएका छैनौं ।’ राससमा सेवा निवृत्त कर्मचारीको सुविधालगायत आन्तरिक खर्चको भार बढ्दै गएकाले पनि प्रचलित दररेटअनुसार भाडा परिमार्जन गर्न लागेको अध्यक्ष श्यामलले बताए ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×