विद्यालय समितिमा दलीय गुट

प्यूठान — प्यूठानको माण्डवी मावि नयाँगाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि भएको निर्वाचन पार्टी नेतृत्व र स्थानीय तहको भन्दा फरक रहेन । गएको आइतबार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका लागि भएको निर्वाचनमा एमाले र पाँचदलीय गठबन्धनका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भयो ।

विद्यालय समितिमा दलीय गुट

निर्वाचनमा मत दिन आएका विद्यालयका झन्डै ५ सय विद्यार्थीका अभिभावक भने राजनीतिक क्रियाकलाप देखेर रुष्ट भए । विद्यालयजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि राजनीति गरिनु दुःखद भएको अभिभावक श्रीधर अधिकारीले बताए । उनका अनुसार शिक्षक/अभिभावक संघमा सहमति भए पनि राजनीतिक दलले उचालेर व्यवस्थापन समितिमा प्रतिस्पर्धा गराएका थिए । सहमति हुने विषयमा पनि राजनीतिक दलको स्वार्थ बाझिंदा चुनाव हुने गरेको उनले सुनाए । ‘विद्यालय सुधार गरौं भन्ने कुनै पार्टीलाई छैन,’ उनले भने, ‘सबैलाई आफ्नो पार्टीले जिते हुन्छ भन्नेमात्रै छ ।’ विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिक दलको झोला बोकेकै कारण यस्तो अवस्था आएको उनले बताए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका लागि भएको निर्वाचनले विद्यालयप्रति नै नकारात्मक असर देखिएको अभिभावक खेमराज बस्नेतको भनाइ छ । ‘यो विद्यालयका लागि ठिक भएन,’ उनले भने, ‘आफैं गर्छु भनेर आउनेले पो विद्यालयका लागि गर्छ, दलले पठाएको कार्यकर्ताबाट विद्यालयले के आस गर्नू ?’ कात्तिक २५ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद सकिएको हो । त्यसपछि विद्यालयले धेरैपटक सर्वदलीय छलफलसमेत गरेको थियो । अभिभावकसँग पनि छलफल गर्दै सहमतिमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने जमर्को गरेको विद्यालयका प्राधानाध्यापक मेघराज पौडेलले बताए । छलफलबाट शिक्षक/अभिभावक संघ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू छानिए । तर, अध्यक्षमा कुरा मिल्न नसकेपछि निर्वाचन गराउनु परेको उनले बताए । ‘अभिभावक भेलामा आधा पनि अभिभावक आउँदैनथे,’ उनले भने, ‘निर्वाचनले विद्यालयप्रति अभिभावकको जिम्मेवारीबोध गराएको पाइयो ।’

विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । स्थानीय तहको झल्को दिने गरी जिल्लाका केही विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिका लागि चुनाव भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्यूठानका प्रमुख शिवराज पण्डितले बताए । माण्डवी मावि, जनजागृति माविलगायत विद्यालयमा यस्तो क्रियाकलाप भएको उनको भनाइ छ । ‘यो निकै दुःखद कुरा हो । यस्ता समस्या आउन नदिन समन्वय गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको हो,’ उनले भने, ‘यहाँ त जनप्रतिनिधि नै यो पार्टी र त्यो पार्टी जिताउनु पर्छ भनेर लागेको देखियो ।’

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ १०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?