अलपत्रलाई आश्रय- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

अलपत्रलाई आश्रय

कान्तिपुर संवाददाता

दाङ — जाडो होस् या गर्मी, सडकपेटीमा छटपटाइरहेका मानिस देखिन्छन् । कतिपय अर्धचेत अवस्थामा बाटोमा फोहोर खाइरहेका हुन्छन् । कतिपय महिला बच्चा च्यापेर सडकमै सुतिरहेका भेटिन्छन् । कति त सडकमै गर्भवती र सुत्केरी हुन्छन् ।

घरपरिवारबाट उपेक्षित यस्ता असहायलाई कसले हेर्ने ? यस्तो कोही नभएका मानिसहरूको सहारा बनेको छ– मानवसेवा आश्रम । सडकमा अलपत्र मानिसहरू खोज्दै हिँड्ने र भेटिएकालाई आश्रममा ल्याएर राख्ने गरिएको छ ।

पाँच जना बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ, मानसिक रूपमा अस्वस्थ मानिसलाई उद्धार गरी २०६९ सालमा हेटौंडाबाट सुरु भएको यो अभियान अहिले १७ जिल्लामा विस्तार भएको छ । जसमा २३ वटा सेवा केन्द्र सञ्चालन भइरहेका छन् । यसमा अहिलेसम्म ६ हजार १ सय ८७ जनाले सेवा पाएको संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताए । जसमध्ये २ हजार ३ सय ९४ जनालाई परिवार पत्ता लगाएर पुनर्मिलन गराइएको उनले बताए ।

‘पाँच जना बंगलादेशी र एक सयभन्दा बढी भारतीयलाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘घरबाट निस्केपछि खोजी गर्ने कोही छैन । हामीले उपचार गरेर परिवारसँग पुनर्मिलन गराएका छौं ।’ उपचारपछि १ हजार ६ सय २० जना घर फर्किएको अधिकारीले बताए ।

हालसम्म आश्रमको संरक्षणमै रहेका बेला ६ सय २१ जनाको निधन भएको उनले बताए । ‘धेरै मानिस घाइते अवस्थामा हुन्छन् । शरीर गलिसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले उद्धारपछि सरसफाइ गराई उपचार पनि गर्छौं तर पनि अन्तिम अवस्था भइसकेकाले धेरैलाई बचाउन सकिएको छैन ।’

कतिपयको उद्धार गरेर आश्रममा ल्याउनेबित्तिकै पनि ज्यान जाने गरेको उनले बताए । आश्रममा राखेर उपचार र परामर्श गरिसकेपछि ३ सय ४७ जना समुदायमा पुनःस्थापना भएको आश्रमकी महासचिव सुशीला केसीले बताइन् ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ १२:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पीडितलाई राहत न अनुदान

१५ महिनाअघि जनधनको क्षति बेहोरेका भुजी पहिरोका पीडितलाई अनुदान दिन नगरपालिकासँग छैन बजेट
प्रकाश बराल

बागलुङ — गत वर्षको भुजीखोलाको बाढीपहिरोले ढोरपाटन नगरपालिका–९ की मंगली सुनारको घरसहित फेन्सी पसलसमेत बगायो । मुस्किलले ज्यान जोगाएर ३ महिनासम्म विद्यालयमा आश्रय लिएर बसिन् । राहत आउने आसमा सुनार परिवार नगरपालिकामा धाइरहे पनि अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।

पीडितका लागि विदेशमा बस्ने युवाले रकम पठाएका थिए । राहतका लागि उनीहरूले पठाएको झन्डै साढे २ करोड रुपैयाँ एक वर्षसम्म नगरपालिकाको खातामा त्यसै रह्यो ।

