कांग्रेस कपिलवस्तु सभापतिमा पौडेल पक्षका खाँ विजयी- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेस कपिलवस्तु सभापतिमा पौडेल पक्षका खाँ विजयी

मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — कांगेस कपिलवस्तुको जिल्ला सभापतिमा अब्दुलकलाम खाँ विजयी भएका छन् । उनले १०९ मत बढी ल्याएर विजयी भएका हुन् । खाँले ९२८ मत ल्याएका थिए । उनको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी देउवा पक्षका राजेश आचार्यले ८१९ मत ल्याएका थिए ।

यस्तै, उपसभापतिमा पौडेल पक्षकै हुमाकान्त खनाल ८३२ र रजतराज आचार्य ८२६ मत ल्याएर विजयी भएका छन् ।

सचिवमा भने पौडेल पक्षकै खोमबहादुर सिंह ठकुरी ९२८ र प्रेमबहादुर रायमाझी ८७६ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । त्यसैगरी सहसचिवमा विरेन्द्र शुक्ला र मोहम्मद वजिह अरसद विजयी भएका छन् ।

जिल्ला समितिमा बहुमत सदस्य पौडेल पक्षले जितेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओज गुमाएर फर्कंदै ओली

माधव नेपालको बहिर्गमनपछि एकमना पार्टी लिएर चितवन झरेका केपी ओली आफ्नै समूहभित्र पनि उपसमूह जन्माएर राजधानी फर्कंदै छन् ।
२२ सय प्रतिनिधिको मतको निर्णय ओली एक्लैले गर्न सक्दैनथे, तर उनले त्यस्तो प्रयास गर्दा पुराना प्रतिद्वन्द्वी मात्र होइन, आफ्नै शुभचिन्तकको पनि मन दुखाएका छन् ।
गंगा बीसी, बबिता शर्मा

चितवन — पार्टीभित्र एकछत्र प्रभाव भए पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवेकलाई बन्धक बनाउन खोज्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कमजोर भएका छन् । भीम रावल, घनश्याम भूसाल, भीम आचार्य र टंक कार्कीजस्ता आलोचक मात्र होइन, राजनीतिमा ओलीको विकल्प छैन भन्ने नेताहरू पनि टिममा नअटेपछि ओलीसँग आहत भएका छन् ।

महाधिवेशनबाट केन्द्रीय नेतृत्वमा सर्वसम्मत गराएर निर्विकल्प अध्यक्ष बन्ने ओलीको रणनीति सफल हुन सकेन । अध्यक्षका प्रत्याशी उनी स्वयंले आफूसहितलाई समेटेर नयाँ केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव गरे । लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत उनले प्रयोग गरेको अतिरिक्त अभ्यास पूर्णरूपमा सफल हुन सकेन । बरु उनको ‘नजरमा’ परेको भनेर आशावादी नेताहरू नै दु:खी भएका छन् ।

आइतबार मध्यराति पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुरुमा ३ सय १ केन्द्रीय सदस्य र त्यसको तीन घण्टापछि १९ पदाधिकारीको नाम सर्वसम्मतिका लागि बन्दसत्रमा पेस गरेका थिए । तर कान्तिपुरसँगको औपचारिक–अनौपचारिक कुराकानीमा धेरै नेताले ओलीले पेस गरेको पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको सूचीलाई बाध्यात्मक रूपमा स्वीकार गरेको बताएका छन् ।

२२ सय प्रतिनिधिको मतको प्रतिनिधित्व एक्ला ओलीले गर्न सक्दैनथे, तर उनले त्यस्तो प्रयास गर्दा पुराना प्रतिद्वन्द्वी मात्र होइन, आफ्नै शुभचिन्तकको पनि मन दुखाएका छन् । उनले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेललाई अगाडि बढाएकामा उनकै समूहका सुवास नेम्वाङ असन्तुष्ट छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षी नेम्वाङ ओलीको निर्णायक दबाबपछि उपाध्यक्षमा बस्न तयार भए । उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन जनजाति पृष्ठभूमिका नेताहरूले ओलीसँग पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । यद्यपि नेम्वाङले सर्वसम्मतिले गरेको निर्णय स्वीकार गरेको बताए । ‘मेरो गुनासो अध्यक्षलाई भन्छु तर सर्वसम्मतिले गरेको मान्छु भनेको थिएँ, अध्यक्षले गृहकार्य गरेर नाम सुनाउनुभयो, हलले अनुमोदन गर्‍यो, निर्वाचनमा गएको भए स्वाभाविक रूपमा चुनाव लड्थें,’ उनले भने । ओलीलाई संकटको समयमा आलोचना खेपेर पनि साथ दिँदै आएका नेम्वाङले जिम्मेवारीमा भने प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरे ।

