तराई–मधेस सडक अलपत्र- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

तराई–मधेस सडक अलपत्र

ठेकेदारले रकम नपाएपछि निर्माण कार्य अगाडि बढ्न समस्या भएको बताएको छ
अमृता अनमोल

बुटवल — रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाको बाँसगढीबाट शीतलनगर जोड्ने सडकको विस्तार गत वर्षदेखि सुरु भयो । करिब ११ सय मिटर सडक निर्माणको जिम्मा विजय निर्माण सेवा रूपन्देहीले लियो । माघ मसान्तसम्म सकिनुपर्ने सडक अहिले अलपत्र छ ।

निर्माण व्यवसायी विजय श्रेष्ठले निर्माणको रकम नपाएपछि सडक विस्तार अगाडि नबढेको बताए । ‘मोबिलाइजेसन खर्च भनेर गत वर्ष ५ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘१ करोड २५ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा अरू एकसुको पनि पाइएको छैन ।’

विजय निर्माण सेवाले नै ठेक्का पाएको सैनामैनाकै बुद्धनगर बक्सर सडक र तिलोत्तमाको गणेशनगर–कान्छीबजार सडक विस्तारको अवस्था पनि उस्तै अलपत्र छ । तीनवटै सडकको लागि डिभिजन सडकले यस वर्ष रकम दिएको छैन । पहिलो चौमासिकमा काम थालेका कम्पनीले रकम नपाएपछि अहिले निर्माणको काम बीचमै छोडेका छन् ।

तराई–मधेस सडकअन्तर्गत रूपन्देहीमा २४ वटा सडक निर्माण सुरु भएका छन् । राजमार्ग र बजारबाट मधेसका गाउँ जोड्न भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सडक निर्माण सुरु भएका हुन् । तर, सडक विभागले रकम नछुट्याएपछि निर्माणाधीन सडक यस वर्ष अलपत्र परेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाको नयाँगाउँ–बेलभोरिया–कृष्णगन्ज जोड्ने सडक त्यसमध्येकै हो । रकम नपाएको भन्दै नारायण सत्यवती जेभीले सुरु गरेको यो सडक बीचमै छोडेको छ । यसले नागरिकलाई आवागमनमा समस्या निम्त्याएको छ भने सवारी दुर्घटना बढाएको छ । सैनामैनाको घमाहदेखि पर्सहवा गंगानगर सडक, तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित नयाँमिल–मणिग्राम रिङरोड सडक निर्माणधीन अवस्थामै अलपत्र छन् ।

रकम नपाएपछि ठेकेदार कम्पनी अहिले डिभिजन सडक कार्यालयमा धाइरहेका छन् । तर, रकम पाएका छैनन् । डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले विभागबाटै रकम नआएपछि दिन नसकेको बताए । ‘कतिपय सडक गत वर्ष नै सक्ने भनिएका थिए । यस वर्ष अपडेट नहुँदा छुटेका छन् । केहीमा रकम नहुँदा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले विभागमा समस्या हल गर्न भनेका छौं ।’

रूपन्देहीजस्तै तराईका जिल्लामा पछिल्ला वर्षमा तराई–मधेस सडक र नाका सडकका नाममा बजारबाट मधेसका गाउँ जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएका हुन् । देशभरमा त्यस्ता करिब ३ सय ३४ सडक छन् । २ करोड रुपैयाँसम्मका ती ठेक्का यस वर्ष अलपत्र छन् । एलएमबीआईएस अर्थात् बजेट विनियोजनका बेला हेक्का नभएको भन्दै विभागले ती सडकमा रकम पठाएको छैन । सडक विभागका सूचना अधिकारी शिव नेपालले धेरै सडक हुँदा कहिलेकाहीं कुनै सडकमा बजेट छुट्नु सामान्य रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म विभागमा करिब १ सय सडकले रकम नपरेको गुनासो गरेका छन् । ‘काम गरेका तर बजेटमा छुटेका वा रकम नपाएका सडकको सूची तयार गर्न डिभिजन सडक कार्यालयहरूलाई भनेका छौं,’ सूचना अधिकारी नेपालले भने, ‘ढिलो भए पनि र रकमान्तर गरेर भए पनि रकम दिने र निर्माण अलपत्र पर्न नदिने योजना छ ।’

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फेरिँदै ‘मगन्ते’ संस्कार

भिख मागेर गुजारा गर्दै आएको माहुत (मगन्ता) समुदायका कतिपय सामाजिक चलन अनुसरणयोग्य
जे पाण्डे

नेपालगन्ज — रेखा मगन्ता अहिले प्रस्ट नेपाली बोल्न सक्छिन् । उनको मातृभाषा अवधी हो । घरघरै भिख माग्दै हिँडेर जीविकोपार्जन गर्नु उनको पुर्ख्यौली चलन थियो । उनले भने उक्त संस्कार चटक्कै छाडेकी छन् । श्रम गरेर कमाएको पैसाले सानो घर बनाएकी छन् । घरको एउटा कोठामा सिलाइकटाइ र शृंगार सामग्रीको पसल चलाएकी छन् ।

पढ्नुको साटो बाल्यकालमै भिख माग्न पठाउने संस्कारका विरुद्ध रेखा उभिएकी हुन् । उनका तीन छोरा छन् । ७ वर्षको जेठो र ५ वर्षको माइलो बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन् । ‘मैले त पढ्नै पाइनँ । तर, भिख माग्न पनि गइनँ । छोरालाई जसरी भए पनि पढाउनु छ,’ रेखाले भनिन्, ‘जातीय प्रथाका धेरै बन्धन तोड्दै र छोड्दै छौं । कुरीतिविरुद्ध लड्दै छौं ।’

