बढ्दै शीतलहरको सास्ती

‘१४ वर्ष भयो चिसो भुइँमा सुत्न थालेको,’ थुरर्र काप्दै यादवले भने, ‘कसैले सहयोग गर्दैनन् गरिबलाई ।’ सँगैका अर्का साथीले सहमत हुँदै भने, ‘सहयोग गर्ने नै हो भने सरकारले सक्छ । तर, गर्दैन ।

के गर्ने ?’

राति खाना पकाएपछि निभाएर राखेका दाउरामा आगो सल्काए । हात सेके । जीउ भने चिसै थियो । घाम निस्कने छाँट छैन । काममा नगए साँझको छाक जुट्दैन । उनीहरूले सडकपेटीमै खाना पकाउन थाले । बाँके सोनवर्षाका ८० वर्षीय रामहरण शर्मा पनि जाडो खेप्न नसकेपछि जिल्ला प्रशासन परिसरभित्रै आगो ताप्दै थिए । उनीसँग पनि घरमा बाक्लो ओढ्ने ओछ्याउने न्याना कपडा छैनन् । ‘बहुत ठन्ड छ । सर्दी जुकामले उस्तै परेसान,’ उनले आफ्नै लबजमा भने ।

बाँकेमा यस्ता व्यक्ति धेरै छन्, जसलाई जाडो कसरी छल्ने भन्ने ठूलो समस्या छ । विकल्पविहीन गरिब तथा ज्येष्ठ नागरिक अत्यधिक चिसोले

कठ्यांग्रिन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा तात्नु पर्ने जनताको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकार गुमनाम छ । गरिब तथा निमुखालाई न्यानो उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । ‘एक्कासि शीतलहर सुरु भयो । न्यानोको योजना बनाउँदा बनाउँदै सेलाएजस्तो देखिएको हो,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले भने, ‘नगरका ५० स्थानमा आगो ताप्ने व्यवस्था गरेका छौं । तर, त्यो पनि प्रभावकारी देखिएको छैन ।’

बाँकेका ग्रामीण क्षेत्रमा भने आगो ताप्ने पनि व्यवस्था छैन । स्थानीय सरकार मौनजस्तै छन् । जिल्ला प्रशासनले पत्राचार नै गरेर विपद्मा परेकालाई न्यानो उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको एक साता भयो । तर, स्थानीय तह हाँत बाँधेर बसेका छन् । बाक्लो हुस्सु र शीतलहरका कारण संकटमा परेका बासिन्दालाई जाडोबाट जोगाउन प्रशासनले बल्ल कम्बल खरिद गरेको छ । नेपाली बजारमा कम्बल अभाव भएकाले भारतीय बजारबाट मगाउँदा समय लागेको प्रशासनको दाबी छ । ‘बजारमा सामग्री अभाव देखियो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले भने, ‘जेनतेन

६ सय कम्बल खरिद गरियो । अब वितरण गर्ने तयारीमा छौं ।’

शीतलहरबाट जोगाउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले लामै कार्ययोजना तयार पारेको छ । योजनामा समयमै सतर्कता अपनाउने, गाउँबस्ती र सहरमा सामूहिक रूपमा आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाउने र न्यानो कपडा तथा कम्बल वितरण गर्ने भनिएको छ । तर, शनिबारसम्म त्यस्तो न्यानो कसैको घरमा पुगेको छैन ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार बाँकेमा ९४ हजार ७ सय ७३ घरघुरी छन् । विपद् व्यवस्थापन समितिले तीमध्ये शीतलहरबाट २६ हजार ३६ परिवारका १ लाख ६६ हजार प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरेको छ । मौखिक रूपमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २० लाख, कोहलपुर नगरपालिकाले १५ लाख र खजुरा, जानकी, बैजनाथ, राप्तीसोनारी, नरैनापुर र डुडुवा गाउँपालिकाले १०/१० लाख रुपैयाँ शीतलहर पीडितको उद्धारमा खर्च गर्ने आश्वासन दिएका थिए । स्थानीय तहले प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा शीतलहर पीडित कठ्यांग्रिन बाध्य भएका हुन् । ‘अपेक्षित सक्रियता देखिएको छैन,’ जिल्ला अपात्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापक अधिकृत रूपन ज्ञवालीले भने ।