मन्दिरको जग्गामा बस्ती- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मन्दिरको जग्गामा बस्ती

ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगले वागेश्वरी गुठीको १ सय बिघा जग्गा बिक्री गरेको ठहरसहित बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा अड्किएको छ । गुठीको नाममा रहेको उक्त जग्गामा तीन तलासम्मका घर बनिसकेका छन् । त्यहाँ पाँच दर्जनभन्दा बढी घर निर्माण भएका छन् । 

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ कोरियनपुर टोलको पश्चिम क्षेत्रमा विस्तार भइरहेको यो सहरको महँगो मूल्यको जग्गा हो । आयोगको प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भूमि शाखामा अड्किएको र अध्ययनसमेत गर्न नपाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।

‘बागेश्वरी गुठीको जग्गा खोजबिनका लागि बनेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको वर्षौं भइसक्यो । तर, त्यो फाइल शाखामै अड्किएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जनकराज जोशीले भने, ‘प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाइएको छैन । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको सत्य हो ।’

मन्दिरका महन्तसँग खरिद गरेको जग्गाधनीले घर निर्माण गरेका हुन् । कोरियनपुरको पश्चिम र उत्तरतर्फ घर बन्ने क्रम जारी छ । सहसचिव जोशीका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर निर्णय गराउनु पर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दासम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सक्दैन । ‘आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा हुन सक्छ,’ उनले भने ।

हिन्दुहरूको प्रमुख शक्तिपीठका रूपमा रहेको बागेश्वरी मन्दिरका नाममा झक्तजनहरूले नगद, सुन–चाँदीले बनाएका शिव पार्वतीका मूर्तिहरू भेटीस्वरूप चढाउने अझै पनि परम्परा छ । पुर्खाहरूले मन्दिरलाई जग्गा दान दिने गर्थे । दान दिइएको जग्गालाई किसानहरूलाई कमाउन दिने र त्यसबाट उठ्ने मालपोत कर र उत्पादनले नित्य पूजा गर्ने, सन्त महन्तहरू आएमा आवास तथा हण्डी दिने र पूजाआजा कार्य चलाई शेष बचत भएमा महन्तका सन्तान दरसन्तानले खाने व्यवस्था तत्कालीन व्यवस्थामा थियो । तर, महन्तले भने गुठीको जग्गालाई कतिपय किसानलाई रैती देखाएर बिक्री गरेका हुन् ।

मालपोत कार्यालय बाँकेको अभिलेख अनुसार २०२५ सालमा बागेश्वरी मन्दिरको नाममा ९९ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर जग्गा देखिन्छ । अर्वौंको जग्गा महन्तले विभिन्न मितिमा बिक्री गरेको सार्वजनिक जग्गा नेपालगन्जका अधिवक्ताहरूले ५ वर्षअघि खोजीका लागि उच्च अदालत नेपालगन्जमा रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालत नेपालगन्जले २०७३ असार २२ गते बागेश्वरी मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा र सम्पत्ति कुन र कहाँ कस्तो अवस्थामा छ, त्यसको खोजी गरी ६/६ महिनामा सम्पत्तिको आयव्यय अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्ने आदेश दियो । तर, उच्च अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ‘जग्गा खोजी भएको छैन नै, मन्दिरमा चढ्ने भेटी पनि सार्वजनिक गरिदैन,’ रिट दर्ता गर्नेमध्येका एक अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न जति ढिलै हुँदै जान्छ, त्यति समस्या चर्किंदै जानेछ ।’ साबिक कर्मोहना इन्द्रपुर गाविस हाल नेपालगन्ज उप– महानगरपालिकासँग जोडिएको जानकी गाउँपालिका र खजुरा गाउँपालिकामा बागेश्वरी मन्दिरको नामको जग्गा थियो ।

बागेश्वरीको जग्गा छानबिनका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा छानबिन र खोजीका लागि पाँच वर्षअघि आयोग नै गठन गरेको थियो । मालपोतको अभिलेखअनुसार २०२८ कात्तिक १४ गते भूमि प्रशासन कार्यालय बाँकेको निर्णय अनुसार इन्द्रपुर करमोहनका विभिन्न व्यक्तिका नाममा ८७ बिघा २ कट्ठा ३ धुर मध्ये पूजाआजा गर्दा लाग्ने अक्षता तथा हण्डीका लागि शिरबाट नापनक्सा भएको महन्त हरिहारनाथ योगी नाममा ९ बिघा १९ कट्ठा ५ धुर, चन्द्रनाथ योगीका नाममा ९ बिघा १३ कट्ठा १२ धुर जग्गा दर्ता गरेको प्रमाण भेटिएको हो ।