ओलीले महासचिवमा शंकर पोखरेललाई अगाडि सारेकामा विष्णु पौडेल पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनले महासचिवका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गरेका थिए तर ओलीले निर्णय नै सुनाएपछि उनी उपाध्यक्षमा बस्न बाध्य भए । ‘उहाँ निर्वाचन प्रक्रियामा गएको भए महासचिवको स्वाभाविक र बलियो दाबेदार हुनुहुन्थ्यो,’ पौडेलनिकट एक नेताले भने । उनी तत्कालीन नेकपाका महासचिव थिए ।

ओली आफू हरहालतमा सर्वसम्मति चाहन्थे, जुन उनले शनिबार बन्दसत्रमा प्रस्टसँग भनेका थिए । ‘हतारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, लोकतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्रै बुझ्ने र प्रतिस्पर्धालाई अस्वस्थ बनाउने खालका काम नगरौं,’ उनले भनेका थिए, ‘पार्टीभित्र लोकतन्त्रको मुख्य विषय समझदारी, सर्वसम्मति र एकता हो । एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पार्टीभित्रको मुख्य लोकतन्त्र हो ।’ ओलीले सूची चयनमा पर्याप्त ध्यान नदिएको उनीनिटक नेताहरूकै बुझाइ छ ।

ओलीले प्रस्ताव गरेको केन्द्रीय कमिटीको सूचीमा अटेका तर पदाधिकारीका दाबेदार लालबाबु पण्डितले केन्द्रीय सदस्य पद नै अस्वीकार गरेका छन् । पदाधिकारीमा नपरेपछि उनले सम्पूर्ण कार्यकारी पदबाट बिदा लिएको बताए । ‘मैले यसअघि पनि पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेको थिएँ । पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा थिएँ । त्यसमा नेतृत्वले अर्कै सूची घोषणा गरेपछि बागी, विद्रोही बन्न चाहिनँ । विद्रोह मेरो खुनमा छैन,’ पण्डितले भने, ‘अहिले जस्ता प्रतिनिधि आउनुभएको छ, यो परिस्थितिमा नेतृत्वको सूचीबाहिर गएर उम्मेदवारी दिनुको अर्थ थिएन ।’

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पनि ओलीले सहमतिका लागि प्रस्ताव गरेको सूचीमा अटेनन् । जुनियर नेता केन्द्रीय कमिटीमा पर्दा आफू नसमेटिएकामा उनी असन्तुष्ट छन् । तर अध्यक्ष ओलीलगायतका नेताले प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्न आग्रह गरेपछि स्वीकार गरेको उनले बताए । ‘अध्यक्षले प्रदेशको जिम्मेवारी सम्हाल्न भन्नुभएको छ तर यहीं (केन्द्रमा नै) दिएको भए हुन्थ्यो, प्रदेशमा काम गर्ने मान्छे भएनन्, तपाईंले राम्रोसँग काम गर्दिनुपर्‍यो भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रोटोकलमा तल परे पनि पार्टी कामका हिसाबले प्रदेश महत्त्वपूर्ण हो । तपाईंले हेरिदिनुपर्‍यो भनेर पार्टी अध्यक्ष, महासचिवलगायतका नेताले भन्नुभयो । मैले इन्कार गर्न सकिनँ । ठीकै छ नि त भनेको हुँ ।’

अनेरास्ववियुका पूर्वउपाध्यक्ष रश्मि आचार्यले अध्यक्षले एमालेलाई युवामय बनाउने अवसर गुमाएको बताए । ‘वडा, पालिका अधिवेशन र प्रतिनिधि छनोटबाट जसरी युवा प्रतिनिधित्व बढेका थिए त्यसको छनक केन्द्रमा पनि हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो,’ उनले भने, ‘त्यो अवसर गुमेको छ । अधिकांश पुरानै मान्छे दोहोरिएका छन् ।’ आचार्य केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी थिए ।

