पूर्वएसएसपी थापा कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विजयी- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पूर्वएसएसपी थापा कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विजयी

मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — पूर्वएसएसपी विक्रमसिंह थापा कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् । उनी २०४ मतान्तरले विजयी भएका हुन् । उनले चार सय मत प्राप्त गरेका थिए ।

उनको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी ज्योति दाहालले १९६ मत प्राप्त गरेका थिए । उनी संघीय निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट समावेशी तर्फ खसआर्यबाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।

प्रहरीमा नाम चलेका अधिकारी ३ वर्षअघि कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । उनी काठमाडौं, ललितपुर, रुपन्देही, सप्तरी, कपिलवस्तु र बाँकेलगायतका जिल्लामा प्रहरी प्रमुखसमेत भइसकेका थिए । ‘पहाडको मान्छे उनले भने मधेसको मत पाएर जिते,’ उनले भने, ‘अब पहाड र मधेस जोड्ने काम गर्छु ।’ सेवानिवृत्त भएर पनि केही गरेर देखाउन उम्मेदवार बनेको उनको भनाइ छ ।

‘अब पूर्वराष्ट्रसेवकका अनुभवले कांग्रेसलाई जनताको उत्कृष्ट माइ स्टोन बनाउने अभियानमा लाग्छौँ,’उनले भने । गुल्मीमा जन्मिएका थापा अहिले कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका ६, बनगाईमा बस्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जबजको औचित्य समाप्त भएकै हो ?

ओलीको संविधान, समावेशिता तथा सामाजिक न्यायविरोधी विचारबाट वाक्क भएका दलितमा माधव नेपालले कुनै आशा जगाउन सकेका छैनन् ।
हीरा विश्वकर्मा

बहुदलीय चुनावबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनाउन सकिँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता थियो । कुनै पार्टीले त्यस्तो चुनावबाट सरकार बनाए वा कोही सांसद बने संशोधनवादी मानिन्थ्यो । त्यस्तालाई शास्त्रीय कम्युनिस्ट सिद्धान्त मान्ने पार्टीहरूले पुँजीवादीको दलालसम्म भन्थे । पुष्पलालले सशस्त्र संघर्षबाट कम्युनिस्ट पार्टीको शासन व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्नेमा कहिल्यै जोड दिएनन्, उनले नेपाली कांग्रेसजस्तो पुँजीवादी पार्टीसँग मिलेर नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्छ र त्यसैमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखे ।

उता झापा विद्रोहमार्फत व्यक्तिहत्या गरी स्थापित नेकपा (माले) ले निकै लामो समयसम्म उग्रवामपन्थी धार बोक्यो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सिद्धान्तकार मोहनविक्रम सिंहले मालेलाई उग्रवामपन्थी कम्युनिस्ट मान्थे र भन्थे— उग्रवादको अन्त्य अवसरवादमा हुन्छ अर्थात् संशोधनवादी कम्युनिस्ट बन्छन्, जसले पुँजीवादको दलालीसिवाय केही गर्दैनन् । अहिलेको नेकपा (एमाले) को इतिहास हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै देखिन्छ ।

२०३७ सालको जनमतसंग्रह नहुन्जेल मालेले आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट ठान्थ्यो र कांग्रेसलाई दलाल पुँजीवादीहरूको पार्टी मान्थ्यो । भारत निर्वासनपछि नेपाल आएर बीपी कोइरालाले दिएको ‘राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति व्यंग्य गर्दै तत्कालीन मालेले

आफ्नो मुखपत्रमा एउटा कार्टुन छापेको थियो, जसमा ‘यदि घाँटी जोडिएको छ भने प्रहार पनि सँगै’ भनेर खुकुरी उज्याएको व्यक्तिसहितको चित्र थियो । जब जनमतसंग्रहको घोषणा भयो, मालेले राजा र बीपीको घाँटी जोडिएको त्यही प्रसंग राखेर बहिष्कार गर्‍यो । मोहनविक्रम समूहले भने जनमतसंग्रहमा बहुदल पक्षमा मतदान गर्‍यो । उसको सैद्धान्तिक विश्लेषण थियो— पञ्चायतभन्दा बहुदलीय व्यवस्था प्रगतिशील हुन्छ, अतः कम्युनिस्ट शक्तिले त्यसलाई साथ दिनुपर्छ । संकल्प सांगीतिक समूहको जागरण अभियान तथा विद्यार्थीमा राम्रो पकडका कारण मालेको जनमत पनि राम्रो थियो । बलियो जनमत भएकै पार्टीले बहिष्कार गर्दा जनमतसंग्रहमा बहुदल पक्षको पराजय भयो ।

२०३७ सालको जनमतसंग्रह बहिष्कार गरेको पार्टीले एकाएक सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत गरिने राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा भने भाग लिने निर्णय गर्‍यो । परिणामस्वरूप, चितवनबाट जागृतप्रसाद भेटवाल, कास्कीबाट सोमनाथ अधिकारी प्यासी तथा काठमाडौंबाट पद्मरत्न तुलाधर राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापंस) बनेर पञ्चायत पसे । त्यसलाई उनीहरूले पञ्चायतको उपयोग गर्ने र जनपक्षीय विचारको प्रचार गर्ने अवसरका रूपमा लिएको भनेका थिए । नेपाली कांग्रेसले काठमाडौंको प्रधानपञ्चको चुनावमा हरिबोल भट्टराईलाई जिताएको थियो ।

