क्षतिपूर्ति पाउनै सकस
नेपालगन्ज — बाँके निकुञ्ज र आसपासका सामुदायिक वन क्षेत्रमा वन्यजन्तु र मानवबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । लगातार वन्यजन्तुले मध्यवर्तीका बासिन्दामाथि आक्रमण गर्न थालेपछि स्थानीयमा आक्रोश बढेको हो । यसले संरक्षणकर्मी र उपभोक्ताबीच असमझदारी देखिएको छ ।
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउने व्यक्तिका परिवारले क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण रकम पाउने प्रक्रिया पनि निकै झन्झटिलो छ । पछिल्लोपटक बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा पुस २४ गते बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएकी चाँदनी थारु र त्यसअघि पुस २२ गते बाघकै आक्रमणबाट मृत्यु भएकी लीलाकुमारी विष्टका परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन भइरहेको ढिलाइले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, डिभिजन वन कार्यालय र गृह प्रशासनका अधिकारीबीच द्वन्द्वको अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
‘वनजंगलबिना हामी बाँच्न सक्दैनौं । हामीबिना वन पनि जोगिंदैन,’ वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्र फत्तेपुरकी सोमती चौधरीले भनिन्, ‘मृतका परिवारले छिटो क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । नत्र आन्दोलनमा उत्रन सक्छौं ।’
सरकारी वनबाहेकका क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएमा क्षतिपूर्तिबापत प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । ‘त्यसका लागि लामो कागजी प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ,’ डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख दधिलाल कँडेलले भने, ‘त्यसैले गर्दा ढिलो भएको हो ।’
निकुञ्ज र डिभिजन वन कार्यालयका अधिकारीले आक्रमण गर्ने बाघको प्रत्यक्षदर्शीमार्फत पहिचान गरे पनि प्रहरीको घटना मुचुल्का, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र, गाउँपालिका र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राहतका लागि दिने सिफारिस डिभिजन वन कार्यालय हुँदै राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाउनु पर्ने जस्तो कागजी प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने भनेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सरकारी अधिकारीबीच अहिले ‘वाक् युद्ध’ सुरु भएको छ ।
विरोधले चर्को रूप लिएपछि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत र डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखले बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउने दुई जना महिलाका परिवारलाई घरमै पुगेर क्षतिपूर्तिर् रकम दिने आश्वासन दिए पनि पीडित परिवार र आफन्तहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
वन्यजन्तु प्रभावित बासिन्दाको विरोध खेप्न नसकेपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ज्यान गुमाएका विष्ट र थारुको परिवारलाई २० हजार रुपैयाँका दरले काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराएको छ । तर, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा त्यत्तिमै सन्तुष्ट छैनन् । ‘क्षतिपूर्ति रकम चाँडो दिन सके असन्तुष्टि कम हुन सक्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले भने, ‘मैले सिफारिस दिने कुरामा कुनै ढिलाइ हुँदैन । निकुञ्ज र वन डिभिजनले तीव्रता दिनु पर्छ ।’
सरकारी वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई भने क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन । उक्त प्रावधानको पनि स्थानीयले विरोध गरेका छन् । ‘प्रहरी, गाउँपालिका, डिभिजन वन र जिल्ला प्रशासनले सिफारिस गरेर पठायो भने हामी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सक्छौं,’ बाँके निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत अर्जुन भुसालले भने ।
प्रकाशित : माघ २, २०७८ १०:५६