दसबुँदे सहमतिका पक्षधर नेताहरू पनि सूचीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । यतिसम्म कि नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा निर्वाचित घनश्याम भूसाललाई त ओलीले १९ पदाधिकारीमा समेटेनन् । उनीसँग उपमहासचिवमा पराजित शंकर पोखरेललाई महासचिव बनाएका छन् । असन्तुष्ट भूसाल उपाध्यक्षमा निर्वाचन लड्दै छन् ।

ओलीले भीम रावललाई उपाध्यक्षमा बस्न आग्रह गरेका थिए तर रावल वरिष्ठ उपाध्यक्षबाहेक अन्यमा बस्न तयार भएनन् । उनी ओलीसँग अध्यक्षका लागि निर्वाचनमा भिड्दै छन् । निवर्तमान सचिव भीम आचार्य र स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त पदाधिकारीमा समेटिएनन् । आचार्यले सचिवमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू पनि असन्तुष्ट छन् । प्रभु साहले आफूलाई सचिवको दाबेदार मानेका थिए । तर उपाध्यक्षमा रामबहादुर थापा तथा सचिवमा टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टलाई ओलीले अघि सारे । घनश्याम भूसालको उम्मेदवारीसँगै उपाध्यक्षमा निर्वाचन हुने भएको छ भने भीम आचार्य र टंक कार्कीको उम्मेदवारीले सचिवमा पनि निर्वाचन हुँदै छ । पूर्वमाओवादी नेता रहेका पदमा निर्वाचन हुनु पनि उनीहरूले शंंकाले हेरेका छन् । ‘हाम्रो पक्षका नेताहरूको पदाधिकारीमा जहाँ व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो, त्यहाँ चुनाव हुँदै छ, यसमा केही आशंका त भइहाल्छ,’ एक नेताले भने ।

ओलीले महिला नेताको चासो पनि सम्बोधन गर्न सकेनन् । बन्दसत्र हलले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उनले शनिबार मध्यराति ३०१ केन्द्रीय सदस्यको नाम वाचन गर्दा आफ्नो नाम आउनेमा ढुक्क थिइन्– लीला राना मगर तर ओलीले वाचन गरेको सूचीमा परिनन् ।

राना आफ्नो नाम सूचीमा नपरेपछि रुँदै बन्दसत्रबाट बाहिरिन् । हलबाहिर भएका नजिकका प्रतिनिधिले उनलाई सम्झाउन हम्मे पर्‍यो । ‘जीवनभर केपी ओलीको गुटका हौं । पश्चिममा संगठन नै थिएन । हामीले बनाएका हौं । नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी कमरेडलाई प्रचार गरेर जिताएको हो । मलाई राख्छु भनेका थिए तर राखेनन्,’ उनले दुखेसो पोखिन्, ‘बर्दिया जिल्लामा सिनियरमै पर्छु । जिन्दगीभर पार्टीका लागि काम गरें । यस्तो पक्षपात गर्दा चित्त दुख्दैन र ?’

ओलीनिकट मानिने दैलेखकी लक्ष्मी साह पनि ३०१ भित्र अट्नेमा ढुक्क थिइन् । तर उनको नाम पनि सुनिएन । ‘कर्णालीको सबैभन्दा सिनियर महिला हुँ । नेताहरूले जिम्मा दिएको काम सबै गरेको छु । हामीभन्दा सिनियरको नाम भएको भए चित्त दुख्ने थिएन,’ उनले भनिन् । शाह अहिले कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य, अनेमसंघ सचिवालय सदस्य र जिल्ला समन्वयको उपप्रमुख छिन् । राना र साह दुवै तत्कालीन नेकपामा ओलीले बनाएको जम्बो केन्द्रीय कमिटीका सदस्य थिए ।