चौतर्फी दबाबपछि नगरपालिकाले पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत दिएपछि अधिकांशले छाप्रो बनाएर बस्न थालेका छन् । तर सुनार परिवारले अहिलेसम्म नगरपालिकाबाट पैसा पाएका छैनन् । ‘हामीलाई सुरुमा दुई/चार बोरा चामल र दाल दिएका थिए, पछि कांग्रेस क्षेत्रीय समितिले जस्तापाता दियो,’ सुनारले भनिन्, ‘अहिलेसम्म हामीले नगरपालिका वा विदेशबाट आएको सहयोग एक रुपैयाँ पनि पाएका छैनौं ।’ स्थानीय घमबहादुर सुनारले पनि राहत नपाएको गुनासो गरे ।

भुजी पहिरोमा १ सय २६ घर बगेका थिए । नगरपालिकाले ९७ घरको मात्रै लगत संकलन गर्दा केही पीडित छुटेको वडा ८ का अध्यक्ष नन्दे सुनारले बताए । ‘पीडितहरू छुटेका रहेछन्, उनीहरूलाइ राहत दिनुपर्छ भनेर बोले पनि नगरपालिकाबाट आएको छैन’ उनले भने, ‘पीडितलाई अझै पनि खानबस्नकै समस्या छ ।’ मंगलीले ऋण खोजेर खर बनाउँदै छिन् । तर राज्यबाट आउने पैसा नपाएको गुनासो गरिन् ।

खिमकुमारी पुनले पनि राहत नपाएको गुनासो गरिन् । उनकी आमा डोठीको सोही पहिरोमा परेर मृत्यु भएको थियो । घर बगेपछि विद्यालयमा बसेर झन्डै ६ महिना बिताएकी थिइन् । त्यसपछि ऋण खोजेरै उनले छाप्रो हालिन् । अविवाहित पुनलाई सहयोग दिने कोही छैनन् । ‘एक्लै छु, कसैले पनि पत्याउँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले दिने भनेको कुनै पनि रकम नपाएपछि खान बस्न समस्या भयो ।’ पहिरो गएको भोलिपल्टै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हेलिकोप्टरमा पुगेर पीडितलाई चार लाख रुपैयाँ दिने र एकीकृत बस्ती बसाल्ने घोषणा गरेका थिए ।

यो समस्या यहाँका भीमबहादुर सुनारलाई पनि परेको छ । उनको ग्यास र किरानाको डिलर थियो । झन्डै १ करोड रुपैयाँको सामान बगेको र घरसमेत नरहेपछि उनको ८ जनाको परिवार अझै कता बस्ने अन्योल छ । छिमेकीको पुरानो घर मर्मत गरेर बसेका छन् । ‘हामीलाई राज्यले दिन्छु भनेको बजेट पनि आएन, कसरी घर बनाउने ?’ उनले भने, ‘आउन लागेको बजेट पनि नगरपालिकाले रोकेको छ भन्ने सुनेका छौं ।’

नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीले भने सरकारी राहत रकममा नगरपालिकाको १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधानले निकासा गर्न नसकेको बताए । ‘सबै परिवारलाई अनुदान दिँदा नगरपालिकाले मात्रै ८५ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्नुपर्नेरहेछ, त्यो बजेट हामीसँग पुगेन,’ नेपालीले भने, ‘पहिला नगरपालिकाको रकम जम्मा भएपछि मात्रै निकासा हुने प्रावधानले हामी ढिला भएका हौं ।’ पहिरो खसेको गत वर्षको भदौ १७ मा हो ।

लगत संकलनमा छुटेका परिवारलाई भने फेरि सम्बोधन गर्ने उनले बताए । विदेशमा बसेका युवाले गरेको सहयोगबाहेक प्रदेश र संघीय सरकारबाट आउने रकम वितरण गर्न नसकिएको वडा ९ का अध्यक्ष हरिबहादुर घर्तीले बताए । ‘पीडित बस्तीमा पुगेपछि घर बनाउन नपाएको, खानलाउन नपाएको गुनासो मात्रै छ,’ घर्तीले भने, ‘राज्यको पैसा आएन, हामीले कति दिन आश्वासन मात्र दिने ?’ यो घटनामा ३७ जना बगेका थिए । तीमध्ये २२ जनाको शव भेटिएको थियो । १५ जना अझै बेपत्ता छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ १२:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×