त्यस्तै कतिपय दान गरिएको जग्गा मन्दिरको अभिलेखमा नराखी व्यक्तिकै नाममा सोझै पास गराइएको छ । त्यस्तै मालपोत कार्यालय बाँकेको २०५७ असोज १६ गतेको अभिलेख अनुसार इन्द्रपुरकै मन्दिरको थप जग्गालाई महन्तद्वयले रैताने नम्बरीको निर्णय गराएको पाइएको छ । गुठीको जग्गा सरकारी हुने कानुनी प्रावधान छ । दान दिएका जग्गा जोतभोग गर्ने किसानलाई रैती देखाएर मूल महन्तको नाममा जग्गा दर्ता गरेको पाइएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा घर निर्माण गरिएका उक्त जग्गा फिर्ता गर्न कठिनाइ हुन सक्ने स्थानीयको शंका छ । त्यस्तै घर निर्माण गरेका जग्गाधनीले मूल्य तिरेर किनेको जग्गा भएकाले पनि समस्या छ । गुठी संस्थानका सूचना अधिकारी मोहनरमण भट्टराईले आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएयता कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए ।

मन्दिरका मूल महन्त चन्द्रनाथ योगीले भने आफूहरूलाई बदनाम गराउन खोजेको अभिव्यक्ति दिंदै गुठीको जग्गा हिनामिना नगरेको दाबी गरे । बागेश्वरी मन्दिरको सम्पत्ति संरक्षण गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन भए पनि अदालतले गरेको आदेशअनुसार मन्दिरमा चढ्ने भेटीको आयव्यय सार्वजनिक गरिँदैन ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ १२:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अलपत्रलाई आश्रय

कान्तिपुर संवाददाता

दाङ — जाडो होस् या गर्मी, सडकपेटीमा छटपटाइरहेका मानिस देखिन्छन् । कतिपय अर्धचेत अवस्थामा बाटोमा फोहोर खाइरहेका हुन्छन् । कतिपय महिला बच्चा च्यापेर सडकमै सुतिरहेका भेटिन्छन् । कति त सडकमै गर्भवती र सुत्केरी हुन्छन् ।

घरपरिवारबाट उपेक्षित यस्ता असहायलाई कसले हेर्ने ? यस्तो कोही नभएका मानिसहरूको सहारा बनेको छ– मानवसेवा आश्रम । सडकमा अलपत्र मानिसहरू खोज्दै हिँड्ने र भेटिएकालाई आश्रममा ल्याएर राख्ने गरिएको छ ।

पाँच जना बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ, मानसिक रूपमा अस्वस्थ मानिसलाई उद्धार गरी २०६९ सालमा हेटौंडाबाट सुरु भएको यो अभियान अहिले १७ जिल्लामा विस्तार भएको छ । जसमा २३ वटा सेवा केन्द्र सञ्चालन भइरहेका छन् । यसमा अहिलेसम्म ६ हजार १ सय ८७ जनाले सेवा पाएको संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताए । जसमध्ये २ हजार ३ सय ९४ जनालाई परिवार पत्ता लगाएर पुनर्मिलन गराइएको उनले बताए ।

‘पाँच जना बंगलादेशी र एक सयभन्दा बढी भारतीयलाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘घरबाट निस्केपछि खोजी गर्ने कोही छैन । हामीले उपचार गरेर परिवारसँग पुनर्मिलन गराएका छौं ।’ उपचारपछि १ हजार ६ सय २० जना घर फर्किएको अधिकारीले बताए ।

हालसम्म आश्रमको संरक्षणमै रहेका बेला ६ सय २१ जनाको निधन भएको उनले बताए । ‘धेरै मानिस घाइते अवस्थामा हुन्छन् । शरीर गलिसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले उद्धारपछि सरसफाइ गराई उपचार पनि गर्छौं तर पनि अन्तिम अवस्था भइसकेकाले धेरैलाई बचाउन सकिएको छैन ।’

कतिपयको उद्धार गरेर आश्रममा ल्याउनेबित्तिकै पनि ज्यान जाने गरेको उनले बताए । आश्रममा राखेर उपचार र परामर्श गरिसकेपछि ३ सय ४७ जना समुदायमा पुनःस्थापना भएको आश्रमकी महासचिव सुशीला केसीले बताइन् ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ १२:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×