तराई–मधेस सडक अलपत्र

निर्माण व्यवसायी विजय श्रेष्ठले निर्माणको रकम नपाएपछि सडक विस्तार अगाडि नबढेको बताए । ‘मोबिलाइजेसन खर्च भनेर गत वर्ष ५ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘१ करोड २५ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा अरू एकसुको पनि पाइएको छैन ।’

विजय निर्माण सेवाले नै ठेक्का पाएको सैनामैनाकै बुद्धनगर बक्सर सडक र तिलोत्तमाको गणेशनगर–कान्छीबजार सडक विस्तारको अवस्था पनि उस्तै अलपत्र छ । तीनवटै सडकको लागि डिभिजन सडकले यस वर्ष रकम दिएको छैन । पहिलो चौमासिकमा काम थालेका कम्पनीले रकम नपाएपछि अहिले निर्माणको काम बीचमै छोडेका छन् ।

तराई–मधेस सडकअन्तर्गत रूपन्देहीमा २४ वटा सडक निर्माण सुरु भएका छन् । राजमार्ग र बजारबाट मधेसका गाउँ जोड्न भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सडक निर्माण सुरु भएका हुन् । तर, सडक विभागले रकम नछुट्याएपछि निर्माणाधीन सडक यस वर्ष अलपत्र परेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाको नयाँगाउँ–बेलभोरिया–कृष्णगन्ज जोड्ने सडक त्यसमध्येकै हो । रकम नपाएको भन्दै नारायण सत्यवती जेभीले सुरु गरेको यो सडक बीचमै छोडेको छ । यसले नागरिकलाई आवागमनमा समस्या निम्त्याएको छ भने सवारी दुर्घटना बढाएको छ । सैनामैनाको घमाहदेखि पर्सहवा गंगानगर सडक, तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित नयाँमिल–मणिग्राम रिङरोड सडक निर्माणधीन अवस्थामै अलपत्र छन् ।

रकम नपाएपछि ठेकेदार कम्पनी अहिले डिभिजन सडक कार्यालयमा धाइरहेका छन् । तर, रकम पाएका छैनन् । डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले विभागबाटै रकम नआएपछि दिन नसकेको बताए । ‘कतिपय सडक गत वर्ष नै सक्ने भनिएका थिए । यस वर्ष अपडेट नहुँदा छुटेका छन् । केहीमा रकम नहुँदा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले विभागमा समस्या हल गर्न भनेका छौं ।’

रूपन्देहीजस्तै तराईका जिल्लामा पछिल्ला वर्षमा तराई–मधेस सडक र नाका सडकका नाममा बजारबाट मधेसका गाउँ जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएका हुन् । देशभरमा त्यस्ता करिब ३ सय ३४ सडक छन् । २ करोड रुपैयाँसम्मका ती ठेक्का यस वर्ष अलपत्र छन् । एलएमबीआईएस अर्थात् बजेट विनियोजनका बेला हेक्का नभएको भन्दै विभागले ती सडकमा रकम पठाएको छैन । सडक विभागका सूचना अधिकारी शिव नेपालले धेरै सडक हुँदा कहिलेकाहीं कुनै सडकमा बजेट छुट्नु सामान्य रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म विभागमा करिब १ सय सडकले रकम नपरेको गुनासो गरेका छन् । ‘काम गरेका तर बजेटमा छुटेका वा रकम नपाएका सडकको सूची तयार गर्न डिभिजन सडक कार्यालयहरूलाई भनेका छौं,’ सूचना अधिकारी नेपालले भने, ‘ढिलो भए पनि र रकमान्तर गरेर भए पनि रकम दिने र निर्माण अलपत्र पर्न नदिने योजना छ ।’