ओलीको सूचीमा पुराना नेता गोमा देवकोटा, राधा ज्ञवाली र उमा कोइरालाको नाम पनि अटाएन । जबकि तीनै जना पदाधिकारीका आकांक्षी थिए । ‘मैले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेकी थिएँ तर अहिलेको नेतृत्व सहमतिमा गर्नुपर्छ भन्दै आएकी थिएँ । मलाई केही नेता कमरेडहरूले तपाईंले उम्मेदवारी नदिँदा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो । अहिले हामी सहमतिको वातावरण बनाइरहेका छौं, हामीलाई सहयोग गर्नुस् भन्नुभयो,’ ज्ञवालीले भनिन्, ‘त्यस हिसाबले मैले उपाध्यक्षमा मनोनयन गरिनँ । केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयनका लागि केही कोटा हुन्छन् । त्यसमा स्वत: वरिष्ठबाट मलाई छुटाउनुहुन्न भन्ने विश्वास छ ।’

विधान संशोधन गरेर १९ पदाधिकारी बनाउँदा उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सचिवमा पद्मा अर्याल समेटिएका छन् । उपमहासचिवको आकांक्षी विन्दा पाण्डे पनि पदाधिकारीमा परिनन् । सीता पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे पनि पदाधिकारीका दाबेदार थिए । ‘विधान बाध्यकारी नभए पनि व्यवहारमा पदाधिकारीमा एकतिहाइ महिला ल्याउँदा राम्रो हुन्छ भनेका थियौं, त्यो भएन,’ पूर्वउपसभामुखसमेत रहेकी तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘करिब करिब पुरानै नेता पदाधिकारीमा छन् । अब स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो बन्छ । अवस्था देख्दा सम्भवत: त्यसमा पनि महिलाको एकतिहाइ संख्या पुग्छ भन्नेमा हामीलाई शंका छ ।’

पर्वतका सांसद पदम गिरी र अखिलका पूर्वउपाध्यक्ष सोभियत ढकाल केन्द्रीय सदस्यमा नपर्दा वर्तमान अध्यक्ष सुनीता बराल केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा छिन् । अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष ऐन महरको नाम सूचीमा छैन । चितवनका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको नाम सर्वसम्मत सूचीमा छैन तर ओलीका गृहजिल्ला झापाका युवा संघका पूर्वकोषाध्यक्ष गोविन्द थापा अटाएका छन् । युवा संघकै पूर्वअध्यक्ष रमेश पौडेलको नाम पनि केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा छैन । यी पनि असन्तुष्टिका विषय बनेका छन् ।

हुन त आफूले ल्याउने सूचीप्रति असहमति आउन सक्नेमा ओली पहिला नै जानकार थिए । बन्दसत्रमा उनले भनेका थिए, ‘पार्टी एकता प्रतिकूल असर पर्ने काम नगरौं, फेरि पनि पालो आउँछ । पालिका छन्, प्रदेशसभा छन्, प्रतिनिधिसभा छ, राष्ट्रिय सभा छ र अन्य विभिन्न निकाय पनि छन् । पार्टीका अनेक कमिटी छन् । अहिले नभए फेरि अर्को समय आउँछ । त्यसकारण हतारोका साथ प्रतिस्पर्धा काम नगरौं ।’

महाधिवेशन सुरु हुनुअघि ओलीलाई लागेको थियो, आफूले चाहेअनुसार नेतृत्व सर्वसम्मत हुनेछ । उनले आफूनिकट नेताहरूलाई व्यवस्थापन त गरे तर सबै नेतालाई चित्त बुझाउन सकेनन् । आफूनिकट नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नै ओलीले सौराहामा तीन दिन खर्च गरे । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल र महासचिवमा शंकर पोखरेललाई निर्विरोध गराउन सफल भए । त्यस्तै उपमहासचिवमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल पनि निर्विरोध निर्वाचित भए ।

महाधिवेशनअघि ओलीलाई आफूविरुद्ध रावलले उम्मेदवार देलान् भन्ने लागेको थिएन । रावलले उपाध्यक्ष पदका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरेको उनको बुझाइ थियो । निर्वाचनमा ओलीले जित्ने निश्चित छ तर रावल र भुसालको स्वर बिस्तारै पार्टीमा बढ्दै जाने देखिन्छ । ओलीले २०५९ सालमा जनकपुरमा भएको सातौं महाधिवेशनमा यसैगरी आवाज उठाएका थिए । त्यसबेला हाल ओलीजस्तै सर्वाधिकार तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालको थियो । ओलीले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय चर्को रूपमा उठाउँथे ।