नेपालगन्ज सहरबाट करिब पाँच किलोमिटर पूर्व–दक्षिणमा मगन्ताहरूको १ सय १२ घरपरिवारको बस्ती नै छ । डुडुवा–६ को मगन्तापूर्वामा पुस्तौंदेखि मागेर जीविका चलाउँदै आएका माहुत अर्थात् मगन्ता जाति अति विपन्न छन् । बाँके र बर्दियामा ३ सय ४९ घरमा ७ सय ८ महिला र ७ सय ८१ जना पुरुष छन् । यिनीहरूको परम्परा भने निकै कठोर छ । तर, नयाँपुस्ता कुरीतिविरुद्ध जुध्दै पुरानो चोला परिवर्तनको प्रयासमा जुटेको छ ।

‘मैले पढ्न छाडेर भिख माग्न जानु पनि कुनै परम्परा हुन्छ भन्दै मानिनँ । एसएलसी पास गरें । अहिले घरमै बंगुर पालन गरेको छु,’ ३० वर्षीय केलाराम माहुतले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले बीचमै पढाइ रोकियो । तर, पछाडि फर्किन चाहिनँ ।’ मगन्ताहरूको बस्तीमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने उनी एकजना मात्र हुन् । केलाराम मगन्ता सुधार समूह नै बनाएर सामाजिक परिवर्तनको अगुवा बनेका छन् ।

माहुत जातिमा बिहे गर्दा केटा पक्षले केटी पक्षका बाबुआमालाई कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ दिनैपर्ने चलन थियो । पैसा जुटाउन केटा पक्ष कामको खोजीमा भारतलगायत विभिन्न सहर धाउँथे । अचेल उक्त बन्धन पनि तोडिँदै गएको छ । किनभने, रुढिग्रस्त परम्पराले महिलाको चाहनालाई महत्त्व दिँदैनथ्यो । जसले बढी पैसा दिन्छ, उसैलाई छोरी दिने परम्परामा बाँधिएका कयौं महिला इच्छाविपरीत बिहे गर्न बाध्य हुन्थे । ‘यस्तो चलन पनि हट्दै छ,’ रेखाले भनिन्, ‘पैसा दिने चलन हटेर बिहेमा केटीलाई गरगहना दिन थालेका छन् ।’

हुन त माहुतको बस्तीमा पुस्तौंदेखिको चलन छाड्न हुन्न भन्ने र परम्परा त्यागेर सम्मानपूर्वक जिन्दगी बिताउनुपर्छ भन्ने दुई पक्ष छन् । त्यसैले नेपालगन्जसँगै राजधानी काठमाडौं र भारतका ठूला सहरमा पुगेर घरघरै माग्दै हिँड्ने क्रम घट्दै छ । मागेर ल्याएको पैसा पनि पहिलेझैं जाँडरक्सीमा खर्च गर्न छाडेका छन् । कतिपयले भिखमा मागेकै पैसाले पक्की घरसमेत बनाएका छन् । वर्षमा १० महिना माग्न हिँड्नेहरू अचेल बजारमा रोजगारी गर्न थालेका छन् । ‘पहिलेभन्दा दयावानको संख्या घटेको छ । अरूसामु हात फैलाउनुभन्दा आफैं परिश्रम गर्न थालेका छौं,’ खेदु माहुतले भने । पहाड, हिमाल र तराई–मधेस सबैतिर छोराछोरीबीच विभेद गर्ने चलन छ । तर, अनपढ तथा विपन्न माहुत समुदायमा भने घरमा छोराभन्दा छोरी जन्मिँदा उल्लास बढी हुन्छ । लोपोन्मुख अवस्थाको यस समुदायमा दाइजो प्रथा अन्त्य भइसकेको छ । केटा पक्षले केटी पक्षलाई बिहेमा दिनुपर्ने रकमले बेहुलाले वरबधुलाई चाहिने सामान खरिद गर्छन् । सायद यसैले पनि माहुतहरू छोरोभन्दा छोरी जन्मिदा खुसीले मिठाई बाँड्छन् ।

कुनै कुनै चलन अनौठा खालका पनि छन् । घर छाडेर पोइल जाने बुहारीलाई अन्य समुदायले फेरि फिर्ता ल्याएको विरलै भेटिन्छ । तर, माहुत समुदायले त्यस्ता बुहारीलाई पनि सम्मानपूर्वक फिर्ता ल्याएर राख्छन् । त्यसो गर्दा जुन लोग्नेबाट जन्मेको सन्तान हो, उसैलाई जिम्मा लगाउने चलन पनि छ ।

माहुत समुदायमा परम्परागत रूपमा चल्दै आएका र आफ्नै खालका यस्ता धेरै सामाजिक नियम पनि छन् । भिखारी भए पनि नियममा यो समुदाय गरिब छैन । माहुतहरू धेरै सन्तान जन्माउने बाबु–आमालाई सम्मानपूर्वक हेर्छन् । तर, थोरै जन्माउनेलाई भने हेप्छन् । यस्तो चलन पनि क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै छ । ‘जति धेरै सन्तान भए उति धेरै खर्च लाग्छ । तर, थोरै भए हेप्छन्,’ रेखाले भनिन्, ‘विस्तारै थोरै सन्तान जन्माउन थालेका छन् ।’ यस्तो लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको समुदाय सूचीकृत भने छैन ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×