पुष्पलाल समूहबाट मालेमा आएका मदन भण्डारीले पञ्चायतको उत्तरार्द्धतिर जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) सिद्धान्त ल्याए । त्यो कुनै नयाँ सिद्धान्त नभएर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमार्फत सरकारमा जाने एउटा विधि थियो र त्यसैअन्तर्गत केरला र पश्चिम बंगालमा सरकार बनाएको थियो । त्यस्तो चुनावलाई मशाल समूहले अंगीकार गरेको थिएन र सैद्धान्तिक हिसाबले मदन भण्डारीले पनि त्यसलाई नकार्न सक्ने थिएनन् । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा (जसलाई कम्युनिस्ट सिद्धान्त मान्ने पार्टीहरू पुँजीवादी दलाली गर्ने बाटोसिवाय केही होइन भन्ने मान्यता राख्थे) लाई मदन भण्डारीले जबजका रूपमा अलि फरक ढंगले व्याख्या गरेका थिए । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट पनि कम्युनिस्ट शासन स्थापना गर्न सकिन्छ र जनताले चाहेजसरी शासन चलाउन सकिन्छ भन्ने मदन भण्डारीको मान्यता थियो ।

२०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भयो र नौमहिने शासन सञ्चालन गर्न सफल भयो । त्यति बेला उसले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं,’ सामाजिक सुरक्षाका लागि वृद्धभत्ता र दलित बालबालिकाका लागि प्राथमिक शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्‍यो, जसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेका छन् र एमालले अहिलेसम्म त्यसैको ब्याज खाइरहेको छ । एउटा राजनीतिक भर्‍याङबाहेक केही नरहेको त्यही जबजको सिद्धान्तलाई अहिलेसम्म बोकिरहेको दाबी गर्छ एमाले ।

अहिले एमालेबाट चोइटिएको माधव नेपाल समूहले नयाँ पार्टी बनाएको छ— नेकपा (एकीकृत समाजवादी) । तर, सो पार्टीको सैद्धान्तिक विचारधारा के हो, एमाले तथा माओवादीभन्दा के कुरामा फरक छन् भनेर खासै मन्थन र व्याख्या भएको देखिँदैन । पार्टी दर्ताको चरणमा अब जबजको औचित्य समाप्त भयो, अतः नयाँ ढंगले कम्युनिस्ट समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ भनिएको त छ तर त्यो कम्युनिस्ट समाजवादी आन्दोलन भनेको के हो, कसरी प्राप्ति हुन्छ भन्ने चर्चा र बहस भएको देखिँदैन । अहिले सो पार्टी सत्ताको भागबन्डामा सीमित भएको छ । म दलित अभियानकर्मी पनि भएको हुँदा एमालेको जबज तथा माधव नेपालको समाजवादी सिद्धान्तबाट दलितले के अपेक्षा गर्न सक्छन् भन्नेबारे चर्चा गर्छु ।

एमालेले अपनाएको जबज नेपालको भौगोलिक, जातीय तथा भाषिक विविधता तथा विभेदलाई सम्बोधन गर्ने सिद्धान्त थिएन, थियो त शास्त्रीय कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई पुँजीवादी संसदीय धारमा विसर्जन गर्ने सिद्धान्त । जबजको औचित्य समाप्त भइसक्यो भनेको माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीले लिने नयाँ विचारले नेपालका यी विविधता, विशिष्टता तथा त्यसभित्र भएको विभेद र उत्पीडनलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, चासोका साथ हेरिएको छ । तर अहिलेसम्म हेर्दा उनको पार्टी पनि दलित तथा उत्पीडितहरूका लागि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान चरितार्थ पार्ने खालकै छ ।

माधव नेपालका पछाडि मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विश्वकर्मा देखिएका छन् । दलित आन्दोलनका अग्रज तथा राजनीतिक सिद्धान्तको व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्ने उनीबाट केही दृष्टिकोण बाहिर आउला तर उनको उपस्थितिले सो पार्टीलाई किञ्चित् दलितमैत्री बनाउन सकेको छैन । पाँचदलीय गठबन्धनमा माधव नेपालले पाँच मन्त्रीपद पाए तर एकै जना दलितलाई मन्त्री बनाउन सकेनन् । उनलाई हरेक चरणमा बलियो साथ दिएका नीरा जैरु तथा पार्वती विशुंखेमध्ये कम्तीमा एक जनालाई क्याबिनेट स्तरको मन्त्री बनाएर इतिहास रच्न सक्थे, तर त्यसो पनि गरेनन् । त्यति मात्र नभई, धेरै ठाउँमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समेत एक जना दलितलाई पनि पुर्‍याउन सकेनन् ।

माधव नेपालले पनि आखिरमा घुमाई फिराई आफ्नै आसेपासे, सजातीयहरूलाई नै सत्तामा पुर्‍याउने नियत राखेको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संविधान, समावेशिता तथा सामाजिक न्यायविरोधी विचारबाट वाक्क भएका दलितमा माधव नेपालले पनि कुनै आशा जगाउन सकेका छैनन् । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला उनका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दलितका लागि केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएका थिए । तीमध्ये अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन रकम अहिले बन्द भइसकेको छ भने, जनता आवास कार्यक्रम निरन्तर छ ।

जे भए पनि एमालेले अझै पनि मदन भण्डारीको विरासत भन्दै जबजको नाममा सत्तारोहण गर्ने बाटो बनाइरहेको छ । त्यसको औचित्य समाप्त भएको भनेका माधव नेपालले के सिद्धान्तअन्तर्गत राजनीति गर्ने हुन्, भविष्यले नै बताउला ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×