रावल र भूसालले भने पार्टी पद्धति, वैचारिक बहस र आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय उठाएका छन् । उनीहरूको यो ‘विद्रोही मत’ को संस्थापनले बेवास्ता गरे पनि आगामी दिनमा एमालेमा बहसको विषय बन्नेछ । ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष हुन करिब एक दशक लाग्यो । सातौं महाधिवेशनमा गरेको ओलीको विद्रोह नवौंमा आएर सार्थक भएको थियो । चितवन महाधिवेशनमा भूसालहरूको विद्रोहको स्वर सानै देखिन्छ तर त्यो बिस्तारै झाँगिन सक्छ । यो महाधिवेशनमा फरक विचार राख्नेहरूलाई समेटेर सामूहिक नेतृत्व चयन गर्न ओलीले खुला छाती राखेको भए सही हुन्थ्यो ।

एमालेमा आगामी दिनमा संस्थापनकै नेताहरू विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलबीच संघर्ष बढ्नेछ । यो महाधिवेशनमा महासचिवमा शंकर पोखरेलले बाजी मारे पनि आगामी दिनमा संस्थापनकै नेताहरूले उनीमाथि दबाब सिर्जना गर्दै जानेछन् । पार्टी विभाजन हुँदा एमालेमा रहेका घनश्याम भूसाललगायतका नेताहरू वैचारिक संघर्षकै लागि माधव नेपाल समूहतिर नगएका हुन् । उनीहरूले महाधिवेशनमा संस्थापनविरुद्ध उम्मेदवारी दिएर विद्रोहको थालनी गरेका छन् । महाधिवेशनपछि पनि ओली उत्तिकै शक्तिशाली हुनेछन् तर उनीनिकट असन्तुष्ट नेताहरूले आफ्नो अस्तित्वकै लागि भए पनि मुख खोल्न थाल्नेछन् । चितवन महाधिवेशनमा संस्थापनविरुद्ध चुनौती दिएर भूसालहरूले पार्टीमा अन्तरसंघर्ष सुरु गरेका छन् ।

अध्यक्षका उम्मेदवार भीम रावलले पार्टीको वैचारिक मान्यताअनुसार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको बताए । ‘हाम्रो १० औं महाधिवेशनले प्रत्येक कार्यकर्तालाई चुनिने अधिकार दिएको छ, हाम्रो वैचारिक मान्यताले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जान बाटो खोलेको छ, कार्यकर्ताबाट पनि अनुमोदन हुनु, जनताबाट पनि अनुमोदन हुनु भनेको छ,’ उनले सोमबार बेलुका भने, ‘मैले राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्ने सक्षम पार्टी बनाउने र राजनीतिलाई सही दिशामा लैजाने उद्देश्यका साथ उम्मेदवारी दिएको हुँ ।’

उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार भूसालले पार्टीमा विचार ज्युँदै भएको पुष्टि गर्न उम्मेदवारी दिएको बताए । ‘पार्टीभित्र विचार ज्युँदो छ, सशक्त हस्तक्षेप जरुरी छ भनेर मैले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ, दलाल पुँजीवादले एमालेलाई लतार्न खोज्दै छ,’ उनले भने, ‘पार्टी निर्माण गरेका त्यागी कार्यकर्ताहरू समाजवादको दिशामा लागिरहेका छन्, म यसको प्रतिनिधि हो ।’

महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको विधि प्रक्रियाले विगतको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गुमाएकामा ओलीनिकट नेताहरू नै असन्तुष्ट छन् । ‘एमालेले विगतमा जुन तरिकाले सामाजिक पुँजी निर्माण गरेको थियो, कम्युनिस्टहरू अलोकतान्त्रिक हुन्छन् भन्ने आरोपलाई खण्डन गरेको थियो, त्यसलाई यो महाधिवेशनले समाप्त पार्न खोजेको देखियो,’ एक नेताले भने, ‘आगामी २० वर्षसम्म एमालेले यही विषयमा जवाफ दिइरहनुपर्नेछ ।’

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×